संकटमा माओवादी

काठमाडौं। मुलुकको राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा ठूलो संकट नेकपा माओवादी केन्द्रमा देखिएको छ। लगातार नौ वर्ष सरकारमा रहेको माओवादी अहिले प्रतिपक्ष कित्तामा छ। विपक्षी कित्तामा पुगेको कारण नभई आन्तरिक विवाद, दिन प्रतिदिन खिइँदै गएको संगठन र माओवादीप्रति नागरिकको बढ्दो असन्तुष्टिले माओवादी संकटमा परेको हो।

कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेलाई प्रयोग गर्दै निरन्तर झण्डै एक दशक सत्तामा रहन सफल भए पनि पछिल्लो समय सत्ताविमुख भएसँगै माओवादीमा पार्टी संगठन सुदृढीकरणको व्यापक बहस चलिरहेको छ। संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको माओवादीले यसलाई अवसरका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ।

पहिलो संविधान सभाको चुनावयता निरन्तर ओरालो यात्रामा रहेको माओवादीलाई अब पुनः २०६४ सालकै जनमतमा पुर्‍याउने नेताहरूले दाबी गरिरहेका छन्। त्यसको सुरुवात पार्टी संगठनबाटै हुनुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएका छन्।

सुरुमा पार्टी र पार्टीका अन्य समितिलाई छरितो बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेता, कार्यकर्ताहरूको दबाब र सुझावअनुसार एक महिनाअघि मात्र सत्ताबाट बहिर्गमित नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी संरचनामा रहेका विभिन्न समिति भंग गर्ने तयारी गरेको छ।

विशेष महाधिवेशन गर्ने उद्देश्यले पदाधिकारी, स्थायी समिति विघटन गर्न लागिएको नेताहरूको दाबी छ। महाधिवेशन गरेको तीन वर्ष र पदाधिकारी चयन भएको दुई वर्ष पनि नपुग्दै ती कमिटी विघटन गर्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको हो। माओवादीमा अहिले पदाधिकारी, स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति, सल्लाहकार, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, आयोग, विभाग र प्रदेश गरी आठ संरचना छन्।

२२ सदस्यीय पदाधिकारीसहित ४३ जना स्थायी समिति सदस्य र ४०७ जना केन्द्रीय सदस्य प्रतिस्पर्धाबिनै चुनिएका थिए। किनकि २०७८ पुस ११ देखि १८ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई मात्र निर्वाचित गरेको थियो।

२०७९ माघ २५ गते माओवादीले २२ सदस्यीय पदाधिकारी घोषणा गरेको थियो। एक अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, ६ उमहासचिव, नौ सचिव र एक कोषाध्यक्ष सहितलाई माओवादीले पदाधिकारी भन्ने गरेको छ। अब केन्द्रीय समितिलाई कायम राखेर अन्य कमिटी भंग गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। आगामी साउन २५ गते बोलाइएको स्थायी समिति बैठकबाट सो निर्णय अनुमोदनको तयारी भएको एक पदाधिकारीले भनाइ छ । त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठकले त्यसबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ।

पार्टी सचिव गणेश साहले भने पदाधिकारी र स्थायी कमिटी भंग गर्ने कुनै तयारी नभएको जिकिर गरे। उनले भने, ‘यो विषय हरिबोल गजुरेलजीले राख्नुभएको हो। उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो। उपमहासचिव पदबाट राजीनामा दिँदै पदाधिकारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने हरिबोलजीको प्रस्ताव हो। एकजनाले प्रस्ताव गर्नेबित्तिकै राजीनामा दिने भन्ने विषय होइन। त्यो उहाँको कुरा हो। अहिले नै पदाधिकारी र स्थायी कमिटी भंग गर्ने विषय होइन। छलफल भएको छैन।’

