सामुदायिक विद्यालयका लागि अर्बौं रकम खर्च

घोराही, १३ असोज ।  दाङमा एक हजार ३५६ बालबालिका अझैं पनि विद्यालय बाहिर रहेका छन । सरकारले सामुदायिक विद्यालयका लागि अर्बौं रकम खर्च गरेको छ । विद्यालयमा बालबालिकालाई भर्ना गराउने अभियान पनि भइरहन्छ । सोहीअनुरुप भर्ना अभियानमा पनि लाखौँको खर्च हुने गरेको छ तर पनि बालबालिकाको आधारभूत र अनिवार्य मानिएको विद्यालय तहको शिक्षा अझै सबै बालबालिकाले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले जिल्लामा अझै पनि दुई दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ३५६ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । यो सङ्ख्या सम्बन्धित विद्यालय, विद्यार्थी एवं स्रोत व्यक्तिले टोल टोलमा पुगेर, सोधेर खोजेर तयार पारेको तथ्याङ्क हो । यसमा जिल्ला बाहिरबाट बालमजदूरका रूपमा काम गर्न दाङका बजार, उद्योगमा आउने, घर छाडेर काममा अन्यत्रै जाने बालबालिकाको सङ्ख्या जोडिएको छैन । यी सबैलाई जोड्दा दाङमा विद्यालय बाहिर भएका बालबालिकाको सङ्ख्या दोब्बर हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । पाँच वर्षदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका ७० बालबालिका उमेर पुगेर पनि विद्यालयको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् भने तीन वर्षदेखि पाँच वर्ष उमेरका २८५ बालबालिका विद्यालयमा आउन सकेका छैनन् । यस्तै बीचैमा विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको सङ्ख्या एक हजार एक छ ।

अहिले दाङको घोराही, तुलसीपुर, लमही, भालुवाङ, नारायणपुरजस्ता स्थानमा बाक्लो बजार विस्तार हँुदैछ । जहाँका होटल, रेष्टुराँ, साना उद्योग, फर्निचरमा धेरै बालबालिका मजदूरका रूपमा काम गरिरहेका छन् । जसका कारण बालबालिका नियमित विद्यालय जान पाएका छैनन् र बीचैमा नै विद्यालय छोड्न बाध्य छन् । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइका सूचना अधिकारी देवमणि चौधरीका अनुसार परिवारको चेतनास्तरकै कारण बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको बताउनुभयो । स्रोत व्यक्ति, विद्यालयका प्रअ, शिक्षक र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीले पनि बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउनका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरेका छन तर अभिभावकले विद्यालय भर्ना गर्न नमान्दा धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर भएको उहाँको भनाइ छ ।

“परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्था र आफ्ना बालबालिकालाई पढाउनु पर्छ भन्ने सोच अभिभावकमा नआउँदा बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “अभिभावकले नै बालबालिकालाई मजदूरको रूपमा काम गर्न पठाइरहेका घटना छन्, जसले बच्चाको पढाइ रोकिएको छ ।”