फास्ट-ट्र्याकबारे रक्षामन्त्री नै बेखबर

काठमाडौं–निजगढ तराई फास्टट्र्याकको चालू आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को काममा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको तथ्य साँघु साप्ताहिकले फेला पारेको छ । सरकारले नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिए पनि सो आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने सैनिक पदाधिकारीको अक्षमता र त्यस सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको अभावमा सो आयोजनाले आशातीतरूपमा उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतको भनाइ अनुसार, सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत अहिलेसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । यस आयोजनाको कूल लागत अनुमान १ खर्ब १२ अर्ब रहेकोमा डीपीआरमा रु. २ खर्ब प्रस्ताव गरिएको स्रँेत बताउछ । यो आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ का लागि आयोजनामा खर्च गर्न १५ अर्ब ५ करोड छुट्ट्याइएको थियो । त्यसमध्ये पनि खर्च हुन नसकेर ९ अर्ब ७५ करोड रकमचाहिँ फिर्ता भएको अर्थ मन्त्रालय स्रँेत बताउछ । सुरुङ खनेर निर्माण गर्ने योजना अघि बढाउने प्रतिवेदनले यस आयोजनाको पूर्व्निर्धा्रित लम्बाइ ७६ किमीबाट घट्न पुगेको छ र अब ७१.५ किलोमिटरको लम्बाइ कायम हुने भएको छ ।

नयाँ डीपीआर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नभएर थन्किएका कारण पनि राष्ट्रिय गौरबको आयोजना अलमलको स्थितिमा रहेको छ । तर, आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा धेरै अग्लो हाईराईज ब्रिज निर्माण गर्नुपर्ने र फास्टट्र्याकलाई गुणस्तरीयरूपमा काम सम्पन्न गर्न सक्ने प्राविधिक अनुभव र क्षमतासमेत नेपाली सेनाको इन्जिनियर विभागसँग नभएको स्रोतको दाबी छ । समयमै डीपीआर स्वीकृत नहुनाले फास्टट्रयाक निर्माणको काममा ढिलाइ भइ निर्माण लागत पनि बढ्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषदमा डीपीआर थन्किएर बस्दा पनि रक्षा मन्त्री ईश्वर पोख्रेलले चासो नदिनुको रहस्य बुझ्न नसकिएको नेपाल आर्मीका प्राविधिकहरू बताउछन् ।

त्यसो त नेपाली सेनाको इन्जिरियरिङ् विभागका प्रमुख समेत रहेका उपरथी योगे्रन्न्द्र्रबहादुर खाँण काठमाडौं–निजगढ तराई फास्टट्र्याक प्रोजेक्टका पनि प्रमुख हुन । जर्नेल खाँणको अक्षमताका कारण आयोजनाले आशातीत प्रगति गर्न नसकेको भनाइ हाल नेपाली सेनाभित्र चर्चाको विषय बनेको छ । उनी आगामी २०७६ असार १३ गते उमेर हदका कारण अवकाश पाउने भएका छन् । यस अवधिमा लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकेर आयोजना प्रमुख खाँणले आफू त अपजसको भारी बोकेर अवकाश हुँदैछन् भने नेपाली सेनालाई समेत दोष थुपारेर सैनिक संगठनबाट बिदा हुँदैछन् ।

त्यसो त आयोजना प्रमुख हुन तिनै खाँणले ठूला शक्तिकेन्द्रहरूका प्रभावशाली व्यक्तिहरूका आशीर्वाद प्राप्त गरेको कुराको चर्चा पहिलेदेखि नै नेपाली सेनामा हुने गरेको थियो । यस आयोजना प्रमुख जर्नेल खाँणलाई बनाउन सुरुदेखि नै आरजु राणा (तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी) र मञ्जु खाँण (तत्कालीन रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाणकी पत्नी)को स्वार्थअनुरूप चलखेल भएको सैनिक स्रोत बताउछ ।

फलस्वरूप तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले प्रमुख खाँणको ‘ल्याकत केही पनि छैन’ भन्दै रक्षा मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म उनलाई आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी नदिन पहलसमेत गरेका थिए । तर, राजनीतिक दबाबका कारण तत्कालीन रक्षामन्त्री खाँणले अन्ततः उपरथी खाँणलाई नै काठमाडौं–निजगढ तराई फास्टट्र्याक प्रँेजेक्टको प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गराउन सफल भए ।

यसको दोष अहिले आएर नेपाली सेनाले भोग्नु परेको स्पष्ट देखिएको छ । काठमाडौं–निजगढ तराई फास्टट्रयाक प्रोजेक्टको काम उपरथी खाँणबाट ब्यवस्थित र द्रुतगतिमा हुन नसकेको तथ्य १० अर्ब बजेट फिर्ता भएबाट पुष्टि हुन्छ । साँघुन्यूजबाट