बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एआईएनको राहत: रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा तीव्र मानवीय सहायता
सारांश
- बाढीबाट प्रभावित बनेका मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा पीडित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संयुक्त प्रयासमा मानवीय सहायता कार्य तीव्र पारिएको छ।
- रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढीप्रभावित क्षेत्रहरूमा पुगेर करिब ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले तत्कालीन राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाएका हुन्।
- महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको आपत्कालीन परामर्शपछि संस्थाका टोलीहरू विपद्लगत्तै प्रभावित भूगोलमा परिचालित भएका थिए।
बाढीबाट प्रभावित बनेका मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा पीडित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संयुक्त प्रयासमा मानवीय सहायता कार्य तीव्र पारिएको छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढीप्रभावित क्षेत्रहरूमा पुगेर करिब ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले तत्कालीन राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाएका हुन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको आपत्कालीन परामर्शपछि संस्थाका टोलीहरू विपद्लगत्तै प्रभावित भूगोलमा परिचालित भएका थिए। एआईएनका अध्यक्ष सञ्जय कार्कीका अनुसार बाढीपीडितलाई दोस्रो दिनदेखि नै खाद्यान्न, अस्थायी आश्रय सामग्री, कम्बल, हाइजिन किट र महिलाहरूका लागि डिग्निटी किट उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन र दोहोरोपन हुन नदिन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वयमा भूगोल विभाजन गरी काम भइरहेको छ। पूर्वतयारीका कार्यक्रम पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेकाले विपद्को तत्कालै पीडितसम्म पुग्न र अत्यावश्यक मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न प्राविधिक टोलीलाई सहज भएको हो।
सुरुआती आपत्कालीन सहयोगपछि अब प्रभावित क्षेत्रमा मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। एआईएनकी संयोजक डा. सम्झना विष्टले किशोरी, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकजस्ता उच्च जोखिममा रहेका समूहलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर राहत प्याकेजहरू वितरण गरिएको जानकारी दिनुभएको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा ३० वर्षदेखि सक्रिय एआईएनमा १०१ संस्थाहरू आबद्ध रहेका छन्। सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक पुनर्निर्माणको नीतिअनुसार समाज कल्याण परिषद् र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्दै आगामी दिनमा दिगो पुनःस्थापनाका आयोजना सञ्चालन गर्न गैरसरकारी क्षेत्र तयार देखिएको छ।
कुल कमेन्ट:
0
Asmita Ramtel
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया