‘राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, बिचौलियाको ‘नेक्सस’माथि निगरानी गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले मुलुकबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न केही राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, बिचौलिया र ठेकेदारको ‘नेक्सस’लाई राज्यको अनुसन्धानकारी संयन्त्रले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद देवले कुनै पनि अमुक व्यक्तिलाई लामो समयसम्म शक्ति केन्द्रमा राख्नु नहुने तथा नेपाल प्रहरी र सबै खालका अपराध अनुसन्धान इकाइलाई राजनीतिकीकरण गर्न नहुने बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया बदल्ने र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद देवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष फस्ने र दोषी छुट्ने अवस्था हुन नहुने तथा अनुसन्धानको प्रक्रियामा राजनीतिक हस्ताक्षेप हुन नहुने बताए । “अनुसन्धान निष्पक्ष, स्वतन्त्र र कानुनसम्मत अगाडि बढ्नुपर्छ । यो विषय सङ्गठित अपराध, मानव तस्करी र राज्यविरुद्धको अपराध हो, गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ”, उनले भने ।

सांसद नारायणप्रसाद दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचार मात्र नभई देशद्रोही, मानव बेचबिखन र प्रकृतिमाथिको अपराध भएको बताए ।

विभिन्न समयमा सरकारमा रहेका नेता, उच्च कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्ति यस घटनामा संलग्न भएको देखिँदा सिङ्गो मुलुक नै स्तब्ध भएको जनाउँदै उहाँले यसप्रकारको जघन्य अपराधका घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गरे ।

सांसद उदयबहादुर बोहराले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसम्बन्धी छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।

सांसद मोहम्मद खालिदले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष पक्राउ परेको र जोकोही भए पनि राज्यले दोषी प्रमाणित भए सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

“हज कमिटीका अध्यक्ष पक्राउ परेपछि नेपाली हाजीलाई समस्या परेको छ, अहिले मक्का र मदिनामा हाजीको बसोबाससम्बन्धी कुनै सम्झौता भएको छैन, टिकट तथा बिदाको समस्या समाधान भएको छैन”, उहाँले भने, “त्यो समस्यालाई द्रुतमार्गबाट सम्बोधन गर्नेतर्फ गृहमन्त्रीले हेरिदिनु होला ।”

सांसद जगप्रसाद शर्माले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीका कारण सुशासन कायम हुन नसकेको दाबी गरे । उनले जीवन पद्धति धान्न नसक्ने आम्दानी र उत्पादन सम्बन्ध नहुँदा भ्रष्टाचारलगायत अनियमितताको घटना बढ्ने गरेको बताए ।

निर्वाचन प्रणालीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न बाधा पुर्याइरहेको भन्दै उनले यसले नै राजनीतिक दलभित्र विकृति र विसङ्गति भित्र्याएको दाबी गरे ।

“सुशासनलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने विषयको बाधक निर्वाचन प्रणाली हो, यसका बारेमा सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ”, सांसद शर्माले भने ।

सांसद शर्माले आर्थिक समद्धिको आधार सुशासनबाट सुरु हुने भन्दै मुलुकमा सुव्यवस्था कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

“सबैको साझा समस्या कुसंस्कार, अपारदर्शीता र भ्रष्टाचार हो, तसर्थ सुशासनलाई कसरी आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ”, उनले भने ।

सांसद प्रकाश पन्तले अहिलेको व्यवस्था, उपलब्धि र संविधान बचाउन सुशासनको आवश्यकता भएको बताए । सुशासनबिना विकास सम्भव नभएको दाबी गर्दै उनले संविधानको इमान्दारको पालना गरेमा मात्रै पनि मुलुकमा सुशासन कायम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

“संविधानको भ्र्याङबाट राज्यसत्तामा पुग्ने राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नेमाथि आक्रोश, असन्तुष्टि, निराशाको नजर सोझिएको छ”, उनले भने, “जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात भइरहेको छ, अझै देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छैन ।” सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

“सङ्घीय सांसद प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न एक ठाउँमा उभियौँ भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ”, उनले भने, “सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्छ, केही घटनालाई ढाकछोप गर्ने काम बन्द हुनुपर्छ ।”

सांसद रामचन्द्र राईले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना सम्पन्न गरेर तराई मधेसका क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुपर्ने बताए । “सो आयोजनाको छ किलोमिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ, ड्यामको ठेक्का सम्झौता भएको छ, पाँच जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेगरी काम गर्ने हो भने नेपालमै बसेको युवाले कृषि उत्पादन गरेर जीविकोपार्जन गर्न सक्नेछन्”, उनले भने ।

सांसद नरपति लुहारले सडकको स्तरोन्नति नहुँदा कर्णालीका जनताले बारम्बार दुःख पाइरहेको भन्दै त्यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

“नयाँ बजेट आउँदै छ, सरकारले कर्णालीका जनताको अनुहार फेरियोस्, सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको विकास होस्”, उनले भने । सांसद खिमलाल देवकोटाले ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय सहरका रुपमा परिचित काठमाडौँमा अत्यधिक वायुप्रदूषण बढेकाले प्रदूषण नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “राज्यका संयन्त्रले काम गर्ने हो भने बढीमा छ महिनाभित्र धेरै सुधार गर्न सकिन्छ”, उनले भने ।

सांसद शेखरकुमार सिंहले पछाडि परेको शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य तथा यातायात क्षेत्रमा बजेटको आकार वृद्धि गरिनुपर्ने बताए ।

सांसद जयन्ती राईले महिला हिंसाको घटना बढ्दै गएकाले हिंसा न्यूनीकरणमा कडा कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद गोपाल भट्टराईले मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल बनेकातर्फ ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।