‘संविधानको रक्षाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउनुपर्छ’

काठमाडौँ । पूर्वप्रशासक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका जानकारले संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सुझाव दिएको छ । राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा उनीहरुले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अधुरो रहेकाले त्यसले पूर्णता नपाएसम्म विभिन्न खाले चुनौति व्यहोर्न पर्ने धारणा राखे ।

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी केशरबहादुर भण्डारीले राजनीतिक सुरक्षा भनेको संविधानको सुरक्षा भएकाले राष्ट्रियहित र चासोका मुद्दालाई समयमै सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “साना राष्ट्रका लागि अस्थित्वको चुनौती छ, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अधुरो छ, त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ । सुरक्षा परिषद्लाई सशक्तिकरण गरी व्यावहारिक तुल्याउनुपर्छ ।”

पूर्वसचिव आत्मराम पाण्डेयले समग्र मुलुकको सुरक्षा प्रणाली कमजोर भएमा बाह्य वा आन्तरिक सुरक्षामा आउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्न समयमै सचेत र सजग रहनुपर्ने सुझाव दिए । पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन तथा भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रभावकारी तदारुकता नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

पूर्वसचिव वामनप्रसाद न्यौपानेले राज्य सञ्चालनका गतिविधि र प्रक्रिया राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएकाले भूगोल, जनसङ्ख्या, स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता सुरक्षित हुने कार्यमा सबैको एउटै दृष्टि र धारणा हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “अहिले मुलुकमा रहेका संरचनाबीच कार्यगत र समन्वयको अभाव छ, त्यो भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती हो ।”

नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहले राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रको मूल नीति भएकाले कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई समयानुकूल तुल्याउन तथा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई गम्भीरताका साथ हेर्न सरकार र संसदीय समितिलाई सुझाव दिए ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक रवीराज थापाले देशको सुरक्षा नीतिबारे प्रत्येक नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने तथा सडकको घटनाले सरकारको नीति निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

यसअघि बैठकमा सदस्यले समाजमा ठूला भनिएका व्यक्तिको निर्देशन प्रवृत्तिले देश र समाजलाई अघि बढ्न चुनौती खडा गरेको तथा सामाजिक र आर्थिक घुस पेटबाट राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर भएको विचार प्रकट गरे । समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा, चुनौती र अवधारणासहितका बारेमा विज्ञ बोलाएर छलफल गरेको हो ।