प्रतिकिलोमिटर ७० पैसामा गुड्छ विद्युतीय सवारीसाधन, प्रयोग किन नगर्ने

काठमाडौं । काठमाडौँदेखि महोत्तरीको बर्दीबाससम्मको कुल दूरी एक सय ९८ किलोमिटर छ । विपी राजमार्गको रुपमा स्थापित सो सडक मार्गमा चल्ने विद्युतीय सवारीले कुल रु तीन सय बराबरको बिजुली खपत गर्छ ।

सोही राजमार्ग भएर चल्ने पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने सवारीसाधनले रु चार हजार बराबरको इन्धन खपत गर्छ । यस आधारमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रतिकिलोमिटर लागत ६६ पैसा बराबर छ । पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको लागत कुन हदसम्म सस्तो छ भन्ने बुझ्न यही उदाहरण काफी छ ।

फुर्कोट, बर्दीबासलगायतका स्थानमा विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेशनसमेत बनिसकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार विद्युतीय कार चार्ज गर्दा औसतमा प्रतिकिलोमिटर ७० पैसा बराबरको खर्च लाग्छ । एसयूभी लागि ८० पैसा, माइक्रोबसका लागि ९० पैसा र ठूला बसले एक रुपैयाँ २० पैसा प्रतिकिलोमिटर बराबर खर्च लाग्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार मझौला भोल्टेज ३३ केभी क्षमतामा साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा खर्च लाग्छ । यस्तै राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा चार रुपैयाँ ४५ पैसा खर्च लाग्छ । यस्तै, बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा छ रुपैयाँ ६० पैसा खर्च लाग्छ ।

यस्तै मझौला भोल्टेज ११ केभी क्षमतामा क्षमतामा साँझ ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म चार्ज गर्दा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ६० पैसा, राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा पाँच रुपैयाँ पाँच पैसा र बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म चार्ज गर्दा छ रुपैयाँ ७० पैसा खर्च लाग्छ । यस्तै तल्लो भोल्टेज दुई सय ३० देखि चार सय भोल्टमा पनि आठ रुपैयाँ ७० पैसादेखि छ रुपैयाँ ९० पैसासम्म खर्च लाग्छ ।

प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्यायो चार्जिङ स्टेशन

पछिल्लो समयमा विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको चासो बढ्दै गएको र उपभोक्तासमेत त्यसमा आकर्षित भइरहेको बेला प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको छ । सोही क्रममा आज मात्रै प्राधिकरण परिसर रत्नपार्कमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइयो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सो चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गरिन् । रुस र युक्रेनबीचको विवाद बढ्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासियो । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत पर्न गयो ।

हाल नेपाल आयल निगमले बिक्री पर्ने पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु एक सय ८० छ । यस आधारमा पेट्रोलियम सवारीसाधनको प्रतिकिलोमिटर लागत रु २० बराबर पर्न जान्छ । तर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रतिकिलोमिटर लागत पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग हुने सवारीसाधनको तुलनामा असाध्यै न्यून छ ।

क्रान्तिकारी सुरुआत भयोः मन्त्री भुसाल

यही तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाउनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणको कामलाई रणनीतिकरूपमा अगाडि बढाइएको ऊर्जामन्त्री भुसालको भनाइ छ ।

उनले कुनै बेला चर्को लोडसेडिङ भोगेका नेपालीका लागि चार्जिङ स्टेशन र इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुग्नुलाई ‘क्रान्तिकारी कदम’ को सङ्ज्ञा दिइन् । उनले भनिन्, “हिजो हामी चरम लोडसेडिङमा थियौँ । बिजुलीको एक झल्को पाउनु पनि हाम्रा लागि ठूलो कुरा थियो । आज हामी बिजुली बिक्री गरिरहेका छौँ भने विद्युतीय सवारीसाधनसमेत चलाउने अवस्थामा पुगेका छाँै । यो आफैँमा क्रान्तिकारी सुरुआत हो ।”

