विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विधेयर्क प्रस्ताव स्वरुप पेश गरेका हुन् ।
प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९२ बमोजिम पेश भएको विधेयकको विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मंगलबारनै सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । संविधानमा प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूचीमा प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था भएकाले प्रदेश १ सरकारले विधेयक सदनमा पुर्याएको हो ।
प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा, अमनचयन र अपराध अनुसन्धानमा यो विधेयकले मद्दत पुर्याउने भएकाले ढिलै भए पनि सदन समक्ष विधेयक ल्याउन प्रदेश सरकार सफल भएको मन्त्री कार्कीले बताए । उनले नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ को निर्देशिका अनुसार बन्न लागेको यो ऐन संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार हुने बताए । संघीय प्रहरी समायोजन अन्तर्गत अब यस प्रदेशमा ११ हजार नेपाल प्रहरी हुने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।
प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउनको साथै प्रहरीलाई सक्षम र सेवालाई पनि व्यवस्थित बनाउन ऐन आवश्यक भएकाले यो ऐनले यी सबै कार्य गर्न सहज हुने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ । प्रहरीको वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवाका विषयमा ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै उनले यसले प्रहरीमा अमुल परिवर्तन ल्याउने बताए ।
मंगलबारनै विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यले प्रहरीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले प्रहरीमा सुगममा बस्ने र दुर्गममा जान नमान्ने समस्यालाई प्रदेश सरकारले ल्याउने ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
