पण्डितविरुद्ध कर्मचारी अदालत जाने !

काठमाडाै, २३ वैशाख । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका कारण सरकारले स्वेच्छिक अवकाश योजना स्थगन गरेको विरोधमा निजामती कर्मचारीले अदालत जाने तयारी गरेका छन् । सरकारले कानुन उल्लंघन गर्दै अवकाश योजना थाँती राखेपछि न्याय माग्न अदालत जाने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन् ।

विभागीयमन्त्री पण्डितले अवकाशमा जान चाहेका कर्मचारीलाई सहयोग गर्नुको साटो उल्टै कर्मचारीको मनस्थितिविपरीत निर्णय लिएको भन्दै कर्मचारीले मन्त्रीविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्रप्रसाद खतिवडाले विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

उनले सबै कर्मचारी संगठन र विभागहरुमा पत्राचार भइसकेका मुद्दा दर्ताका लागि ड्राफ्ट तयार भइरहेको बताएका छन् । स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीहरुले वर्तमान सरकारले कानुको व्याख्या र कार्यान्वयन शैली गिलत ढंगले गरिरहेको बताएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका केही एमाले निकट कर्मचारी संगठनका कर्मचारीले मन्त्री पण्डितलाई उक्साएर स्वेच्छिक अवकाश रोक्ने खल खेलेको आरोप पनि लगाएका छन् । स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारी सूची माग्दासमेत अहिले मन्त्री पण्डितले दिएका छैनन् ।

स्वेच्छिक अवकाशको प्रक्रिया किन रोकिएको हो र रोक्नुको कारण माग्दासमेत मन्त्री पण्डितले कुनै जवाफ दिन सकेका छैनन् । स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गरिनुको कारण बारे पनि मन्त्री पण्डित बेखबर रहेका छन् ।

स्वेच्छिक अवकाशमा निवेदन दिएका कर्मचारीले निवेदन फिर्ता लिन नपाउने ऐनमा व्यवस्था छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका लेखा अधिकृत गणेशप्रसाद गुरागाईँले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई लेखेको पत्रमा दुई तिहाई बहुमत भएको दाबी गरेका छन् ।

कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको उक्तपत्र प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रड युनियनलगायतलाई पठाई सकिएको छ । पत्रमा कर्मचारीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुका साथै सिंहदरबार भित्र र देशभरिका सरकारी कार्यालयबाट आन्दोलन सुरु गर्ने पनि बताएका छन् ।

यसअघि चैत १३ गतेसम्म मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाश चाहनेको सूची निकाल्ने जनाएको थियो । तर, मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी अभाव हुने भन्दै अवकाश चाहनेको सूचना पनि लुकाएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पठाएको पत्रमा कर्मचारीले माग पूरा गर्न दबाब दिँदै हडताल र टायर बाल्ने अवस्था सिर्जना नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरुले न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउनुभन्दा पहिले नै मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाशका विषय समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । कर्मचारीको इच्छाविपरीत काममा खटाउँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी नहुने भएकाले बरु स्वेच्छिक अवकाश नै उपयुक्त हुने कर्मचारीको तर्क छ ।