अदालतको अवहेलना कि मिडिया ट्रायल ? (सर्वोच्च अदालत—कान्तिपुर प्रकरण)

भानुभक्त आचार्य

सर्वोच्च अदालतका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विभिन्न दस्तावेजहरुमा फरक–फरक पाँच जन्ममितिहरु फेला परेको भनी कान्तिपुर दैनिकमा गत माघ २७, २८ र २९ गते समाचार र ‘फलोअप’ प्रकाशन भए । त्यसअघि पनि विवादित फैसला, बहु जन्ममिति, शैक्षिक प्रमाणपत्र आदिका कारणले पराजुली चर्चामै थिए । पाँचओटा जन्ममिति शीर्षकको समाचारले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका बारेमा सर्वत्र चासो बढ्दै गर्दा कान्तिपुर दैनिकले अदालतको अपहेलना गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा सम्बन्धित अखबारका प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा प¥यो र यो अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ ।

अदालतको अवहेलना भएको हो कि प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित हुन लागेको हो भन्ने विषयले अहिले ठूलै बहस सिर्जना गरेको छ । यसै सिलसिलामा सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सञ्चार संस्थाहरुलाई अझ प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ भने यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको छ । न्यायाधीशहरुबीच गुट र फुटको स्थिति सिर्जना भएको छ । न्याय परिषद् सचिवालयले पराजुलीलाई ‘प्रधानन्यायाधीश पदबाट मुक्त भएको’ पत्र काटेको छ । त्यसैले अदालतको अवहेलनाको विषय अब सर्वोच्च अदालत र कान्तिपुरको आपसी मामिला मात्रै रहेन । यो लेख मूलतः तीन सवालहरुमा केन्द्रित भई तयार पारिएको छ ः कान्तिपुरको समाचारले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएकै हो? अदालतमा विचाराधीन विषयमा कान्तिपुरले गरिरहेको ‘कभरेज’ जायज छ ? अखबार र न्यायालयबीचको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दा सरोकारवालाहरुको भूमिका कस्तो छ ?

सवाल १ः समाचारले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएकै हो ?
कान्तिपुर दैनिकमा ‘प्रधानन्यायाधीशका चार थरी जन्ममिति’ (माघ २७), ‘प्रधानन्यायाधीशको जन्ममिति प्रतिलिपि निवेदनबाट फेरबदल’ (माघ २८) र ‘प्रधानन्यायाधीशका नागरिकतामै तीन जन्ममिति’ (माघ २९) भन्ने समाचारहरु प्रकाशित भए । यिनै समाचारहरुका कारणले ‘आम सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने प्रयास गरेको र अदालतको दैनिक कामकारबाही, आदेश, फैसला आदिलाई समेत प्रभावित पार्न खोजेको’ भन्दै अधिवक्ता तोया ढुंगानाले कान्तिपुर दैनिकले कान्तिपुर दैनिकका अध्यक्ष, निर्देशक, सम्पादक र पत्रकार कृष्ण ज्ञावलीलाई विपक्षी बनाई गत फागुन ९ गते मुद्दा दायर गरे ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२८(४) ले सर्वोच्च अदालतलाई ‘आफ्नो वा मातहतका अन्य अदालतहरुको न्यायसम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजायँ गर्न सक्ने’ अधिकार दिएको छ । ‘अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने’ व्यवस्था न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा १७(४) मा छ । तर, के—कस्ता गतिविधिले अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध हुन्छ भनी स्पष्ट उल्लेख नभएकाले विद्यमान कानुनले अदालतको अवहेलनालाई स्पष्ट रुपमा परिभाषा गर्न सकेको छैन । तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यका पालामा तयार भएको अवहेलनासम्बन्धी ऐनको मस्यौद संसद सचिवालयमा थन्किएको छ । तसर्थ, अदालतको अवहेलना सम्बन्धी हरेक मुद्दामा घटनाको प्रकृति र न्यायाधीशहरुको व्याख्या अनुसार फरक–फरक निर्णयहरु हुँदै आएका छन् ।

