६ पुस, काठमाडौंं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच आठ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे नौ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको आयोजना कार्यानवयन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्दै कोभिड महामारी पश्चातको आर्थिक पुनरूत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने गरी आयोजना आएको विश्व बैंकले जनाएको छ । आयोजनाको नाम ‘ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास’ आयोजनाको दिइएको छ ।
वित्तीय सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।
विश्व बैंकका अनुसार आयोजनाले ग्रामिण उत्पादक समूह र निजी क्षेत्रका क्रेताहरू बीच उत्पादनशील साझेदारीको सहजीकरण गर्दै मूल्य अभिवृद्धि तथा रोजगारीको सिर्जना गन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना प्रदेश १, प्रदेश २, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक कोरिडोरमा कार्यान्वयन हुने भएको छ । यसअन्तर्गत आयोजनाले ग्रामीण उद्यमीका लागि पर्याप्त बजारका अवसर स्थापित गर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ ।
आयोजनाले प्रदेश र स्थानीय सरकार, मध्यस्थकर्ता संस्था, तथा साना र मझौला कृषि उद्यमीहरूसँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उद्यमशीलता सुदृढीकरणमा काम गर्ने बताइएको छ । यो आयोजनाले नेपाल सरकारको कृषि विकास रणनीति २०७२/२०९२ लाइ टेवा पुर्याउने समेत बताइएको छ ।