उनले लोडसेडिङको अन्त्यदेखि बिजुली निर्यातको अवस्थासम्म पुग्नु आफँैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको भन्दै यसलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने योजनामा मन्त्रालय रहेको बताइन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री भुसालले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै खरिद गर्ने निर्णय गरेको र त्यसमा निजी क्षेत्रले समेत साथ र सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उनले पेट्रोलियम पदार्थको खरिदका लागि मात्रै वार्षिक रु तीन खर्ब बराबरको रकम विदेशिने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग र स्वदेशी बिजुलीको खपत नै उत्तम विकल्प भएको बताइन्।

हाल विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि नै छ महिनासम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले पछिल्ला दिनमा आकर्षण बढ्दै गएको यसबाट पनि पुष्टि हुने उल्लेख गरिन्।

दुई महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउँदै सबै चार्जिङ स्टेशन

प्राधिकरणले देशभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । आगामी दुई महिनाभित्र सबै चार्जिङ स्टेशन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालमना आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँग पनि प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको जानकारी दिँदै सबै क्षेत्रको साथ र सहयोगमा वातावरणको संरक्षण तथा बिजुली खपत अभियानसमेत अगाडि बढ्ने बताए ।

देशको प्रमुख सहर तथा राजमार्गमा द्रुत सवारी चार्जिङ स्टेशनको स्थापना गरिनु आफैँमा सकारात्मक हस्तक्षेप भएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले स्थापना गर्न लागेको चार्जिङ स्टेशनमा २६ वटा ठूला बस, माइक्रो, ट्रक, पिकअप तथा कार आदिको लागि चार्जर र २५ वटा साना ठूला कारका लागि चार्ज गर्न सकिने प्रणाली जडान हुनेछ । एउटा सवारीसाधन पूर्णरूपमा चार्ज हुनका लागि बढीमा डेढ घण्टासम्म लाग्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले चार्जिङका लागि आवश्यक प्रणालीको विकास गरिएको छ । त्यसमार्फत उपभोक्ताले अनलाइन बुकिङसमेत गर्न सक्नेछन् । चार्जको रकम भुक्तानीका लागि प्राधिरकणको मोबाइल एप प्रयोग गर्न सकिनेछ ।

डेढ घण्टामा पूर्ण चार्ज

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको चार्जिङ स्टेशनको क्षमता ६० किलोवाट डिसी र २२ किलोवाट एसी रहेको छ । यद्यपि एक सय २० किलोवाट डिसीसम्म चार्ज गर्न सकिनेछ । नेपालमा उपलब्ध भएका सवारीसाधनमा रहेको व्याट्रीको क्षमताअनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि डेढ घण्टासममा पूर्णरूपमा चार्ज हुनेछ ।

चार्जिङ स्टेशन निर्माणका संलग्न थ्री गो कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष राजन रायमाझीले प्रतिचार्जिङ स्टेशन रु ८० लाख लागत लागेको जानकारी दिए । प्राधिकरणले प्रतिचार्जिङ स्टेशन निर्माणका लागि रु एक करोड २० लाख बराबरको बोलपत्र गरेको भए पनि सो कम्पनीले रु ८० लाखमा ठेक्का पाएको हो । दिगो भनेरसमेत चिनिने सो कम्पनीले चीनको वाङव्याङ कम्पनीको स्टार चार्जर भित्र्याएको छ । कम्पनीले देशका अन्य आठ स्थानमा आफ्नै लगानीमा चार्जिङ स्टेशनसमेत निर्माण गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणको लगानी रहेको बल्खु, साझा यातायात, नक्साललगायतका स्थानमा चार्जिङ स्टेशन तयार भइसकेको छ । यसबाट पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमशः घट्दै जाने विश्वास आफूहरूले लिएको कार्यकारी अध्यक्ष रायमाझीले जानकारी दिए ।