धुलिखेलमा २२ वर्षदेखि रोकिएको जग्गा विकास आयोजना पुनः सञ्चालनमा, पूर्वाधार निर्माण तीव्र पारिने

Asmita-Newsdesk Asmita-Newsdesk
|
आइतबार, आश्विन ४, २०८३
|
|
६ पटक हेरिएको
Shares
धुलिखेलमा २२ वर्षदेखि रोकिएको जग्गा विकास आयोजना पुनः सञ्चालनमा, पूर्वाधार निर्माण तीव्र पारिने

सारांश

  • विगत बाइस वर्षदेखि रोकिएको काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकास आयोजनालाई धुलिखेल नगरपालिकाले पुनः अघि बढाउने प्रक्रिया थालेको छ।
  • धुलिखेल नगरपालिका–४ स्थित बाँसघारी र छापगाउँमा २०६१ सालदेखि सुरु भएको यो आयोजना स्थानीय असहमति, कानुनी झन्झट तथा वित्तीय जटिलताका कारण अलपत्र परेको थियो।
  • नगर विकास समितिको पुनर्गठन र नयाँ उपभोक्ता समितिको चयन भएसँगै अलपत्र पूर्वाधार विकासले निकास पाउने आशा जागेको छ।
विगत बाइस वर्षदेखि रोकिएको काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल एकीकृत जग्गा विकास आयोजनालाई धुलिखेल नगरपालिकाले पुनः अघि बढाउने प्रक्रिया थालेको छ। धुलिखेल नगरपालिका–४ स्थित बाँसघारी र छापगाउँमा २०६१ सालदेखि सुरु भएको यो आयोजना स्थानीय असहमति, कानुनी झन्झट तथा वित्तीय जटिलताका कारण अलपत्र परेको थियो। नगर विकास समितिको पुनर्गठन र नयाँ उपभोक्ता समितिको चयन भएसँगै अलपत्र पूर्वाधार विकासले निकास पाउने आशा जागेको छ।
स्थानीय तह र सङ्घीय निकायको समन्वय अभावमा २७२ दशमलव ५ रोपनी जग्गाका २७० भन्दा बढी कित्ता लामो समयदेखि रोक्का रहँदै आएका थिए। जग्गा उपयोग गर्न नपाउँदा यस क्षेत्रका ७२ भन्दा बढी परिवार बैङ्क धितो, घर निर्माण र कित्ताकाट जस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि समेत आफ्नै जमिनमा सुरक्षित आवास निर्माण गर्न नपाएर प्रभावित स्थानीयले लामो समयदेखि सास्ती भोग्दै आएका थिए।
यस समस्यालाई पूर्ण रूपमा सुल्झाउन धुलिखेल नगरपालिकाले कार्यवाहक नगर प्रमुख निराजन जङ्गमको नेतृत्वमा विशेष पहलकदमी लिएको छ। भदौ २६ गते आयोजित बैठकले रत्नबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय नयाँ उपभोक्ता समिति गठन गरी प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया फुकाउने निर्णय गरेको हो। मालपोत कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अड्किएका श्रेस्ता एकीकरण तथा वित्तीय दायित्वको व्यवस्थापन नगरपालिकाले तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ।
अबको योजना अनुसार नगरपालिकाले आयोजनास्थलमै छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी सडक, खानेपानी, ढल तथा विद्युत् जस्ता पूर्वाधार निर्माणका काम प्रत्यक्ष रूपमा अघि बढाउनेछ। आगामी नीति तथा कार्यक्रममा बजेट व्यवस्थापन गरेर पूर्वाधार विकास सम्पन्न गरिनेछ। निर्माण पश्चात् नापी तथा मालपोत प्रक्रिया पूरा गरी विकसित घडेरीहरू सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?