काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपको रूपमा फैलिएको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार नाघिसकेको छ । कोरोनाले विश्वमा २ लाख ४४ हजार ९ सय ७९ जना संक्रमित भएका छन् । इटालीमा मात्रै ४ हजार बढीको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार मात्रै ईटालीमा ६२७ जनाको मृत्यु भएको छ । युरोपमा मात्रै ५ हजार बढीको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।
करनसिंह बडाल
त्यस्तै इटालीपछि चीनमा ३२५९, स्पेनमा ११ सय बढी र ईरानमा १४ सय बढीको कोरोना भाईरसबाट मृत्यु भईसकेको छ । संसार भरी तीव्ररुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरसलाई नेपाल भित्रिनबाट रोक्न नेपाल सरकारले विभिन्न क्वारेण्टाईन बनाउनेदेखि, कोरोना भाईरसको संक्रमण रोक्न सात वटै प्रदेशमा कोरोना भाईरसको परिक्षणका लागि प्रयोगशाला निर्माण गर्ने, सम्पुर्ण अन्र्तर्रा्ष्ट्रिय हवाई सेवा बन्द गर्ने र विदेशी नागरिकहरुलाई प्रवेश निषेध गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा कोरोना प्रवेश नहोस भन्ने उदेश्यले विदेशबाट आउने मानिसको आवत जावतमा कम गर्न नेपाल भित्रने अन्तराष्ट्रिय हवाइ उडानमा रोक, लामो दुरीका सवारी चलाउन रोक र अत्यावश्यक सेवा बन्द नगर्ने घोषणा गरे । विश्वभर फैलिँएको कोरोना संक्रमण विदेशबाट आउने व्यक्तिहरुबाट नै सर्ने भएकाले सरकारले यसलाई केही समयका लागि कडाई गरेको हो ।
विश्वभर फैलिँएको कोरोना चीन, इरान , इटाली, अमेरिकाको अनुभव हेरेर नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउने कार्यक्रम ल्याईएको हो । विदेशका अनुभवबाट पनि नेपालले पुर्वतयारी र केही सिक्ने अवसर पाएको छ । विकशित भनिएका देशहरुमा कोरोनाको संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढदै गएकाले पनि हामीले त्यहाँबाट आवश्यक तयारी र सावधानी सिकेर प्रयोग गर्नुपर्दछ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा संबोधन गर्दै भनेका थिए तर भारतसँग जोडिएको नाका बन्द गर्ने बिषयमा भने एक शब्द पनि बोलेनन् ।
सार्वजनिक सवारी साधन बन्द गर्ने, एसईईको परिक्षा स्थतिगत गर्नेदेखि होेटल, रेस्टुरेण्ट र सम्पुर्ण शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेपनि दक्षिणको छिमेकी देश भारतसँगको सीमा नाका भने बन्द गरिएको छैन । दक्षिण भारतमा कोरोना भाईरस तीव्र रुपमा फैलिरहेको भए पनि भारतबाट नेपाल भित्रिने मानिसहरुलाई समान्य सोधपुछ गर्ने र रेकर्ड राख्ने काम मात्रै गरेको भन्दै सरकारको चौतर्फि आलोचना भईरहेको छ । भारतसँग जोडिएको नाका बन्द गर्नु पर्ने माग उठिरकेको भएपनि सरकारले भने दक्षिणको सीमा नाकाहरु बन्द गर्ने आँटसम्म नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भईरहेको छ ।
भरतसँगको नाका बन्द गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब
कतिपय जानकारहरुले कोरोना भाईरसको संक्रमण रोक्न सरकारले चालेको कदम स्वागतयोग्य भएपनि कोरोनाको त्रास नसकिएसम्म भारतसँग जोडिएको सीमा नाका केही समयका लागि भएपनि बन्द गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । आज मात्रै भारतको चम्पावत जिल्लाको गड्डाचौकी नाकाबाट नेपाल आएका दुई जनामा कोरोना भाईरसको संक्रमणको आशंकामा महाकाली अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । तर नेपाल सरकारले भने सीमा नाका बन्द गर्न भारतसँग सल्लाह भईरहेको बताएको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बीबीसी नेपालीसँग कुराकानी गर्दै सीमानाका बन्द गर्न भारतसँग सल्लाह भईरहेको बताएका थिए ।
सन् १९५० मा नेपाल र भारतको बीचमा भएको मैत्री तथा शान्ति सन्धिका कारण नेपालले भारतसँगको नाका बन्द गर्न नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । नेपालको हित विपरित रहेको सो सन्धिको ड्रप्ट सन् १९६० सम्म लुकाईएको हिरन्यलाल श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक केही असमान सन्धिहरुमा उल्लेख गरेका छन् । त्यही सन् १९५० को सन्धिका कारण नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग जोडिएका खुला सीमाहरु बन्द गर्न नसकेको र भारतले बन्द गर्न सहमति जनाएपछि मात्र नाका बन्द हुने र अन्यथा नेपालले आफ्नै बलबुतामा बन्द गर्न नसक्ने स्रोतको दाबी छ ।
यस्तो छ, सन् १९५० को मैत्री तथा शान्ति सन्धि ।
भारतले बेलायतको गुलामीबाट मक्ति प्राप्ती गरेपछि लगत्तै तीन बर्षपछि बहुचर्चित र निक्कै विवादित मानिएको सन् १९५० को सन्धिमा नेपाललाई हस्ताक्षर गराएपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । सोही सन् १९५० को सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि तत्कालीन भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जहरुलाल नेहरुले ८ डिसेम्बर सन् १९५० मै भारतको साध माथिल्लो हिमालय भएको संसदमै बोलेका थिए । त्यसको संसदमै विरोध भएपछि अर्को दिन स्पष्टिकरण समेत दिएका थिए ।
सन् १९५० को नपाल र भारतको बीचमा भएको मैत्री तथा शान्ति सन्धिको बुँदा नम्बर ३ मा नेपालीले भारतीय क्षेत्रसँग पूर्ण रुपले प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता अभिबृद्धि गर्न केही समय लाग्ने तथ्यसँग भारत सरकार पूर्ण सहमत छ । तसर्थ यस प्रकारको प्रतिस्पर्धाबाट नेपालीहरुलाई संरक्षणको आवश्यकता महसुश गरी कति र कस्तो प्रकारको संरक्षणको व्यवस्था गरिने हो भन्ने कुरा दुबै सरकारको आपसी समझदारीमा तय गरिने छ । तसर्थ सन् १९५० को सन्धिको बुँदा नम्बर ३ को प्रावधानको कारण नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले नै भारतसँग छलफल भईरहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
