इन्धनमा जल्छ पैसा

Abhiyanpost Abhiyanpost
|
आइतबार, पौष १५, २०७५
|
|
५७ पटक हेरिएको
Shares
इन्धनमा जल्छ पैसा

सारांश

  • काठमाडौं १५ पुस ।
  •   बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाललाई सबैले ‘मितव्ययी सरकार प्रमुख’ भन्छन् ।
  • किनभने उनले सवारी सुविधा लिएका छैनन् ।

काठमाडौं १५ पुस ।  बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाललाई सबैले ‘मितव्ययी सरकार प्रमुख’ भन्छन् । किनभने उनले सवारी सुविधा लिएका छैनन् । आफ्नै मोटरसाइकल चढेर काममा जान्छन् । गाउँपालिकाले गाडी भाडामा पनि नलिने जनाएको छ । गाउँपालिका कार्यालयअन्तर्गत १५ वटा मोटरसाइकल मात्र छन् । तर, यो आर्थिक वर्षमा इन्धनखर्च ४० लाख र मर्मतखर्च ४० लाख बजेट छुट्ट्याइको छ ।

‘खर्च नभए पनि अपर्झट आवश्यकता पर्छ कि भनेर बजेट राखिएको हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर माझी भन्छन् । तर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १५ लाख विनियोजन गर्दा समेत सबै रकम खर्च भएको थिएन । बैजनाथ मात्र होइन, बाँकेका अधिकांश स्थानीय सरकारमा गाडी, इन्धन र मर्मतको खर्चमा स्थानीय तह प्रमुखको मनलाग्दी देखिन्छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि विनियोजन गरेको बजेटको विश्लेषण गरेको छ । सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग कुराकानी पनि गरेको छ । यस आधारमा भन्न सकिन्छ, स्थानीय तहले गाडी र इन्धनमा फजुल खर्च गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहले बजेटमा आन्तरिक स्रोतको आधाभन्दा बढी रकम इन्धनका नाममा खर्चेका छन् । उदाहरणका लागि नरैनापुर गाउँपालिकाको कूल बजेट ४२ करोड छ । आन्तरिक स्रोतबाट ४५ लाख उठ्छ । यहाँ इन्धनका लागि २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

जिल्लाका स्थानीय तहले साना र ठूला गरी एक सय ५७ वटाभन्दा बढी गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । ती गाडीको न्यूनतम मूल्य कायम गरी औसत मूल्यसूची बनाउँदा पनि १८ करोडका त गाडी मात्रै खरिद गरिएका छन् । तीमध्ये अधिकांशको उद्देश्य जनतालाई सेवा दिनु होइन, जनप्रतिनिधि/कर्मचारीको सुविधाका लागि हो । डुडुवा गाउँपालिकाले दुई वटा ब्याकहो लोडर र एउटा रोलर किनेको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि एउटा ब्याकहो लोडर र एउटा रोलर किनेको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले एक करोड ६९ लाखको ग्रेडर र ४० लाखको रोलर किन्ने तयारी गरेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक केसीले जानकारी दिए ।

एउटा ब्याकहो लोडरको ४५ लाख रुपैयाँ मोल राख्दा एक करोड ८० लाख, एउटा रोलरलाई ३५ लाखको मोल गर्दा एक करोड ५ लाख खर्च भएको देखिन्छ । स्थानीय तहले खरिद गरेका यस्ता साधनको नाममा मात्रै जिल्लामा पाँच करोडको ढुकुटी रित्तिएको छ ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भित्रिएको साधनमा एक सय सात वटा मोटरसाइकल छन् । अधिकांश स्थानीय तहसँग ११ देखि बढीमा १९ वटासम्म मोटरसाइकल छन् । एउटाको मोल एक लाख ७० हजार मात्र राख्ने हो भने झन्डै दुई करोडका मोटरसाइकल किनिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश दुई लाखभन्दा बढी दामका छन् ।

निर्वाचित भएलगत्तै स्थानीय तहका प्रमुखले गाडी प्रयोग गर्न थाले । भाडामा लिइएको एउटै गाडीको इन्धनसमेत गर्दा मासिक डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे । राप्ती सोनारी, जानकी र नरैनापुरमा यस्तो अभ्यास भयो । राप्ती सोनारीले नयाँ गाडी किनिसकेको छ । जानकीले भाडाको गाडी प्रयोग गरे पनि नयाँ गाडी किन्ने तयारी छ तर नरैनापुरमा भाडाकै गाडीको प्रयोग जारी छ । जिल्लामा किनिएका ११ वटा गाडीको औसत मोल ४० लाख रुपैयाँ मात्र राख्दा पनि चार करोड ४० लाखको जीप/कार किनेको देखिन्छ ।

