आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्यागिक पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग आवश्यक

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण र प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोगमार्फत् आन्तरिक उत्पादन बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उद्योग मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले संयुक्त रुपमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल ः स्वदेशी समिट, २०२३’ को उद्घाटन सत्रमा उनले नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धनका लागि ‘मेक इन नेपालः स्वदेशी’ अभियान एक महत्वपूर्ण कदम हुने बताए । आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि गरिनुपर्ने नीतिगत र व्यवहारिक सुधार एवम् समन्वयका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि उनले बताए ।

“लगानीमैत्री औद्योगिक वातावरणको निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक पूर्वाधार र समृद्धिका प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोगका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ”, उद्योगमन्त्री रिजालले भने, “आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय चाहिन्छ । औद्योगिक विकासबिना अर्थतन्त्रको दीगो विकास सम्भव छैन ।”

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउन आवश्यक नीतिगत तथा व्यवहारिक सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । मेक इन नेपाल ः स्वदेशी अभियानलले स्वदेशी वस्तु प्रयोग बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातसमेत प्रवर्द्धन गर्ने बताए ।

“स्वदेशमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग साथै रोजगारी तथा आयआर्जनमार्फत् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तथा क्रमिक विकासको उद्देश्य प्राप्तिका लागि उद्योग मन्त्रालय र परिसङ्घले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरिरहेको यस अभियानले नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रवर्द्धन गरी निर्यातमा समेत सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ”, मन्त्री रिजालले भने ।

सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको पुनरसंरचनाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै नेपालले आफ्नो हित अनुकुल हुनेगरी केही वस्तु तथा सेवालाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विगतमा खुला बजार अर्थतन्त्रले मान्यताअनुसार चलेपनि अब भने केही वस्तु र सेवालाई राज्यले संरक्षण गर्नैपर्ने भएको उहाँले उल्लेख गरे ।

“पहिले उपभोक्तालाई हेरेर विश्वका जुनसुकै ठाउँमा भएपनि सस्तो मूल्यमा वस्तु पाउनुपर्छ भन्ने थियो । तर अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका कुरा पनि आउँछन् । यसका लागि नीतिगत रुपमा केहि सम्बोधन गर्नुपर्छ”, वाग्लेले भने ।

अब यसबारे बहस आवश्यक रहेको भन्दै उनले सापेक्षिक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तुको पहिचान गरी त्यसको संरक्षण र बजारीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए । सरकारले बनाउने नीति नियमबारे पहिले निजी क्षेत्रले सीमित धारणा बनाएर जाने गरेकोमा अहिले राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा कुरा उठाउने गरेको पनि उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाली उत्पादन तथा वस्तुको उपभोग बढाउने र तिनलाई प्रतिस्पर्धी बनाइ विश्व बजारमा लैजाने लक्ष्यका साथ यो अभियान शुरु भएको बताए । नेपालले क्षेत्रगत रुपमा कुन वस्तु तथा सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ भनेर छुट्याउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोगमार्फत् नेपालले प्रतिस्पर्धी बजार स्थापित गर्नसक्ने पनि अग्रवालले बताए ।

“हामीले जलस्रोत, वन सम्पदा, गिट्टी–ढुङ्गा, जडबुटीलगायतमा रहेको व्यावसायिक सम्भावनालाई सन्तुलित र अधिकतम उपयोग गरेर समृद्धि हासिलका लागि सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने,“पाँच वर्षमा गिट्टी ढुङ्गा निर्यातबाट रू दुई खर्ब र काठजन्य वस्तुको निर्यातबाट रू एक खर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिने अनुमान छ । त्यसैले, हामीले वातावरणमा खासै प्रभाव नपर्ने गरी योजना र नीतिका साथ यी क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन र प्रवर्द्धनको नीति लिन आवश्यक छ ।”

उद्योगहरुलाई सरकारले सहुलियत दिने गरी सरकारी–निजी साझेदारी मोडेलमा औद्योगिक पार्क बनाएर लगानी आकर्षित गर्न र औद्योगीकरणलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले वर्षौंअघि घोषणा गरेर हालसम्म पनि विकास हुन नसकेका छ वटा औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा विकास र सञ्चालन गर्न सकिने अग्रवालको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारी–निजी साझेदारी मोडेलमा नेपालकै नमुना औद्योगिक पार्क बनाउने सोचका साथ सरकारलाई आशयपत्र बुझाइ सकेको उनले उल्लेख गरे ।