रासायनिक मलको बजार ग्यारेन्टी गर्न अध्ययन कार्यदल गठन, ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
सारांश
- रासायनिक मल आयातमाथिको निर्भरता हटाउँदै आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सरकारले स्वदेशी उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी गर्ने गृहकार्य थालेको छ।
- यसैक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वदेशमै बन्ने रासायनिक मलको खरिद सुनिश्चितता (बाइ-ब्याक ग्यारेन्टी) का लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेकी हुन्।
- अहिलेसम्म देशभित्रै मल उत्पादन भएमा त्यसको खरिद र बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन।
रासायनिक मल आयातमाथिको निर्भरता हटाउँदै आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढ्न सरकारले स्वदेशी उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी गर्ने गृहकार्य थालेको छ। यसैक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वदेशमै बन्ने रासायनिक मलको खरिद सुनिश्चितता (बाइ-ब्याक ग्यारेन्टी) का लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेकी हुन्।
अहिलेसम्म देशभित्रै मल उत्पादन भएमा त्यसको खरिद र बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन। यही नीतिगत अन्योल हटाएर लगानीकर्तालाई सरकारी खरिदको भरपर्दो आधार दिलाउन आज सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयबाट यो कदम चालिएको हो।
नयाँ गठित कार्यदलमा कृषि, अर्थ, उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विज्ञहरू सम्मिलित छन्। यो बहुपक्षीय निकायले विद्यमान नियमको सुक्ष्म अध्ययन गरी सरकारी खरिदका सम्भावना र संस्थागत संरचनाबारे नीतिगत बाटो पहिल्याउनेछ।
संयन्त्रले स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने नयाँ कानुनी संरचना, प्रक्रिया र संशोधनका बुँदाहरू तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यो विज्ञ टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन र कानुनी प्रबन्धको सुझावसहितको पूर्ण प्रतिवेदन ३० दिनभित्र मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नेछ।
कार्यदलले पेस गर्ने प्रतिवेदनकै जगमा टेकेर सरकारले कानुन संशोधन र नीतिगत व्यवस्थालाई अन्तिम रूप दिने योजना बनाएको छ। यस्ता नीतिगत पहलले देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना खोल्न निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित भई किसानले भोग्दै आएको मल अभाव सधैँका लागि अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कुल कमेन्ट:
0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया