सुजीताले डा. केसीलाई भनिन्, कांग्रेसले रोपेको विषवृक्षमा अमृत कसरी फल्छ ?

डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ । पक्ष र विपक्षमा सिङ्गो मुलुक विभाजित छ । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाका सांसद सुजीता शाक्यले आफ्नो लेखमार्फत कांग्रेसले रोपेको विषवृक्षमा अमृत कसरी फल्छ भन्दै प्रश्न गरेकी छन् ।

सुजिता शाक्य
यतिबेला फेरि एकपटक राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक वा हाम्रो देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र विकाससम्वन्धी बहस शिखरमा रहेको छ । यस्तो महत्वपूर्ण बहस चलिरहेको सन्दर्भमा प्रतिपक्षले भने कति निम्नकोटीको राजनीति गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहै छ । यस क्रममा भएका अनेकौं मिथ्या आरोप र षडयन्त्रहरुलाई हामी नियालिरहेका पनि छौं ।

संसदमा प्रतिपक्षका पूर्वमन्त्रीज्यू तथा माननीयज्यूहरुले कस्तो कस्तो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ भन्ने विषय आम नेपालीले सर्वत्र चासोको साथ हेरिरहेका छन् । प्रतिपक्षका माननीयज्यूहरुले यस्तो अभिव्यक्तिहरु गरिरहँदा वा सबै दोष जति वर्तमान सरकारको हो भनी एउटा औंलाले देखाइरहँदा बाँकी चार औंलाहरु आफैतिर फर्किएर प्रश्न गरिरहेको कुरालाई भने उहाँहरुले कदापि भुल्नु हुँदंैन ।

चर्चामा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक का सम्वन्धमा यतिखेर एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । डा. केसीले हिजोदेखि उठाएको माग आज जबर्जस्त ढंगले पूरा गर्न कस्सिनु भएका एक जना माननीय सांसद उहाँ मन्त्री हुँदाका बत ती मागहरु पूरा गर्न किन ढिलाइ गर्नुभयो ? वा किन पूरा गर्नुभएन ? हामी जनताकै हितमा अहोरात्र लागेर, विश्वास जितेर आएको कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता तपाईको जायज मागप्रति सम्मान जाहेर गर्दछौं । शैक्षिक आन्दोलनको विगतको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने, २०४२ सालतिर जुनबेला म विद्यार्थी नै थिएँ, तत्कालीन श्री ५ को सरकारले विश्व बैंकको पूँजीवादी विश्वव्यापीकरणको विस्तार गर्ने क्रममा निजीकरण र संरचनागत समायोजन कार्यक्रमको नीति अवलम्वन ग¥यो । त्यतिबेला नै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनले २९ सूत्रीय माग राखी देशभरि त्यस जनघाती नीति विरुद्धमा आन्दोलन चलायो ।

त्यसपछि २०४५ सालको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको निर्वाचन भयो त्यसबेला म पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसको सभापतिको हैसियतले स्ववियू काउन्सिलको सदस्य रहेको थिएँ । स्ववियू काउन्सिलले जनवादी शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा तत्कालीन शिक्षाविदहरुसँग कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरी शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरणको विरुद्धमा नीति तर्जुमा गरेको थियो । त्यसै बेलादेखि हामी सचेतनापूर्वक यस शोषणकारी र विभेदयुक्त स्वच्छन्द पूँजीवादको विरुद्ध लागि नै रहेका छौं । यस मानेमा मलाई लाग्छ हाल डा. गोविन्द केसीज्यूले जनताका नाममा जस्तो आन्दोलन चलाउनु भएको छ, त्यस हिसावले हामीले चलाएको आन्दोलन जेठो नै हुनुपर्छ । तसर्थ यस विषयमा हामी प्रतिवद्ध हुनाले तपाईको न्यायोचित मागहरुप्रति हाम्रो सहमति नहुने कुरै भएन । तसर्थ यस मामलामा तपाई मात्र एक्लो हुनुहुन्न तपाईले उठाउनुभएको माग सम्बोधनका लागि अब अनशनमा बस्नुपर्ने कुनै जरुरत छैन र सरकार यस सम्वन्धमा गम्भीर छ भन्ने कुराको दृष्टान्त पटक पटक प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले अनशन छाडी हालको बेथितिको विरुद्ध सकारात्मक ढंगले एउटै मोर्चामा बसेर काम गरौं भनी अपिल पनि गर्न चाहन्छु । डा. गोविन्द केसीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, तपाईको माग वर्तमान प्रतिपक्षले कुनै हालतमा समाधान गर्न सक्दैन । समाधान गर्ने हो भने यही सरकारले नै हो ।

यस सम्वन्धमा म विगतको केही पृष्ठभूमिलाई उजागर गर्न चाहन्छु । २०४८ सालको नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको पहिलो बहुमतको सरकारको कार्यकालमा पञ्चायतकै मार्गलाई पछ्याउँदै देशको आर्थिक प्रणालीलाई खुला बजार अर्थतन्त्र, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको गलत नीतिलाई अझै मलजल गर्न पुग्यो । त्यसै कारण आज हामीले वर्तमानमा यस्तै प्रकारका नियति भोग्नु परिरहेको छ ।

तत्कालीन सरकारले त्यतिबेला नै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत क्षेत्रलाई बजारीकरण, व्यापारीकरण गर्दै असीमित मुनाफा कमाउने स्वच्छन्द पूँजीवादलाई बढावा दियो । त्यसको तत्कालीन प्रतिपक्ष हालको सरकार पक्षले जमेरै प्रतिरोध ग¥यो तर सुनुवाई भएन । आज स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलन र विकृति त्यही नीति र कार्यक्रमको नतिजा हो ।

आजभन्दा २७ वर्ष अगाडि रोपेको विष बृक्षले फल दिन थालेको मात्र हो । बिषको बृक्षबाट अमृतको फलको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? हाम्रा प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका केही पूर्वमन्त्री तथा माननीयज्यूहरुले भन्नुभएझैं यसबाट केही राम्रै काम पनि भए होलान् । केही सम्पत्तिवालाहरुले आफ्नो सम्पत्ति बढाएर अझ कुलीन र सम्भ्रान्त भए होलान्, केही मध्यम वर्गीय जनताले त्यसबाट चुहिएको केही प्रतिशत फल प्राप्त गरे होलान् । त्यसका लागि वर्तमान प्रतिपक्षलाई केही श्रेय दिन सकिएला । तर समग्रमा दूरगामी नकारात्मक प्रभावलाई विश्लेषण नगरी लिइएको गलत आर्थिक नीतिले प्रशस्तै विकृति, आर्थिक अराजकता, मुनाफाखोरी, घुसखोरी मौलायो । आम जनता सस्तो, सहज र सुलभ स्वास्थ्य उपचार पाउने अधिकार र अवसरबाट भने बन्चित हुँदै गए ।

अब हामीसँग विगतमा गरिएका गल्तीलाई क्रमशः सच्याएर सकारात्मक र प्रगतिशील नीतिका माध्यमबाट अगाडि बढ्नुभन्दा अन्य कुनै विकल्प बाँकी छैन । स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा भएका बेथितिलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि वर्तमान दुई तिहाई बहुमतसहितको स्थायी सरकार नै सक्षम छ र बन्नुपर्छ । अब हामीलाई एक अर्काप्रति आक्षेप लगाएर मात्र परिस्थितिलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिने अवस्था छैन । तसर्थ यसमा सरोकारवाला सर्वपक्षलाई समेट्दै खुला, रचनात्मक बहस र छलफलबाट सही निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु । हाम्रा लागि यो उपयुक्त मौका पनि हो तसर्थ यसको बारेमा विगतमा भएका राम्रा नराम्रा पक्षहरुलाई उचित ढंगले खुलेर विश्लेषण र समीक्षा गरौं । बिना आग्रह पूर्वाग्रह विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्दै कुनै दुविधा र अन्यौल नराखी जनताको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी बनी स्पष्ट स्वास्थ्य र शिक्षा नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ जसका लागि अहिले पेश गरिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्नु अपरिहार्य छ ।

जहाँसम्म माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने डा. गोविन्द केसीज्यूको माग छ, त्यो विषय वर्तमान सन्दर्भमा त्यति सान्दर्भिक लाग्दैन । किनभने चार वर्ष अगाडि यो प्रतिवेदन आउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको थिएन । त्यसमाथि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटिरहेका, नर्सिङ, एलाइड हेल्थ साइन्सेज, आयुर्वेद, पूरक चिकित्सा क्षेत्र लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रतिवेदनप्रति सहमति नभएको हुनाले २०७४ भाद्र ५ गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७३ मा संशोधन राखेको कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु । माथेमा नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझावको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा केही कार्यान्वयनमा आएका होलान् र कतिपय सुझावलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

अहिले सातवटा प्रदेश बनिसकेको र संविधानले संघ, प्रदेशलाई दिएको साझा अधिकार सूचीलाई ध्यानमा राखेर ७ वटै प्रदेशमा कम्तिमा एक प्रदेशमा एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहने सरकारको नीतिअनुसार पनि सबै चिकित्सा शिक्षा केन्द्रहरु उपत्यकामा मात्र रहने कुरा खण्डित भइसकेको छ । जहाँसम्म चिकित्सा शिक्षा र सेवाको गुणस्तर, पर्याप्तता, सहज, सरल, सर्वसुलभ र सस्तो सेवा प्रवाहको कुरा छ, यस सम्वन्धमा संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भए अनुरुप समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार बनाउनका लागि सरकारले लोक कल्याणकारी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने र आर्थिक हिसावले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्नका लागि एकातिर स्वास्थ्य शिक्षा र सेवालाई एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाउने वा नेपाललाई चिकित्सा क्षेत्र, प्राविधिक शैक्षिक केन्द्र बनाउन सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी दीर्घकालीन योजना तयार गरिनुपर्दछ । अर्कोतिर तत्कालै जनतालाई संविधानमा स्वास्थ्यको मौलिक हकको व्यवस्था भए अनुरुप यस क्षेत्रलाई नाफा घाटामा मात्र हेर्ने, फगत मुनाफाका लागि व्यापार र बजारकेन्द्रित मात्र हुनुहुँदैन । यी दुईवटै पक्षलाई सन्तुलित ढंगले सरकारी र गैरसरकारी, सामुदायिक, सहकारी र सार्वजनिक पक्षलाई समेत समेट्ने गरी अबको नीति कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको आधारभूत र अत्यावश्यक र गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा र विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको दायित्वभित्र पर्ने हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चिकित्सक, नसिङ्ग, एलाइड साइन्सेज, पूरक चिकित्सा लगायतका सबै विधाका स्वास्थ्यकर्मीहरुको विशेषज्ञताको विकास गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानु पर्दछ । गुणस्तरीय सेवाको समग्रता भन्नु नै सामूहिक सेवा प्रवाह हो भन्ने कुराप्रति हाम्रो ध्यान गम्भीर ढंगले जानु आवश्यक छ ।

स्वास्थ्यसेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरयुक्त बनाउनका उच्च दक्ष, दक्ष, अर्ध दक्ष, अदक्ष, प्राविधिक, गैरप्राविधिक सबैखाले जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ हामीले जनतालाई स्वास्थ्य उपचारमा आफ्नो इच्छा अनुसार कस्तो सेवा लिने भन्ने छनौट गर्ने अधिकार सहितको सेवा उपलब्ध गराउन तत्तत् क्षेत्रको सेवामा संलग्न चिकित्सक, नर्स, आयुर्वेद, होमियोप्याथी, नेचुरोप्याथी, यूनानी, एलाइड स्वास्थ्य सेवा (हाल सूचिकृत भएका ४२ विधा वा त्यो भन्दा बढी) अन्तर्गत कस्ता कस्ता जनशक्ति, कति संख्यामा, कस्तो प्रकृतिको जनशक्ति चाहिने हो ? सोही अनुसारको विधाहरुमा विशेषज्ञ वा विज्ञ जनशक्तिको उत्पादन गर्ने योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

राज्यको विभिन्न संरचनाका लागि माग तथा आवश्यकताको बारेमा सर्भेक्षण गरी राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिबारे तथ्यांकको प्रक्षेपण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने जसले गर्दा सरकारी र गैरसरकारी कलेजहरुमा कोटा निर्धारण गरी सोही अनुरुप पर्याप्त विशेषज्ञहरु उत्पादन गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्नेछ । तत्पश्चात सन्तुलित वितरण र व्यवस्थापन गर्न सम्वन्धित मन्त्रालयले गृहकार्य गर्नु पर्दछ ।

जहाँसम्म मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा छ, त्यस बारेमा मेरो स्पष्ट धारणा के छ भने अहिले केन्द्रमा, सात वटै प्रदेशमा र स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको उत्पादन गर्न विभिन्न तहमा पर्ने आवश्यकताको आधारमा स्वास्थ्यका विभिन्न विधाको विशेषज्ञहरु केन्द्रीयस्तरबाट उत्पादन गर्नका लागि बाधा नपर्ने हिसावले सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावकै आधारमा तत्कालका लागि नाफामूलक मेडिकल कलेजहरु काठमाडौ उपत्यकामा खोल्न अनुमति नदिने तर कुनै नाफारहित मेडिकल ट्रष्ट वा मेडिकल कलेज भने खोल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अब काठमाडौं उपत्यकामा खुल्ने मेडिकल कलेजलाई नाफारहित ट्रष्टको रुपमा लैजानुपर्ने र पुराना निजी मेडिकल कलेजलाई पनि पाँच वर्ष वा तोकिएको निश्चित समय अवधिभित्र ट्रष्ट वा प्रतिष्ठान जुनसुकै नाममा भए पनि नाफारहित बनाउनुपर्ने र नाफामूलक संस्था सञ्चालन वा खोल्नका लागि भने सरकारले वेग्लै कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति बनाउनु पर्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति कार्यक्रम अनुसार ७ वटै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार हाल एउटा पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नभएको ७ नंं प्रदेशमा कम्तिमा एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका छ वटै प्रदेशका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको सामथ्र्य बढाउनका लागि विद्यमान जनशक्तिको सन्तुलित व्यवस्थापन गर्न नपुग जनशक्ति उत्पादनका लागि हाल उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा सरकारले कोटा निर्धारण गरी अध्यापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चक्रपथबाट