ओली र प्रचण्डको सेटिङमा मन्त्री हेरफेर, यी मन्त्रीको पद धरापमा !
सारांश
- काठमाण्डौ ।
- दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले केही अप्ठ्यारोमा परेका हुन् कि भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
- केही विधेयकहरु विवादमा पर्नु र संसदमा दर्ता भइसकेका विधेयक पनि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
काठमाण्डौ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले केही अप्ठ्यारोमा परेका हुन् कि भन्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । केही विधेयकहरु विवादमा पर्नु र संसदमा दर्ता भइसकेका विधेयक पनि फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । विवादमा केही मन्त्रीहरुको कामप्रति असन्तुष्टी पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले मन्त्री हेरफेरको चर्चा सुरु भएको छ । केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दै गर्दा जनता निकै उत्साहित थिए । लामो समय संक्रमण कालमा अस्थिर सरकार भोगेका जनताले चुनावमार्फत बहुमतको म्याण्डेट पाएको ओली सरकारलाई विश्वास गर्नु स्वभाविक थियो । तर जनताले गरेको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न सकेको अनुभूति हुन सकेन । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मात्रै होइन, अन्य विभिन्न संघ, संगठन र समूहले पनि सरकारको आलोचना र विरोध गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय गुठी विधेयकमा सरकार चुकेपछि त प्रधानमन्त्री ओली निकै कमजोर भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । यही समयमा सत्तारुढ दल नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री हेरफेरको सम्भावना रहेको खुलासा गरिदिए । अध्यक्ष दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताएपछि चर्चा यससम्बन्धमा चर्चा बढेको हो ।
बिहीबार पोखरामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा अध्यक्ष दाहालले बजेटपछि सरकार केही न केही पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट छलफल भएको खुलासा गरेका हुन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पनि सरकारको कामप्रति आलोचना भइरहेको छ । जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न शीर्ष नेताहरुले बारम्बार सुझाब दिइरहेका छन् । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सरकार एकलौटी ढंगले जनविरोधी काम गर्न तल्लिन भएको अरोप लगाउँदै आएको छ ।
मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुन सक्ने सम्भावनालाई बहालवाला मन्त्रीहरुले पनि नकार्न सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि मन्त्री हेरफेरको चर्चा चलेको स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार निर्णय लिन सक्ने बताए । मन्त्री पण्डितले प्रधानमन्त्रीले ओलीले जुनसुकैबेला अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्री हेरफेर गर्न सक्ने बताएका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा अहिले २४ जना मन्त्री छन् । पूर्व नेकपा एमालेबाट १३ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री, पूर्व माओवादी केन्द्रबाट ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री छन् । त्यसैगरी समाजवादी पार्टी नेपालबाट २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले नै हेर्दै आएका छन् । संविधानमा मन्त्रीपरिषद २५ सदस्यीयसम्म बनाउन पाइने व्यवस्था छ ।
यी मन्त्रीको पद धरापमा
२०७६ असार १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोप भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै सिंहदरबारका झण्डै आधा दर्जन मन्त्रालयका नेमप्लेट फेर्नका लागि गृह कार्य सुरु हुने भएको छ । कार्यसम्पादन सुधार गर्न पटक–पटक गरिएको ताकेताले काम नगरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । स्रोतका अनुसार, फेरिन लागेका मन्त्रीमा अधिकांश तत्कालीन माओवादीका छन् । तत्कालीन एमालेका पनि केहीले बिदा पाउँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयदेखि मन्त्रीहरुको अनलाइन अनुगमन गर्दै आइरहेका छन् । अनलाइन अनुगमनमा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरुको कार्यशैलीमा सुधारको गुञ्जायस नदेखिएपछि ओली टिम परिवर्तन गर्न कस्सिएका छन् । तर, जुन जुन मन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन ती मन्त्रीहरु चलाउन प्रधानमन्त्रीलाई फलामको च्यूरा जस्तै हुन पुगेको स्रोत बताउछ ।
