महासंघद्वारा कर फिर्ता र गुणस्तरीय बिजुलीको माग
सारांश
- विद्युतलाई राजस्व संकलनको माध्यम नबनाई औद्योगिक पुनरुत्थानको मुख्य आधार मान्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विद्युत महसुलमा थपिएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
- उद्योग, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने ऊर्जामा भ्याट लगाउँदा समग्र उत्पादन लागत ह्वात्तै बढेर नेपाली उत्पादनको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर बनेको महासंघको निष्कर्ष छ।
- कर समायोजनका लागि कानुनी बाटो खुला भए पनि झन्झटिलो प्रक्रिया र व्यवसायको प्रकृतिका कारण व्यवसायीहरूले तिरेको भ्याट समयमै फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।
विद्युतलाई राजस्व संकलनको माध्यम नबनाई औद्योगिक पुनरुत्थानको मुख्य आधार मान्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विद्युत महसुलमा थपिएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। उद्योग, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने ऊर्जामा भ्याट लगाउँदा समग्र उत्पादन लागत ह्वात्तै बढेर नेपाली उत्पादनको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर बनेको महासंघको निष्कर्ष छ।
कर समायोजनका लागि कानुनी बाटो खुला भए पनि झन्झटिलो प्रक्रिया र व्यवसायको प्रकृतिका कारण व्यवसायीहरूले तिरेको भ्याट समयमै फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। यसले साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूको सञ्चालन पुँजी सुकाएको छ भने नयाँ लगानी, उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनाको वातावरणलाई समेत नकारात्मक रूपमा प्रभावित बनाएको छ।
उत्पादन लागतमा भएको यो वृद्धिले अन्ततः आम उपभोक्तालाई नै महँगीको भार थप्ने निश्चित देखिन्छ। आन्तरिक खपत बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यविपरित ऊर्जा महँग्याउने नीति ल्याइँदा निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल खस्किएको महासंघले जनाएको छ।
महसुलको भारसँगै गुणस्तरहीन विद्युत आपूर्तिका कारण प्राविधिक र भौतिक क्षति भोग्नुपरेको तर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। भोल्टेजको अनियन्त्रित उतारचढाव र अघोषित लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै उद्योगहरूका लागि निरन्तर र भरपर्दो बिजुलीको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ।
निजी क्षेत्रसँग घनिभूत परामर्श गरी विद्युतमा लागू गरिएको भ्याट पुनरावलोकन गर्न तथा कर फिर्ताको प्रक्रियालाई पारदर्शी र सरल बनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन र पर्यटन विकासलाई गति दिन विद्युतलाई करमुक्त पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न सरकारसमक्ष अपिल गरिएको छ।
कुल कमेन्ट:
0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया