सात दिनभित्र च्यातिएको मतपत्र र आयोगको निर्णय पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, असार ६ – सर्वोच्च अदालतले भरपुर महानगर पालिकाको १९ वडाको च्यातिएको मतपत्र, पुन मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय र मतपत्र च्यात्नेविरुद्ध लागेको मुद्दाको सक्कल फाइल सात दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

फेरि मतदान गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिने किन नदिने भन्ने सुनुवाइ गर्न बसेको सर्वोच्चको इजलाशले आवश्यक कागजात पेश गर्न भनेको हो ।

मंगलबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र हरिकृष्ण कार्कीको पूर्ण इजलासले सात दिनभित्र च्यातिएका मतपत्र, मतपत्र च्यान संलग्न व्यक्तिसहित मुद्दाको फाइल र आयोगको निर्णय उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोग र सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न रिट निवेदक र विपक्षी इजलामा पुगे पनि मुद्दासम्बन्धी थप कागजात हेर्नुपर्ने भन्दै आवश्यक कागजात झिाउन आदेश भएको हो ।

भरतपुर–१९ माओवादीका कार्यकर्ताले ९० मतपत्र गणनाको क्रममा जेठ १४ गते राति च्यातेका थिए । मतपत्र च्यातिएपछि निर्वाचन आयोगले पुन मतदान गराउने निर्णय गरे पनि १९ नम्बर वडाका एमालेका वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान विकले मतगणना गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै गएको जेठ २२ गते सर्वोच्चले अर्को आदेश नभएसम्म निर्वाचनको कार्यक्रम यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो ।