फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनामा देखिएका समाधानका लागि रक्षामन्त्रीको अग्रसरता

काठमाडौं, १९ बैशाख । रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराई÷मधेश फाष्ट ट्रयाक सडक आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरू र तिनको समाधानका उपायबारे रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले अग्रसरता लिएका छन् ।

आज आफ्नै मन्त्रालयमा आयोजनासँग सम्बन्धित अन्तर–मन्त्रालयका सरोकारवाला उच्च पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा नीतिगत र कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न छिट्टै ‘सनसेट ल’ लागू गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिए ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको कामलाई तीब्र गतिका साथ अघि बढाउन मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय पहलकदमी लिदैं आएका छन् । मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको सो आयोजनासँग सरोकारवाला र सम्बन्धित ९ ओटा मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाई मन्त्री पोखरेलले कानुनी जटिलतालाई फुकाएर तीब्र गतिका साथ काम गर्ने निर्देशन दिए ।

“आयोजना निर्माणमा अन्तरमन्त्रालयगत कानुनी, नीतिगत र प्राविधिक जटिलताहरु देखा परेका छन्, त्यसैले समस्या के रहेछन् भनेर पत्ता लगाउन र समाधानको उपाय खोज्न तपाईहरु सबैलाई निम्त्याइएको हो”, मन्त्री पोखरेलले भने, “यस आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न हामी रक्षा मन्त्रालयबाट समन्वय गर्छौ । आज समस्याको बारेमा विहंगम भएर कुरा आयो । अब ठ्याक्कै विषयसँग केन्द्रीत भएर अर्केपटक कुरा गर्छौ ।”

ललितपुरको खोकनाबाट सूरु भएर बाराको निजगढसम्म ७६ दशमलव २ किमी हुने दक्षिण एशियालीस्तरको उक्त आयोजनामा देखापरेका समस्याबारे नेपाली सेनाले मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीलाई अवगत गराएको थियो । छलफलमा विद्युत, टेलिफोन, जग्गा अधिकरण र मुआब्जा, खोकना क्षेत्रमा पर्ने पुरातात्विक र साँस्कृतिक महत्वका क्षेत्रलाई बचाउने विषयमा अन्तरमन्त्रालयगत सहयोग र समन्वयबारे कुरा भएको थियो ।

जनतालाई मर्का नपार्ने गरी जग्गा अधिकरण र बसोवासको मुआब्जा दिने गरी काम अघि बढाउन मन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिए । “मुआव्जामा उदारता र साँस्कृतिक सम्पदाको अधिकतम रक्षा गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नु उचित हुन्छ”, छलफलमा मन्त्री पोखरेलले भने ।

कान्तिपथ र द्रुतमार्गमा पर्ने सडक क्षेत्र एकै ठाउँ पर्ने स्थानमा प्राविधिक रुपमा छुट्याएर लैजानेबारे पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा गृह, राजश्व, सञ्चार, वन, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, उर्जा र कृषि मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवको उपस्थिति थियो । छलफलमा आयोजना प्रमुख तथा नेपाली सेनाका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँडलगायतका अधिकारीहरुको सहभागिता थियो । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले फास्ट ट्रयाक विशेष प्रकारको आयोजनाले साङ्गोपाङ्गो रुपमा अघि बढाउन ‘सनसेट ल’ तत्कालै ल्याएर समस्या समाधानतर्फ तत्काल अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । स्थायी बेसक्याम्पमा सञ्चार सुविधाको सहज उपलब्धताका निम्ति वाइरलेस टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । अन्य मन्त्रालयका पदाधिकारीले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रका समस्या समाधानका निम्ति अग्ररता लिने बताएका थिए ।

सेनाले हालसम्म आठ स्थानमा स्थायी बेसक्याम्पस निर्माण गरेर रुख छपान र कटान, सडक निर्माण, सर्भिस ट्रयाक निर्माण, स्थानीयवासीलाई क्षतिपूर्ति र राहत वितरण तथा अन्य सामाजिक कार्य शुरु गरिसकेको छ ।

छलफलमा प्राविधिक विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रायलले अध्ययन गरेर राय सुझाव दिने बारेमा छलफल भएको थियो । निर्माण सामग्रीको सरल उपलब्धताका निम्ति सम्वन्धीत मन्त्रालयको नेतृत्वले जिम्मा लिनेबारे कुरा भएको रक्षा सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।

(Phentermine)