अदालतले आफ्नो दायरामा आँच पुगेको ठहर गरेपछि कुनै पक्षलाई अपहेलनामा मुद्दा चलाई कारबाही सिफारिस गर्नु स्वाभाविकै हो । सार्वजनिक ओहोदामा बसेको व्यक्तिले जन्ममिति घटबढ गराएर राज्यबाट कानुनले तोकेभन्दा बढी लाभ लिनसक्छ भन्ने आधारमा पराजुलीका पाँच जन्ममिति भेटिएको कुरा समाचारयोग्य विषय हो । आमसर्वसाधारणको चासो हुने यस्तो विवादित विषयलाई छिट्टै निराकरण गर्न सकिएन भने अदालतको गरिमामा आँच आउँछ । उमेरसम्बन्धी विवाद आउने बित्तिकै सार्वजनिक पद धारण गरेको नाताले प्रधानन्यायाधीशले यथार्थ कुरा सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो । तर, उनले आफ्नो कमजोरी खोतल्ने अखबारलाई अवहेलनाको मुद्दा लगाएर तह लगाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । यदि फरक फरक दस्तावेजमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका पाँचओटा जन्ममिति भेटिएको कुरा सत्य हो कान्तिपुरका तीन समाचारले अदालतको अपहेलना भएको छैन । बरु अदालतलाई आफ्नो वास्तविक उमेर ढाँटेको भए प्रधानन्यायाधीशले नै अदालतको अवहेलना गरेको हुनसक्छ । यदि समाचारले गरेको दाबी असत्य ठहरियो भने प्रधानन्यायाधीशका बारेमा भ्रम सिर्जना गरेर न्याय सम्पादनमा असर पारेको भनी अदालतको अवहेलना पुष्टि गर्न सकिन्छ । तर, अदालतको अपहेलनाको अर्थ त्यहाँका न्यायाधीशहरुको अयोग्यता लुकाउने वा आफूमाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई तह लगाउने अस्त्र हुनु हुँदैन ।

सवाल २ः अदालतमा विचाराधीन विषयमा कान्तिपुरको ‘कभरेज’ जायज छ ?
संसारभरि नै अदालतको अपहेलनाको मुद्दा खेप्ने मुख्य संस्था प्रेस नै हुन्छ । कान्तिपुर लगायत नेपालका विभिन्न समाचार संस्थाहरुले नेपालमा अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दा पटकपटक खेपेकै छन् । अवहेलना मुद्दा नै अदालतमा दायर भएपछि स्वभाविक रुपमा यस विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा ‘फलोअप’ समाचार आउने नै भए । यसका पक्ष–विपक्षमा समेत सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यापक हुने नै भयो । यति सम्म स्वाभाविकै हो ।

जसरी बढी बल प्रयोग गर्नु मानवअधिकारको हनन हो, त्यसरी नै सामान्य समाचारको विषयलाई अतिरञ्जन गर्नु पनि गलत हो । उदाहरणका लागि कुनै चोरीको अभियोग लागेको निहत्था व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रहरीले गोली हानेर मार्छ भने त्यो शक्तिको दुरुपयोग हो । ठीक त्यसैगरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कुनै सञ्चार संस्थाले प्रकाशन÷प्रसारण गरी न्यायिक प्रक्रियालाई नै प्रभावमा पार्न खोज्नु पनि गलत हो । मुद्दा लागेको मिति फागुन ९ देखि फागुन २९ गते सम्ममा कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा कम्तीमा १० मुख्य समाचार र १२ ओटा फिचर, तेस्रो पृष्ठमा चार समाचार, एउटा सम्पादकीय र एउटा अन्तर्वार्ता प्रकाशित छन् । यसै विषयलाई द काठमान्डु पोस्ट, रेडियो कान्तिपुर, कान्तिपुर टेलिभिजन र कान्तिपुर अनलाइनमा जोडतोडका साथ प्रकाशन÷प्रसारण गरिएको छ । अझ कान्तिपुरको पक्षमा वा प्रधानन्यायाधीशको विपक्षमा बोल्दिने मान्छेहरु खोजिखोजी यो मुद्दालाई उछालिएको छ । एउटा अवहेलनाको मुद्दामा यति धेरै प्रचारप्रसार गर्नुलाई न्याय खोज्ने अर्थका रुपमा होइन, न्यायिक प्रक्रियालाई नै आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउने प्रयासका रुपमा हेर्नुपर्दछ ।

