एनसेललाई डाटा शुल्कबारे स्पष्टीकरण, बिलिङ प्रणाली अडिट गर्न प्राधिकरणको निर्देशन

Asmita-Newsdesk Asmita-Newsdesk
|
बुधबार, भाद्र ३, २०८३
|
|
७ पटक हेरिएको
Shares
एनसेललाई डाटा शुल्कबारे स्पष्टीकरण, बिलिङ प्रणाली अडिट गर्न प्राधिकरणको निर्देशन

सारांश

  • निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ग्राहकले मोबाइल डाटा प्रयोग नगर्दा वा डाटा अफ गरेर राख्दा पनि मेन ब्यालेन्सबाट अस्वाभाविक रूपमा रकम काट्ने गरेको विषयमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कडा कदम चालेको छ।
  • सेवाग्राहीको हकहित विपरीत ‘पे एज यू गो’ का नाममा भइरहेको यो  समस्या रोक्न प्राधिकरणले एनसेलसँग औपचारिक स्पष्टीकरण मागेको हो।
  • काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ग्राहकको अनुमतिबिनै भइरहेको रकम कटौती तत्काल पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो।

निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ग्राहकले मोबाइल डाटा प्रयोग नगर्दा वा डाटा अफ गरेर राख्दा पनि मेन ब्यालेन्सबाट अस्वाभाविक रूपमा रकम काट्ने गरेको विषयमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कडा कदम चालेको छ। सेवाग्राहीको हकहित विपरीत ‘पे एज यू गो’ का नाममा भइरहेको यो  समस्या रोक्न प्राधिकरणले एनसेलसँग औपचारिक स्पष्टीकरण मागेको हो।

काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ग्राहकको अनुमतिबिनै भइरहेको रकम कटौती तत्काल पूर्ण रूपमा बन्द गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम अनधिकृत रूपमा काटिएको रकम सम्बन्धित ग्राहकलाई क्षतिपूर्तिको रूपमा फिर्ता गराउन र पहिचान नभएमा राज्य कोषमा दाखिला गराउनसमेत एनसेललाई आदेश दिइएको छ।

लामो समयदेखि ग्राहकका गुनासोलाई बेवास्ता गर्दै आएको एनसेललाई प्रचलित कानुनबमोजिम किन कारबाही नगर्ने भन्दै प्राधिकरणले प्रश्न उठाएको छ। साथै, एनसेलको सम्पूर्ण बिलिङ तथा चार्जिङ प्रणालीको स्वतन्त्र अडिट गराई एक महिनाभित्र त्यसको विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न पनि कडा निर्देशन दिइएको छ।

नियामक निकायले साउन महिनामा गरेका प्रमुख निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन विविध कदम चालिएको जनाएको छ। सोही अवधिमा पाँचवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिनुका साथै स्याटेलाइट तथा टेलिपोर्ट सेवासम्बन्धी आवश्यक दस्तुर निर्धारण गरी मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइएको छ।

दूरसञ्चार सेवामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गराउन प्राधिकरणले चालेको यो कदमले आगामी दिनमा उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिने विश्वास लिइएको छ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?