सन्तोष भट्टराई
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि नागरिकलाई बिना कारण बन्दी बनाएर राख्न नमिल्ने नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। सर्वोच्चले कसैलाई पनि निरन्र। थुनामा राख्नु ‘अनुचित, अतार्किक र जवाफदेहिताहीन कार्य’ भएको फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासलले एक बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको फैसलको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्तो नजिर कायम गरेको हो।
सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला सेक्रेटरी खिमबहादुर खड्कालाई प्रहरीले पहिलो पटक नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई ०७५ फागुन १९ मा श्रीमतीको उपचार गराउन जाँदै गर्दा तम्घासबाट पक्राउ गरेको थियो।
खड्कालाई ०७५ चैत १५ मा जिल्ला अदालतले १५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। धरौटी बुझाएर रिहा भएका खड्कालाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गर्यो। अदालतले फेरि गत वैशाख ११ गते १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो।
अदालतले मागेको सो धरौटी रकम पनि उनले बुझाए। धरौटी बुझाएर बाहिरिने क्रममा प्रहरीले पुनः पक्राउ ग¥यो। उनले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे। सर्वोच्चले यसै विषयलाई लिएर नयाँ नजिर स्थापित गर्दै भनेको छ,‘विभिन्न आरोपमा नियन्त्रणमा लिई प्रहरी हिरासतमा राखी रहने कार्यलाई कानुन बमोजिमको थुना मान्न सकिएन।’
सर्वोच्चले फरक राजनीतिक आस्था भएकालाई आशंकाकै भरमा उचित कारण र विश्वसनीय आधार बिना गैरकानूनी गतिविधि गरेको भन्दै आशंकाको भरमा पक्राउ गर्न नमिल्ने भनेको छ।
वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन वा अपहरण गर्न पाइँदैन
कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन वा अपहरण गर्न नपाइने पनि फैसलामा भनिएको छ। संविधानले कानूनी औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने प्रकृतिका थुना, गिरफ्तारी तथा गैरकानुनी रूपमा शक्तिको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको फैसलामा छ।
‘वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्य अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ। त्यस्तै, कानुनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अंकुशले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने उल्लेख छ।
सर्वोच्चले भनेको छ,‘कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा वा कानुनको उचित प्रक्रिया पुरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखेर बन्दी बनाइएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्नु अदालतको समेत कर्तव्य बन्दछ।’
राज्यका हरेक निकायका काम कारवाही संविधान, कानुन एवम् न्यायिक मुल्य मान्यता अनुकुल हुनु पर्ने र राज्यले कुनै नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर व्यवहार गर्न नहुने पनि फैसलामा उल्लेख छ। त्यस्तै, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता, न्यायिक अवधारणा, कानुनको शासन तथा संविधान एवम् कानुनद्वारा प्रत्याभुत हक अधिकारको संरक्षण गर्नेसमेत कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको व्यवहारलाई उचित ठान्न नसकिने उल्लेख छ। कानुनी प्रक्रियामा व्यक्तिमाथि गरिने व्यवहार न्यायिक, स्वच्छ र तर्कसङ्गत हुनुपर्ने भनिएको छ। कानुनको उचित प्रक्रिया अनुशरण नगरी व्यक्तिलाई बन्दी बनाउने कार्य अनुचित हुन्छन्।
‘यसप्रकारको प्रवृत्तिबाट संविधानद्वारा प्रत्याभुत हक अधिकारको कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध पैदा गर्ने सम्भावनासमेत रहन्छ । यस पक्षमा स्वयम् अदालतलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरू गम्भीर हुन वाञ्छनीय देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसप्रकारको प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने र संविधानद्वारा प्रत्याभुत मौलिक हकहरूको प्रचलनमा गम्भीर आघात पुर्याउने अवस्था रहन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरूले यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट सिर्जना हुने कानुनी दायित्वसमेत बहन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यस पक्षमा सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सचेष्ट रहन वाञ्छनीय देखिन्छ।’
कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी कसैलाई पनि बन्दी बनाउन मिल्दैन
सर्वोच्चले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखेर कसैलाई पनि बन्दी बनाउन नमिल्ने फैसला गरेको छ। मानिसका आधारभुत हक अधिकार हरहालतमा संरक्षण गर्न सरकारलाई भनेको छ। त्यस्त सर्वोच्चले मानवअधिकारको विभिन्न अन्तरवस्तुमध्ये वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषय सर्वाधिक महत्वको र ज्यादै संवेदनशील विषय भएको पनि भनेको छ।
‘अपराध नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति, व्यवस्था र अमनचयन कायम गर्नु सरकारको एउटा महत्वपूर्ण दायित्व हो। यसका लागि न्यायिक प्रक्रिया अपनाउनु र अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा राखी अनुसन्धान, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आवश्यक हुन्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यसरी न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा भने कानुन बमोजिमको उचित प्रक्रियाको समुचित अनुशरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ। कुनै कसुरजन्य कार्य भएको छ भन्दैमा कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखी कसैलाई बन्दी बनाउन मिल्दैन।’
सर्वोच्चले यस मुद्दाको फैसला गत ५ जेठमै गरेको भएतापनि पूर्णपाठ भने भर्खरै सार्वजनिक गरेको हो।
साभार : kathmandupress.com
