कर्मचारीको विदेश भ्रमणमै दुई अर्ब स्वाहा, दर्जनौं टोली विदेशमा मस्त

काठमाडौं, २२ माघ – विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीले विदेश भ्रमण जानेक्रममा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको खुलासा भएको छ ।कर्मचारीको विदेश भ्रमणमै वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये करोडौं रुपैयाँ अनियमित किसिमले खर्च भएको भेटिएको हो । सरकारले अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणका लागि विनियोजन गरेको रकम दुरुपयोग गर्दै कर्मचारीले थाइल्यान्डको बुरफा विश्वविद्यालयमार्फत करोडौं रकम अनियमित किसिमले खर्च गरेका हुन् ।

विदेश भ्रमणका लागि विभिन्न देश जाँदा व्यवस्थापन गर्न तथा खाना र बासको प्रबन्ध गर्न भन्दै विभिन्न मन्त्रालय र निकायले बुरफा विश्वविद्यालयलाई सिधै व्यवस्थापन खर्चका नाममा हजारौं डलर दिने गरेका छन् । ती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट दैनिक भ्रमण, आवास र खाना खर्चबापत छुट्टै रकम पनि लिइरहेका छन् । विदेश जाँदा खाने, बस्ने खर्च पहिला नै बुरफालाई दिने र सोही शीर्षकमा कर्मचारीले पुनः टीएडीएबापत दैनिक दुई सयदेखि दुई सय ५० डलरमा रकम बुझ्ने काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले मन्त्रालयमातहत रहेका कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा धेरै विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर जाने गरेको स्वीकारे । विभिन्न विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरेर भ्रमणमा जाने भए पनि के-कसरी जान्छन् भन्ने विषयमा आफूले पनि थप बुझ्नुपर्ने उनले बताए । ‘के कसरी उहाँहरू विदेश जानु हुन्छ भन्ने मलाई त्यति धेरै जानकारी भएन’, उनले भने, ‘यसबारेमा विभागीय प्रमुखहरूसँग बुझ्नुपर्छ ।’

सरकारले अध्ययन-अवलोकन भ्रमण भन्दै प्रायः सबै मन्त्रालय र निकायलाई वार्षिक दुई करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गर्दै आएको छ । त्यही रकममा कर्मचारीहरू विभिन्न टोली बनाएर विदेश भ्रमण जान्छन् । सरकारले विदेशमा अध्ययन-अवलोकनबापत विनियोजन गरेको रकम नसकिँदासम्म कर्मचारीहरू विभिन्न समूह बनाएर विदेश दौडिइरहन्छन् । अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयका दर्जनौं टोली विदेशमै छ । अध्ययन-अवलोकनका नाममा विदेश गएको बताइए पनि उनीहरू फर्केपछि त्यसको कुनै उपयोग भएको देखिँदैन ।

कृषि विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उपसचिव शंकर सापकोटाले विदेश जाँदा विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्ध राखेर जानु स्वाभाविक भएको बताए । सरकारसँग नै अनुमति लिएर जाने र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर कर्मचारी विश्वविद्यालयमार्फत विदेश जाने भएकाले प्रश्न गर्न नमिल्ने उनले जनाए ।/अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक