धानको नक्कली बीउका कारण पीडित बनेका कृषकलाई सरकारले लागत मूल्यमा २० प्रतिशत राहत दिने भएको छ । गरिमा जातको नक्कली बीउले धान पाक्ने बेलामा बाला नै नलागेपछि चितवनसहित १३ जिल्लाका किसानले यसवर्ष धानखेतीमा क्षति व्यहोरेका थिए ।
ती जिल्लाका १७ हजार ८०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानका कारण रु १७ करोड बराबरको लागत खर्च नोक्सान भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलयले जनाएको छ । त्यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य रु २३ करोड रहेको छ ।
पीडित किसानलाई राहत दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनले अर्थमन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुँदै पालिकामा राहत रकम पठाइसकिएको र केही दिनभित्रै कृषकले राहत पाउने बताए ।
मन्त्रालयमा विनियोजित राहत रकमबाटै कृषकलाई रकम पठाइएको हो । सोझै पालिकामा पठाउन नमिल्ने भएकाले अर्थमन्त्रालयमार्फत पठाइएको उनले बताए ।
यस्तै सो बीउ नेपाल भित्र्याएको दाङको लमहीस्थित सनराईज एग्रिकल्चर रिसर्च प्रालिलाई र अन्य १५ वटा विक्रेतालाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जरिवाना गरेको छ । कृषकले बीउ बिक्री गरेका विक्रेतालाई स्वयं मुद्दामा जानुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
धानको डिएनए परीक्षण गर्दा नक्कली पुष्टि भएपछि ठगी भएको प्रमाणीत भएको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम बीउ बिक्रीकर्तालाई कारवाही गर्नका लागि मन्त्रालयले फाइल विभागमा पठाएको थियो ।
