वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा पनि प्रेसलाई केही राहत

काठमाडौँ, २७ भदौ । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, सम्पत्ति विवरण लगायतका विषय गोप्य नरहने प्रावधानसहित वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको छ । दफाबार छलफलपछि समितिले मंगलबार विधेयक पारित गरेको हो ।

पारित विधेयक भदौ २८ गते (भोलि)को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुनेछ । सार्वजनिक हितको प्रयोजनाका लागि सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका त्यस्ता तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न मिल्ने व्यवस्था थप गर्दै विधेयक समितिबाट पारित भएपछि प्रेसलाई राहत भएको हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलसहितका सदस्यले दर्ता गरेको संशोधनलाई समितिले स्वीकार गर्दै त्यस्ता सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था थप गरेको हो । “संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको छ । हामीले कुनै पनि कानुनबाट संविधानको त्यो प्रस्तावना खुम्च्याउन हुँदैन भन्ने मान्यताबाट सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको हकमा नागरिकता, प्रमाणपत्र, सम्पत्ति लगायतका विषय सार्वजनिक गर्ने व्यवस्थामा संशोधन राखेका थियौँ । समितिले त्यसलाई स्वीकार गरेका छ”, नेकपाका सांसद पोखरेलले भने ।

संविधानले व्यक्तिको जिउज्यान, आवास, लिखित, तथ्याङ्क, पत्राचार लगायतका विषय अनतिक्रम्य अधिकारका रुपमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यही विषयलाई समेटेर सरकारले विधेयक संसदमा ल्याएको थियो । तर, विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत असर पारेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएपछि संशोधनसहित समितिबाट पारित गरिएको हो ।

समितिमा भएको सहमति अनुसार अब सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको परिभाषा थप हुनेछ । यस्तै, मूल विधेयकको दफा (९४) मा रहेको “अन्यथा प्रमाणित” भन्ने शव्द हटाइएको छ । उक्त शव्द हटाइएपछि अब सार्वजनिक स्थलमा सुरक्षा जाँचका लागि बसेका सुरक्षाकर्मीले अनिवार्य रूपमा पदीय पहिचानको पोसाक लगाउनु पर्नेछ ।

यस्तै, समितिले मूल विधेयकको दफा ४ पछि उपदफा ५ थप गरेको छ । पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङको प्रस्ताव अनुसार उपदफा ५ थप गरिएको हो । उपदफा ५ मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । तर, यो व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि न्याय प्रशासन, न्याय परिषद् तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको व्यवस्था समेत संशोधन गर्नुपर्नेछ । यस्तै समितिले मूल विधेयकको दफा १२ (४) को खण्ड “ग” हटाउने सहमति गरेको छ । उक्त खण्डमा रोजगारी सम्बन्धी विवरण गोप्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

मुलुकी फौजदारी संहितासँग बाझिएको मूल विधेयकको दफा १६ लाई संहिता अनुसार एकरुपता बनाउने समितिले निर्णय गरेको छ । संहितामा कुनै पनि व्यक्तिको मञ्जुरीबिना तस्वीर खिचेमा वा बिगारेमा ३ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । तर, मूल विधेयकले ३ वर्ष कैद वा ३० हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । कसुर हेरेर दुबै सजाय समेत हुनसक्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ । संहिताको व्यवस्थासँग विधेयक बाझिएपछि एकरुपता कायम गर्ने निर्णय समितिले गरेको हो ।
यस्तै, समितिले दफा २२ मा रहेको सार्वजनिक निकाय, पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, सुरक्षा निकायको भवन लगायतको क्षेत्रमा ड्रोन प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धको दायरा फराकिलो बनाएको छ । समितिले सीमामा पनि ड्रोनको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेकपाका सांसद भीम रावलको प्रस्तावमा मूल विधेयक संशोधन गरिएको हो ।

यस्तै, फौजदारी कानुनबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिको पृष्ठभूमि सार्वजनिक नगर्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ । पेस भएको विधेयक राष्ट्रियसभामा पनि छलफल हुनेछ । छलफलपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।