एउटा पिकअप भ्यानसमेत गरी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ६ वटा जिप/कार छन् । नगर प्रमुख धवल शमशेर राणा तीन वटा गाडी फेरीफेरी चढ्छन् । उपप्रमुख उमा थापा मगर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेललाई पनि गाडी छ । तर यी गाडी नगरपालिकाले हालसालै किनेका भने होइनन् ।

आव २०७५/०७६ मा सबैभन्दा कम बजेट डुडुवा गाउँपालिकाको २९ करोड छ । जिल्लाका सबै स्थानीय तहले वर्षभरीमा गाडी, चालक, इन्धन र मर्मतसम्भारमा गर्ने खर्च एक स्थानीय तहको वार्षिक बजेटको हाराहारीमा छ ।

दमकल र एम्बुलेन्स : कसलाई वास्ता ?

स्थानीय तहका लागि दमकल अत्यावश्यक साधन हुनसक्थ्यो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाबाहेक कसैसँग दमकल छैन । यी दमकल पनि हालसालै किनिएका होइनन् । नरैनापुर गाउँपालिकाले ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर यो वर्ष दमकल खरिद गर्ने योजना बनाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा एम्बुलेन्स पनि पर्दैन । जिल्लभरका स्थानीय तहमा जम्मा चार वटा एम्बुलेन्स छ । नरैनापुर र खजुराले एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेका छन् । राप्ती सोनारी र डुडुवा खरिद प्रक्रियामा छन् । भन्सार छुट हुने एम्बुलेन्सको मोल औसत ११ लाख राख्दा ४ वटाको ४४ लाख मात्र खर्च हुन्छ ।

सेप्टिक ट्यांक सफा गर्ने सक्सन टयांकरको ठूलो अभाव छ । सहरीकरण बढिरहेको बेला यसको माग बढिरहेको छ । १२ लाख मात्र पर्ने यो किन्न कोहलपुर र जानकीको मात्र ध्यान पुगेको छ । स्थानीय तहमा ट्र्याक्टर ११ थान छन् । सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरमा ५ वटा ट्रयाक्टर फोहोर संकलन गर्न प्रयोग भइरहेका छन् । टिपर पनि नेपालगन्जमै ३ वटा छन् । अन्नपूर्णपोष्टबाट

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

रोल्पाको पछिल्लो मत परिणाम , वर्षमानको अवस्था यस्तो छ  !
रोल्पाको पछिल्लो मत परिणाम , वर्षमानको अवस्था यस्तो छ !
दिलबहादुरको मुक्तिका लागि ६७ लाख ब्लडमनी परराष्ट्रमन्त्रीलाई हस्तान्तरण
दिलबहादुरको मुक्तिका लागि ६७ लाख ब्लडमनी परराष्ट्रमन्त्रीलाई हस्तान्तरण
भित्री शहरका धेरै भूकम्पपीडित घर बनाउन असमर्थ
भित्री शहरका धेरै भूकम्पपीडित घर बनाउन असमर्थ
केपी ओलीको घरलाई लक्षित गरी बम विस्फोट
केपी ओलीको घरलाई लक्षित गरी बम विस्फोट
सुनकाण्ड- ‘गोरे’लाई जोगाउन प्रहरी र सरकारी वकील
सुनकाण्ड- ‘गोरे’लाई जोगाउन प्रहरी र सरकारी वकील
प्रदेश सरकारले तोक्यो मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवासुविधा, कसले कति पाउने ?
प्रदेश सरकारले तोक्यो मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवासुविधा, कसले कति पाउने ?
भैरहवामा सवारी दुर्घटना, एकको मृत्यु, दुई घाइते
भैरहवामा सवारी दुर्घटना, एकको मृत्यु, दुई घाइते
नेपालको व्यापार वृद्धिका लागि एडिबीको तीस करोड डलर
नेपालको व्यापार वृद्धिका लागि एडिबीको तीस करोड डलर
क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग जतिसक्दो छिट्टो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन
क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग जतिसक्दो छिट्टो सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन
अवरुद्ध भएको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड पुनःसञ्चालन
अवरुद्ध भएको नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड पुनःसञ्चालन

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?