साउन ११ देखि १५ गतेसम्म चलेको पदाधिकारी बैठकमा उठेका विषयमा थप छलफलको लागि स्थायी कमिटीको बैठक साउन २५ गतेका लागि बोलाएको छ। त्यसलगत्तै केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने तयारी छ । पदाधिकारी र स्थायी कमिटीलाई भंग गरेर महाधिवेशनमा जानुपर्ने अधिकांश नेताहरूको जोड रहेको छ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विशेष महाधिवेशनबारे बृहत् छलफल हुने बताए। उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेर छलफल सुरु भएको छैन। तर, कुराहरू उठेका छन् । अब यसबारे छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौँ । त्यसका लागि साउन २५ गते स्थायी समिति आहृवान गरेका छौं।’

गत महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले खल्तीबाट नाम अघि सारेकाले अधिकांश प्रभावशाली नेताहरू सन्तुष्ट छैनन्। महासचिवमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माबीच टकराव बढ्दा प्रचण्डले देव गुरुङलाई ल्याएका थिए। अधिकांशले नेताहरूले विधान र विधिअनुसार पार्टी चलाउनुपर्छ भनेर अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन्।

माओवादीले फागुन १ देखि ३ सम्म काठमाडौंमा विधान अधिवेशन गरेको थियो। विधान अधिवेशनले सबै कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने र तिनलाई सानो आकारको बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला असारदेखि भदौसम्म विशेष महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसलाई सारिएको थियो। अब फागुनतिर विशेष महाधिवेशन हुनसक्ने बताइएको छ। विभिन्न पार्टीबीचको एकता, पार्टी प्रवेश गरेका नेताहरू समेटिएकोले पार्टीले विशेष महाधिवेशन गर्ने भएको हो।

विशेष महाधिवेशनअघि माओवादीले केही महिना संगठन सुदृढीकरण अभियान चलाउने जानकारी दिँदै पार्टी सचिव दीनानाथ शर्माले भने, ‘अब स्थायी समितिको बैठक बस्छ, त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठक गरिन्छ । केन्द्रीय समितिबाट नयाँ योजना र कार्यक्रम बनाएर संगठन, महाधिवेशन, विचार निर्माण सँगैसँगै लिएर जाने मोटामोटी समझदारी भएको छ।’ सबै कमिटी सानो आकारको बनाउने माओवादीको तयारी छ । लगातार सत्तामा केन्द्रित हुँदा पनि संगठन झन् कमजोर भएको भन्दै एकपटक फेरि नयाँ अभियान लिएर जाने विषयमा पदाधिकारी सहमत भएका छन्।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि पछिल्लो समय सत्ताकेन्द्रित भएको आरोप पार्टी भित्रबाटै पनि लाग्दै आएको छ। भर्खरै सम्पन्न पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डको नेताहरूले चर्को आलोचना थिए ।

लामो समयदेखि एकलौटी नेतृत्वमा रहनुभएका प्रचण्डको विकल्पमा जानुपर्ने विषयमा पनि माओवादीमा बहस सुरु भएको छ। यद्यपि, तत्काल प्रचण्डको विकल्प खोज्नेगरी पार्टीमा छलफल नभएको प्रवक्ता अग्नि सापकोटको दाबी छ ।

महासचिव देव गुरुङले संगठन सञ्चालन गर्न नसक्ने आवाज पार्टीभित्र उठिरहेको छ। केही नेताहरूले कांग्रेस र एमालेजस्ता बलिया संगठन भएका पार्टीसँग मुकाबिला गर्न जानकार र प्रभावशाली महासचिव हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।

नेताहरूले आफ्नो चर्को आलोचना गरेपछि पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको समस्या बुझ्न देश दौडाहमा जाने बताएका थिए। माओवादी केन्द्रका सचिव चक्रपाणि खनालले पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूको कार्यशैलीको विषयमा कुरा उठेको पुष्टि गर्दै भने, ‘कार्यशैलीको विषयमा कुरा नउठेको होइन, उठ्यो । सरकार सञ्चालन, नियुक्तिको विषयमा छलफल गरेर प्राथमिकता कहाँ थियो त्यसमा जोड पुगेन भन्ने विषयमा कुरा उठेका छन्, तर व्यक्ति नै तोकेर कसैको बारेमा उठेन। नीतिको विषयमा कुरा उठेका हुन्।’