‘नेपालीकै नेतृत्वमा संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाऊ’

काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले नेपालीकै नेतृत्वमा संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नेपाली नेतृत्वमा नै पारदर्शी र बृहत्तर प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रत्येक चरणमा द्वन्द्व पीडितहरुको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

पीडितले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको टुंगो लगाउन नेपाली नै हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को संशोधन गर्न लागेको भन्दै आफूहरुलाई न्याय प्रक्रियामा सहभागी गराउन पीडितले आग्रह गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित वडापत्रले अघि सारेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारको पछिल्लो प्रस्तावित संशोधन विधेयकले संभावनाको ढोका खोलेको बताएका छन् ।

ऐन संशोधन मार्फत संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगको अवधि एक वर्ष थप गर्दै पदाधिकारीहरुको कार्यकाल आगामी चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने गरी संशोधन गर्न लागिएको भन्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सकारात्मक भएको बताएको छ ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित संशोधनले चौतारीको माग वमोजिम दुई आयोगहरुको पुनर्संरचना गर्न, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी समग्र प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, कानुनको संशोधन गर्न अवसर सिर्जना गरेको चौतारीको धारणा छ ।

द्वन्द्वपीडितको तर्फबाट चौतारीले लामो समयदेखि नेपाली राष्ट्रिय नेतृत्वमा नै संक्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीय, पारदर्शी प्रक्रिया हुनुपर्ने, सर्वाेच्च अदालतले बिभिन्न समयमा गरेका फैसला, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा अनुबन्ध समेतका आधारमा प्रक्रिया पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।

गत मंसीर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौताले १२ वर्ष पुरा गरेको अवसरमा चौतारीको राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा जारी बडापत्रले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको पुनरावलोकन सहितको बृहत मार्गचित्र सार्वजनिक गरिसकेको वास्तविकता भएको साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी र महासचिव जनकबहादुर राउतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।