संविधान कार्यान्वयनको लागि संशोधन–थापा

कानुन, न्याय तथा संसदिय ब्यवस्था मन्त्री यज्ञ बहादुर थापाले संविधान कार्यान्वयनकै लागि संशोधनको प्रश्ताव अघि बढाएको बताएका छन् । संसदमा संशोधन विधेयक’bout उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैं उनले कार्यान्वयनको चरणमा अवरोध सिर्जना भएकोले संविधान संशोधनको तयारी थालिएको बताए ।

संविधान जारी गर्दाताका नै संशोधन मार्फत अपुग मागहरुलाई निरन्तर सम्बोधन गर्दै जाने राजनैतिक समझदारी भएकाले सहमति कार्यान्वयनमा बाधा नपु¥याउन उनको आग्रह छ । ‘संविधानमा असन्तुष्टी राख्ने दलहरुको मागलाई संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति अनुसार विधेयक अघि बढाईएको हो, उनले भने–संशोधनले बहु–एकता थप सुदृढ हुन्छ । जनताको संविधान प्रतिको स्वामित्व र अपनत्वलाई पनि अभिबृद्धी गर्नेछ ।’

मन्त्री थापाले संविधानमै सार्वभौमितकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने बाहेकका सबै बिषयमा संशोधन गर्न सकिने ब्यवस्था गरेकोले संशोधनमा अवरोध गर्न नमिल्ने बताए । उनले भाषा आयोगको सिफारिसमा मात्रै सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण हुने भन्दै संशोधन विधेयकमा शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘आयोगको सिफारिसमा मातृभाषा र सरकारी कामकाजको भाषालाई संविधानको अनुसुचिमा समाबेश गर्न संशोधनमा प्रश्ताव गरिएको हो, उनले थपे–यसपछि सरकारी कामकाजका लागि मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरेर सिफारिस हुन्छ ।

शंका नगर्नुस् ।’ उनले नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले बहु संख्यकले बोल्ने भाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै यसले मातृ भाषाको संरक्षण र सम्बद्र्धन हुने बताए । संशोधन प्रश्तावमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्दा बिदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएपछि बैबाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने ब्यवस्थालाई समाबेश गरिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डल रहने ब्यवस्था परिवर्तन गरी प्रदेश सभा सदस्य मात्रै रहेको निर्वाचन मण्डलबाट कम्तिमा एकजना दलित, एक महिला, एकजना अपाङ्गता भएका ब्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित संघीय कानुन अनुसार ३५ जना बिधायक हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री थापाले संविधान बमोजिम तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले संशोधनमा नअड्किन आग्रह गरेका छन् । पहिलो र दोश्रो निर्वाचन सकिएको भन्दै तेश्रो तथा प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको चुनावका लागि कानुनी तथा राजनीतिक पुर्वाधार निर्माणको अभियानमा जुटिरहेको उनले बताए । ‘तराई मधेशमा संविधानको केही प्रावधानप्रति निरन्तर असन्तुष्टि छ । संविधानको सहज कार्यान्वय गर्न पनि उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नु जरुरी छ, थापाले भने–संशोधनले निर्वाचनका लागि थप उपयुक्त वातावरण सिर्जना हुन्छ । तराई मधेशलाई अधिकार दिँदा कटाक्ष गर्नु जरुरी छैन ।’