लाइसेन्सको राजस्व अब अनलाइनबाटै: बैंकको लामो लाइन बस्नुपर्ने झन्झट सधैँका लागि अन्त्य

Asmita-Newsdesk Asmita-Newsdesk
|
बिहिबार, आषाढ ३२, २०८३
|
७
|
६२ पटक हेरिएको
Shares
लाइसेन्सको राजस्व अब अनलाइनबाटै: बैंकको लामो लाइन बस्नुपर्ने झन्झट सधैँका लागि अन्त्य

सारांश

  • यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई थप प्रविधिमैत्री र झन्झटमुक्त बनाउन सरकारले एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार गरेको छ।
  • यातायात व्यवस्था विभागले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को नयाँ आवेदन तथा नवीकरण गर्दा बुझाउनुपर्ने वित्तीय दस्तुर अब पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाटै बुझाउन मिल्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको हो।
  • काठमाडौँस्थित विभागको केन्द्रीय कार्यालयले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी आफ्नो मौजुदा अनलाइन प्रणालीमा यो नयाँ डिजिटल भुक्तानी सुविधा थप गरेको हो।

यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई थप प्रविधिमैत्री र झन्झटमुक्त बनाउन सरकारले एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को नयाँ आवेदन तथा नवीकरण गर्दा बुझाउनुपर्ने वित्तीय दस्तुर अब पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाटै बुझाउन मिल्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको हो।

काठमाडौँस्थित विभागको केन्द्रीय कार्यालयले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी आफ्नो मौजुदा अनलाइन प्रणालीमा यो नयाँ डिजिटल भुक्तानी सुविधा थप गरेको हो। विभागका सूचना तथा प्रविधि निर्देशक केशव खतिवडाका अनुसार हालसम्म सेवाग्राहीले अनलाइन फाराम मात्र भर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा अबदेखि राजस्व समेत घरमै बसेर तिर्न सक्नेछन्।

लाइसेन्स लिन चाहने नयाँ आवेदक र पुराना नवीकरणकर्ता दुवैलाई लक्षित गरी यो प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। विगत लामो समयदेखि राजस्व बुझाउनकै लागि बैंकका लामो लाइनमा घन्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीको समय र लागत बचत गर्ने उद्देश्यले विभागले यो कदम चालेको हो।

यो प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै सेवाग्राहीले अब आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरबाटै कनेक्ट आइपिएस, डिजिटल वालेट वा बैंकिङ एपको प्रयोग गरी सुरक्षित रूपमा राजस्व दाखिला गर्न सक्नेछन्। यसले यातायात कार्यालयहरूमा हुने भीडभाड कम गर्ने र बिचौलियाको चलखेल समेत रोक्न ठुलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारी सेवालाई सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको लक्ष्य अनुरूप यो अनलाइन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ। विभागले आगामी दिनमा बाँकी रहेका अन्य प्रशासनिक प्रक्रियालाई पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै लैजाने र सेवा प्रवाहलाई थप छरितो बनाउने योजना अघि सारेको छ।

प्रतिक्रिया

7 कमेन्ट

    Comment Author

    Darwin2577

    Comment Author

    Jessica2210

    Comment Author

    Charlie4466

    Comment Author

    Cristian7

    Comment Author

    ALEXKen

    12kw grid tie solar system cost

    [url=https://brown-spoonbill-433485.hostingersite.com/index.php]Solar power definition
    [/url]

    Comment Author

    Ainsley761

    Comment Author

    Natalie806

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 7
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

कांग्रेससँग एमाले बिच्किएको प्रचण्डको निश्कर्ष
कांग्रेससँग एमाले बिच्किएको प्रचण्डको निश्कर्ष
राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष  राणा चुनावी अभियानमा
राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष राणा चुनावी अभियानमा
नेपालको जलवायु नीति र कानुनीपरिदृश्यमा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श र संस्थाको २०औं राष्ट्रिय सामाजिक लेखापरीक्षण
नेपालको जलवायु नीति र कानुनीपरिदृश्यमा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श र संस्थाको २०औं राष्ट्रिय सामाजिक लेखापरीक्षण
पोखरा बिमानस्थल ‘रवीन्द्र’को नाममा राख्न व्यवसायीको माग
पोखरा बिमानस्थल ‘रवीन्द्र’को नाममा राख्न व्यवसायीको माग
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन बारको माग
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन बारको माग
कलिला हातले कुटेको गिट्टीले ठूलठूला भवन र सडक कालोपत्रे बन्दै
कलिला हातले कुटेको गिट्टीले ठूलठूला भवन र सडक कालोपत्रे बन्दै
मतगणना पुनः सुरु गर्नेबारे छलफल सुरु
मतगणना पुनः सुरु गर्नेबारे छलफल सुरु
एमालेको उक्साहटमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेको कांग्रेसको आरोप, राष्ट्रपतिलाई विवादमा नल्याउन आग्रह
एमालेको उक्साहटमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकेको कांग्रेसको आरोप, राष्ट्रपतिलाई विवादमा नल्याउन आग्रह
इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिने
इन्टरनेट सेवा प्रदायक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिने
सुराकीमै २ करोड १७ लाख खर्च!
सुराकीमै २ करोड १७ लाख खर्च!

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?