किन बाहिरिए राष्ट्रपतिका विज्ञ सल्लाहकार प्याकुरेल ?

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका विज्ञ सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएकाे छ। प्याकुरेलले शुक्रबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफ्नो राजीनामाबारे सार्वजनिक जानकारी गराएका थिए।
राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक, सामाजिक र मानव अधिकारसम्बन्धी सुझाव र सल्लाह दिनेगरी प्याकुरेल विज्ञ सल्लाहकारमा नियुक्त भएका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीको पहिलो कार्यकालको दुई वर्ष र पछिल्लो कार्यकालको करिब दुई वर्ष गरी चार वर्ष सो पदमा रहेर उनले काम गरे।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व–आयुक्तसमेत रहेका प्याकुरेलले लोकतान्त्रिक सुशासन, मूल्यमान्यता, नैतिकता, देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलगायत कुरा उठाएर अचानक राजीनामा गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।

प्याकुरेलले आफूले विज्ञ सल्लाहकार पदबाट राजीनामा दिनुको कारण उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा सरकारको शासनशैली, सत्तारूढ नेकपा र प्रतिक्षी नेपाली कांग्रेसप्रति असन्तुष्टि झल्किन्छ । उनले सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र निष्ठाका कारण शासकीय औपचारिक परिधिभन्दा बाहिर सक्रिय रहन चाहेको जनाएका छन् ।  

प्याकुरेलले विज्ञप्तिमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई मजबुत बनाउन संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानुनी सर्वोच्चताको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि शासकीय मामिलासम्बद्ध औपचारिकताको परिधिभन्दा बाहिर अझ बढी सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनुपर्ने अनुभूत गरेर’ आफूले उक्त पदबाट राजीनामा दिएको जनाएका छन् ।

उनले सुशासन, उच्च लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नैतिकताको कुरा पनि विज्ञप्तिमा समावेश गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हाम्रा राजनीतिक दल गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन तथा राष्ट्रपतिलगायत सबै उच्च संस्थाहरूको प्रभावकारिता एवं सम्मान अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रका सम्पूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा सुशासनका मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै उच्च लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नैतिकताको जगेर्ना गर्न सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन चाहन्छु ।’ उनको उक्तिले संवैधानिक अंगहरूमा सुशासनका मूलभूत मान्यता आत्मसात हुन नसकेको तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र नैतिकतामा खडेरी पर्दै गएका कारण उनी असन्तुष्ट रहेको संकेत गरेको छ ।

औपचारिक जिम्मेवारीमा आसीन हुन आवश्यक पर्ने सबैभन्दा ठूलो योग्यता उच्च नैतिक चरित्र तथा देश र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व हो भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दौरान आफूले सिकेको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा रहेको जिकिर पनि उनले गरेका छन् । ‘हामीले ठूलो संघर्षद्वारा स्थापित गरेको यस राजनीतिक प्रणालीभित्र मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको निःशर्त र पूर्णसम्मान गर्ने राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालले आफ्नो छवि अझ उज्यालो बनाउनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसका लागि सबैभन्दा बढी योगदान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाले गर्न सक्दछ ।’

प्याकुरेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि भागबण्डाको सोचभन्दा माथि उठेर भूमिका निर्वाह गर्न सुझाएका छन् । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘गत निर्वाचनको जनमतले सरकारलाई सजग तुल्याइरहने पहरेदारको भूमिकामा स्थापित गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पनि भागबण्डाको सोचभन्दा माथि उठेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ ।’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि बिग्रन सक्नेतर्फ चिन्ता प्रकट गरेको पनि देखिएको छ  । उनले भनेका छन्, ‘मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको निःशर्त र पूर्णसम्मान गर्ने राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालले आफ्नो छवि अझ उज्यालो बनाउनुपर्छ ।’

प्याकुरेलका यी भनाइका अन्तर्य हालै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानविन आयोगमा भएको भागबण्डा र सभामुख पदमा सत्तारूढ दललाई समर्थन गर्दै कांग्रेसले उपसभामुख पदका लागि सत्तारूढ दलको समर्थनको अपेक्षा गरेको सन्दर्भसँग जोड्न सकिन्छ । संक्रमणकालीन दुई आयोगमध्ये सत्तारूढ दल नेकपा र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले एक–एक वटामा नेतृत्व लिएका छन् भने आफूले नेतृत्व गरेको आयोगमा सम्बन्धित दलले एक सदस्य पद लिएको छ भने बाँकी तीन सदस्य अर्को दललाई दिएको छ ।

‘सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रका लागि विगत साढे चार दशकदेखि समर्पित व्यक्तिका हैसियतमा म आफ्नो मूलकर्तव्यप्रति सधैँ निष्ठावान रहँदै आएको छु,’ प्याकुरेलले राजीनामाको कारण खुलाउँदै विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘यसै क्रममा सुदृढ लोकतन्त्रका लागि कानुनसामु सबैको समान हैसियत कायम गराउने गणतन्त्र नेपालका आम नेपालीको आकांक्षाको पक्षमा योगदान गर्न मैले राष्ट्रपतिको विज्ञ सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा गरेको हुँ ।’

विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा आफूले काम गर्दा राष्ट्रपतिलाई सामाजिक न्याय र राज्यका निकायबाट अपेक्षित मानवोचित व्यवहारका मामिलामा सदैव सजग पाएको र सबै संवैधानिक संस्था र सरकारका सबै अवयवहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पालनाका सन्दर्भमा रत्तिभर पनि चुक्नु हुँदैन भन्ने कुरामा प्रष्ट पाएको उल्लेख गरेका छन्।