एनसेलको लाभकर सम्बन्धी मुद्दा फेरि अर्को मोडमा पुग्यो, सरकारले तोकेको तिर्न नपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यसअघिको बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशको प्रतिकूल हुनेगरी एनसेल आजिएटालाई लाभकर नतिर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल आजिएटालाई तोकेको कर नतिर्न सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशले यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासले दिएको परमादेशलाई चुनौती दिएको छ। सरकारलाई बाँकी रहेको पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरेको एनसेलले मागेअनुसार अन्तरिम आदेश भएको हो। बृहत् पूर्ण इजलासको परमादेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले लाभकरबापतको बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न एनसेललाई ताकेता गरेको थियो। त्यसविरुद्ध एनसेल आफूले १४ अर्ब रुपैयाँमात्रै तिरे पुग्ने भन्दै सर्वोच्च गएको थियो।

सर्वोच्चले एनसेल कारोबारमा सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन परमादेश दिएको थियो। एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा समेत अदालतले रोक लगाएको थियो।

बृहत् पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयलाई कर तोक्न आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको परमादेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा तिर्नुपर्ने कर, शुल्क र ब्याजसहित थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ दाखिला गर्न सात दिनको समय तोकेर पत्र पठाएको थियो।

एनसेल आफ्नो कर दायित्व ठूला करदाताले तोकेजति नहुने र १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर नतिर्ने दाबीसहित फेरि सर्वोच्च पुगेको हो। त्यसपछि सर्वोच्चको एकल इजलासले कर नतिर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसै आदेशलाई निरन्तरता दिंँदै संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा आगामी जेठ २१ मा पेसीमा राख्न र पूर्ण इजलासमा पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

‘निवेदकबाट उठाइएका संवैधानिक, कानुनी तथा कार्यविधिगत कानुनी जटिलताको प्रश्न यसअघि अदालतबाट बृहत् पूर्ण इजलासले गत माघ २३ मा भएको आदेशसँग सन्निहित रही महत्वपूर्ण देखिएकाले रिट निवेदनलाई पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नू’, मंगलबारको आदेशमा भनिएको छ।
आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।