यसैबीच कान्तिपुरले केहि समाचारलाई भ्रम सिर्जना गर्ने किसिमले प्रस्तुत गरेको छ । उदाहरणका लागि अमेरिकी राजदूत एलाइना टेप्लिजले फेब्रुअरी २६ मा एउटा ट्विट गरेकी थिइन्, जसमा भनिएको थियो —‘विश्वसनीय विधिको शासनका लागि निष्पक्ष न्यायालय अपरिहार्य हुन्छ । निष्पक्ष हुनु भनेको अहिले भइरहेका वा भविष्यमा हुनसक्ने स्वार्थ बाझिने कुरालाई पहिचान गर्नु र तिनलाई हटाउनु नै हो ।’ त्यस ट्विटमा कान्तिपुर र नेपालको सर्वोच्च अदालतको प्रसंग उल्लेख छैन । हुनसक्छ कान्तिपुर र अदालतबीचको सम्बन्धलाई लिएर उनले त्यो ट्विट लेखेकी होलिन् तर कान्तिपुरले उक्त ट्विट र दुई वर्षअघि लेखिएको द हिमालयन टाइम्सको लेखको मुख्य अंशलाई राखेर टेप्लिजले कान्तिपुरकै पक्षमा अन्तर्वार्ता दिएजसरी समाचार प्रस्तुत गरेको छ । यो भ्रामक छ (हेर्नुहोस् ‘निष्पक्ष न्यायपालिका नै कानुनको विश्वसनीय आधारः अमेरिकी राजदूत’, कान्तिपुर, फागुन १४) । त्यसैगरी, गत फागुन २८ गते कान्तिपुरकै अवहेलना मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश पराजुली सहितको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने कार्यक्रममा उक्त इजलासका एकजना सदस्य न्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराले ‘प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली गत साउन २१ गते कै मितिबाट अवकाश प्राप्त भएको देखिएकालेउहाँद्वारा तोकिएका मुद्दाहरू नैतिक र कानुनी दृष्टिले हेर्न मिलेन’ भन्ने व्यहोराको पत्र सुनाएर हिँडे । अर्थात् एकजना न्यायाधीशले व्यक्तिगत राय दिए र इजलास बहिष्कार गरे । यस विषयलाई कान्तिपुरले ‘न्यायाधीशबाटै प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त’ (फागुन २९) भन्ने शीर्षक राखेर पाठकलाई प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भइसकेको सन्देश दियो । सर्वोच्च अदालतको गरिमा र प्रचलनलाई तोडेर कुनै न्यायाधीश अराजकशैलीमा प्रस्तुत भए । अखबारले यस विषयलाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने अवसरको रुपमा लिनु हुँदैनथ्यो ।

अवहेलनाको मुद्दाको सुनुवाइलाई प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफ्नै इजलासमा तोकेका थिए । त्यो गलत थियो किनभने उनीआफैं मुद्दाको एउटा पक्ष थिए । त्यसैगरी, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कान्तिपुरको ‘कभरेज’ पनि गलत हो किनभने उसको जोडतोडको कभरेज न्याय सम्पादन कार्यलाई असर गर्ने किसिमको थियो । यस्तो अचाक्ली कभरेजलाई अंग्रेजीमा ‘मिडिया ट्रायल’ भनिन्छ, जसको अर्थ अदलतमा विचाराधीन मुद्दामा ‘मिडिया कभरेज’ मार्फत् आफ्नो पक्षमा फैसला गर्न दबाब दिनु हो । आफ्नो समाचारले अदालतको अवहेलना गरेको छैन भन्ने जिकिर गर्नेभन्दा निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई नै हटाउने ध्येयले कान्तिपुर अग्रसर रह्यो । ऊ यस मामिलामा सफल पनि देखियो तर यस्तो नजीर भोलि अन्य सञ्चार संस्थाले पनि अवलेम्बन गर्नेछन्, जसको परिणामले स्वतन्त्र प्रेस र स्वतन्त्र न्यायालय दुवैलाई अपूरणीय क्षति पुग्नेछ ।

सवाल ३ः सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका प्रभावकारी छ ?
फागुन १० गते कान्तिपुरविरुद्ध अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उक्त दैनिकमा ‘विभिन्न मितिमा प्रकाशित सामग्रीहरुले पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरे नगरेको तर्फ तत्काल छानबिन गरी जनमानसमा भ्रम पैदा गर्ने समाचारहरु पुनः प्रकाशन हुन नदिने लगायत प्रेस काउन्सिलले दिएको अधिकार तत्काल कार्यान्वयन गर्नू’ भनी प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले प्रेस काउन्सिलको नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघनबारे छानबिन गर्न अदालतले प्रेस काउन्सिललाई नै जिम्मेवार ठह¥याएको भनेर फागुन १३ गते काउन्सिलका वर्तमान कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले प्रशन्न हुँदै ट्विट गरे । तर, फागुन १६ गते जारी ‘जरुरी अपील’मा श्रेष्ठले कान्तिपुरको समाचारले अदालतको अवहेलना भएनभएको सम्बन्धमा काउन्सिलको धारणा प्रष्ट्याउन सकेनन् । बरु, कान्तिपुरको नाम नलिइकन ‘कतिपय मिडिया देश र जनताका गम्भीर विषयलाई ओझेल पारेर व्यक्तिगत मर्यादा र व्यावसायिक पत्रकारिता प्रति नै प्रश्नचिह्न उठ्ने गरी निरन्तर दिँदै आएका विषयवस्तुप्रति काउन्सिल बेखबर छैन’ भन्दै होलसेलमा सबै सञ्चारमाध्यमलाई मर्यादित र उत्तरदायी भई समाचारमा सन्तुलन कायम गर्न निर्देशन दिए । अर्थात् सर्वोच्च अदालतले भनेको ठिकै हो भन्ने आसय काउन्सिलको थियो ।

तर, प्रेस काउन्सिलसँग सबैभन्दा निकट रहेर काम गर्ने संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले खुलेर कान्तिपुरको पक्षमा पैरवी ग¥यो । महासंघद्वारा फागुन १६ गते प्रकाशित विज्ञप्तिमा ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीले अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन’ भन्ने महासंघको धारणा रहेको प्रस्ट्याइयो । तर, ‘सञ्चारमाध्यममा जेसुकै प्रकाशन भए पनि अदालतको अवहेलना नहुने’ महासंघको आसय हो भने महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलना भन्ने दुवै विषयमा बुझ्न बाँकी रहेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक भनिएका बेलायत, अमेरिका, भारत, जापान लगायतका देशहरुमा पनि प्रेस माथि अदालतको अवहेलनाको आरोप लाग्छ । मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ र आरोप प्रमाणित भए कारबाही भोग्नुपर्छ, क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको जननी भनिने बेलायतमा त अदालतमा विचाराधीन विषयमा अखबारमा रिपोर्टिङ गर्न समेत पाइदैन । कम्तिमा नेपालमा त्यति साह्रो नियन्त्रण छैन । तर लोकतान्त्रिक समाजमा प्रेस पनि कानुनी दायराभन्दा माथि हुनसक्दैन । अझ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा महासंघका पदाधिकारीहरु कान्तिपुर दैनिकको कार्यालयमा पुगेर ऐक्यवद्धता मात्रै जनाएनन्, अदालतले कान्तिपुरको विपक्षमा फैसला गरे सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए (कान्तिपुर, फागुन २८) । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा के बोल्ने के गर्ने भन्ने बारे महासंघ पदाधिकारीको परिपक्वता देखिएन ।

कान्तिपुरले अदालतको अवहेलना गरेनगरेको विषयमा समाचार संस्थासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका, पदेन पदाधिकारी रहने र एउटै आँगनमा कार्यालय रहेका दुई संस्थाहरुको दृष्टिकोण ठीक उल्टो छ ।
सवंधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले मिडियाको सन्दर्भमा भनेका छन्—‘सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई मालिकको स्वार्थसँग ‘सेक्रिफाइस’ गर्न खोजिएका प्रयासहरु देखिराखेको छु … व्यवस्थापक वा मालिकको प्रभावमा आएर हामीले सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई विस्तारै संकुचित गर्दै गएका हौं कि भन्ने चिन्ता लागेको छ ।’ तर, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्नु पर्ने, ऐक्यबद्धता जनाउनु पर्ने, प्रेस र अदालतको सम्बन्धलाई थप बिग्रन नदिन सक्रिय हुनु पर्ने अपेक्षा गरिएका एवम् पत्रकारिता बुझेका धेरैजसो यसबेला पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । केहिले कान्तिपुर माथिको अवहेलना मुद्दा गलत हो त भने तर उसको अत्याधिक ‘कभरेज’ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई नै प्रभावित पार्न सक्छ भन्न सकेनन् ।

उपसंहार
कान्तिपुरलाई अदालतले जरिवाना गरेछ वा जेलमै पठाएछ भने पनि नडराइ गए हुन्छ । २०४९ कात्तिक २१ गते साप्ताहिक विमर्शमा बाँदरका हातमा नरिवल भएको व्यंग्यचित्र प्रकाशित भयो । टनकपुर सम्झौतासम्बन्धी अदालतमा सुनुवाई चलिरहेका बेला फैसलालाई प्रभावित पार्ने किसिमले उक्त व्यंग्यचित्र प्रकाशन गरेको भनी सोही दिन तत्कालीन सम्पादक हरिहर विरहीलाई अबहेलनाको मुद्दा लगाइयो । एक हप्ताभित्र क्षमायाचना प्रकाशन गर्नु पर्ने नत्र ५०० रुपैया जरिवाना वा एक हप्ता जेल बस्नु पर्ने फैसला सुनाइयो । विरहीले पैसा तिर्न र क्षमायाचना प्रकाशन गर्न नमानेपछि उनलाई जेल पठाइयो । विमर्शका पाठकहरुले मात्रै चिनेका विरहीलाई नेपालका अधिकांशले र विश्वभरिका प्रेस स्वतन्त्रता प्रेमीहरुले पनि चिने । यो मुद्दाले अदालतकै कद घटायो, पत्रकारिताको होइन । दरबार हत्याकाण्डपछि डा. बाबुराम भट्टराईको ‘नयाँ कोतपर्वलाई मान्यता दिनुहुँदैन’ शीर्षकको लेख प्रकाशित गरी राज्यद्रोहको आरोपमा कान्तिपुर दैनिकलाई अदालती प्रक्रिया हुँदै जेल पठाइएपछि कान्तिपुर दैनिक विश्वभरि चर्चित भयो । अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अपहेलना मुद्दामा कान्तिपुर दैनिकसँग समाचारमा दाबी गरेजस्तो प्रधानन्यायाधीशका पाँच जन्ममिति सम्बन्धी प्रमाणहरु सुरक्षित छन् भने कान्तिपुर डराउनु पर्ने अवस्था छैन ।

अन्त्यमा, यो देशमा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्वतन्त्र प्रेस पनि चाहिन्छ र स्वतन्त्र अदालत पनि । निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश आफ्नो जन्ममितिका बारेमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर कान्तिपुरप्रति पूर्वाग्रही भएका हुनसक्छन् । तर गोपाल पराजुली नै सर्वोच्च अदालतको पर्याय होइन । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पूर्वाग्रही निर्णय गरेछ भने प्रेसप्रति प्रतिबद्धता जनाउन, सडकमा उपस्थिति जनाउन र त्यसका पक्षमा लबी गर्न प्रेस स्वतन्त्रताप्रेमी तमाम मानिसहरु तयार छन् । एउटा अखबार पाठकहरुको समर्थन र सहयोगमा बलियो हुन्छ । कान्तिपुरले अदालती प्रक्रियामा विश्वास गर्नुपर्छ र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित गर्नु हुँदैन । तर, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा जुन ढंगले कान्तिपुरले ‘कभरेज’ गरेको छ, त्यो गलत छ । अदालतको पूर्वाग्रह जस्तै अखबारको पूर्वाग्रह पनि अस्वीकार्य हुन्छ ।

(अनलाइनखबरबाट साभार तथा लेखकबाट अद्यावधिक गरिएको । पत्रकारितामा उच्च शिक्षा हासिल गरेका आचार्य मिडिया विज्ञ हुन् ।)