स्वदेशी उखु उत्पादन बढाउन मन्त्रालयको नयाँ कदम: डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान स्वीकृत
सारांश
- नेपालमा उखु खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढाउँदै स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ठूलो धनराशि अनुदानका रूपमा किसानसम्म पुर्याउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।
- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले स्वदेशी उत्पादन बढाउन तथा किसानको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का निम्ति विनियोजित रकम निकासा गरी वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी आधार तयार पारेको छ।
- यसै क्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले उखु उत्पादक किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि हालै स्वीकृत गर्नुभएको छ।
नेपालमा उखु खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढाउँदै स्वदेशी कृषि उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ठूलो धनराशि अनुदानका रूपमा किसानसम्म पुर्याउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले स्वदेशी उत्पादन बढाउन तथा किसानको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का निम्ति विनियोजित रकम निकासा गरी वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुनी आधार तयार पारेको छ।
यसै क्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले उखु उत्पादक किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि हालै स्वीकृत गर्नुभएको छ। मन्त्रीद्वारा स्वीकृत कार्यविधि लागू भएसँगै सम्बन्धित निकायलाई रकम वितरणको बाटो खुला भएको छ। सरकारको यो निर्णयबाट लामो समयदेखि अनुदानको प्रतीक्षामा रहेका देशभरका हजारौँ उखु उत्पादक कृषक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने देखिएको छ।
उक्त स्वीकृत कार्यविधि अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि निकासा भएको कुल १ अर्ब ५० करोड ५० हजार रुपैयाँ बराबरको अनुदान बर्दिया, रौतहट, कैलाली र कञ्चनपुरसहित उखु खेती बढी हुने देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा एकसाथ वितरण गरिनेछ। लक्षित वर्गसम्म अनुदान सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा पुगोस् भन्ने हेतुले मन्त्रालयले जिल्लागत रूपमा वितरण संयन्त्र निर्माण गरी वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारले विगतदेखि नै सञ्चालन गर्दै आएको यस कार्यक्रमको मुख्य ध्येय उखु खेतीमा संलग्न किसानको हौसला अभिवृद्धि गर्नुका साथै कृषि उत्पादकत्व बढाउनु हो। वास्तविक किसानले मात्र सुविधा पाओस् भनी उत्पादनका आधारमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन अनुदान सिधै किसानको हातमा पुर्याइने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले बिचौलियाको प्रभाव घटाउन र अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
विगतका वर्षहरूमा समयमै अनुदान पाउन मुस्किल पर्ने गरेको पृष्ठभूमिमा यो नयाँ कार्यविधिको स्वीकृति र रकम निकासाले कृषकहरूमा नयाँ उत्साह भरेको छ। सरकारको यो वित्तीय सहयोगले उखु खेतीमा किसानको लगानी सुरक्षित हुनुका साथै स्वदेशी चिनी उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज बनाई मुलुकलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
कुल कमेन्ट:
0
Asmita Ramtel
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया