कर्मचारी समायोजन छिटो गर्न निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले कर्मचारी समायोजन छिटो गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
तर, कर्मचारी अध्यादेशको विरुद्धमा ३३० जना कर्मचारी सर्वोच्चमा मुद्दा दताृ गरेका छन् ।

समितिको बैठकले मन्त्रालय र युनियनबीच भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर समायोजन प्रक्रियालाई चाँडो टुंगाउन निर्देशन दिएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनमा देखिएको समस्यालाई संविधानको मार्गदर्शन हुने गरेर समाधान गरी कर्मचारीले उठाउँदै आएका सेवा, सुविधा र अवसरलाई अब बन्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेत समेटन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै संसद्का कर्मचारीलाई पनि अन्य कर्मचारीसरह सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको छ । भर्खर ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ ले संसद्का कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नभई सङ्घ र प्रदेशमा मात्र समायोजन गर्न भनेको छ ।