संसदबाट बजेट पास भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले असक्षम मन्त्रीहरुलाई विदा गर्ने सोच बनाएको स्रोत बताउछ । विदा हुने मन्त्रीको पहिलो नम्बरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवलाई रहेको चर्चा छ । अनलाइन अनुगमनमा यादव निकै कमजोर देखिएको बताइन्छ । त्यसैले ओलीले उनलाई बिदावारी गर्ने मन्त्रीको सूचीमा राखिसकेको चर्चा चलेको हो ।
अघिल्ला मन्त्रीत्वकालमा अनेक विवादमा मुछिएका मात्रिकाको कार्यसम्पादन यो पटक पनि निकै भुत्तो भएको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री ओलीको रहेको बताइन्छ । सुरुमा ओली सरकारको भरोसायोग्य मन्त्रीका रुपमा यादवलाई हेरिए पनि उनी खरो उत्रन नसकेको तथा लाभहानीमा अल्झिएको बुझाइ पार्टी पंक्तिमा रहेको स्रोत बताउछ । स्थायी सरकारको बलियो मन्त्री मात्रिकाले बजार अनुगमनजस्तो मामुली कामसमेत गर्न सकेका छैनन् ।
यही बीच मात्रिकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा गरेर पार्टीका सक्षम माननीयलाई त्यसको जिम्मेवारी दिने सोच ओलीे बनाएको र प्रचण्डसंग सहमति लिने तयारी गरिएको बताइन्छ ।
कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ पनि जिम्मेवारीमुक्त हुने लगभग निश्चित जस्तै छ । मन्त्री खनालको कार्यशैलीमा कुनै सुधार नआएपछि प्रधानमन्त्री ओली उनको विकल्प खोज्ने निष्कर्षमा पुगेको दाबी स्रोतको छ । विश्वस्त सूत्रका अनुसार, शक्तिशाली मन्त्रिपरिषद्को सदस्य भएर पनि उनको कार्यशैली विगतका मन्त्रीभन्दा माथि उठ्न नसकेकोमा प्रधानमन्त्री खनालसँग बेखुस रहेका छन् ।
भिजनका हिसाबले पनि उनले खासै नयाँ योजना ल्याउन नसकेको बताइन्छ । कृषिको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न असफल, कृषि अनुदान वितरणमा मनपरी, कालीमाटी तरकारी बजारलगायतको विचौलिया तह लगाउने मामुली कामसमेत गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि छ ।
डीभी÷पीआरवाला कर्मचारीलाई तह लगाएर चर्चामा आएका मन्त्री हुन्, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु यादव । अस्थिर सरकारमा उत्कृष्ट नतिजा निकालेका लालबाबु दुई तिहाई बहुमतप्राप्त सरकारको मन्त्री बन्दा ठूलै अपेक्षा गरिएको थियो । यो पटक लालबाबुको नेतृत्वमा भएको जटिल, तर सन्तोषजनक काम चाहिं एकलाख कर्मचारीको समायोजन हो ।
केदार पनेरु जस्ता सहसचिवको टीम वर्क र सक्रियताले लालबाबुको लाज यसपटक ढाकियो । अनलाइन अनुगमनमा पनि कुनै बेलाका सेलिब्रेटी मन्त्री लालबाबुको कार्यसम्पादन निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको समयमा निजामती कर्मचारीको समायोजन नै मुख्य कामको रुपमा रहेको छ । त्यसैले ओली लालबाबुको विकल्प खोज्ने कि नखोज्ने भन्ने दोधारमा रहेको स्रोत बताउँछ । लालबाबुका बारेमा निर्णय लिंदा माधव नेपालको समेत सहमति जरुरी रहेकाले यिनका बारेमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
वन मन्त्री शक्ति बस्नेतका ठाउँमा नयाँ अनुहार नियुक्त हुने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको चर्चा धुम्बाराहीतिर चल्न थालेको छ । अन्य मन्त्रीजस्तै बस्नेत पनि सचिव विश्वनाथ ओलीको लहलहीमा रहेको आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिन नसकेको तथा वन नभएको मन्त्रालयमै हराएको बुझाइ पार्टीपंक्ति भित्र रहेको बताइन्छ ।
शिक्षा मन्त्री हुन्, गिरिराजमणि पोखरेल । तर, उनको नाम पनि मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता बोलाउने मन्त्रीको सूचीमा चढेको चर्चा छ । प्रधानमन्त्रीको अनलाइन अनुगमन तथा बाह्य मूल्यांकनका आधारमा ओली गिरिराजमणिबाट पार नलाग्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् ।
असफल मन्त्री विना
मौजुदा मन्त्रिपरिषद्की सबैभन्दा कमजोर कडीमा पर्छिन् विना मगर । उनले मन्त्रीको हैसियतले गरेका कुनै पनि काम सन्तोषजनक छैनन् । उनको मन्त्रालय मातहतको मेलम्चीदेखि सबैतिर लठिभद्र छ । खानेपानीका अड्डा बेकामेजस्तै बन्न पुगेका छन् ।
कमजोर कार्यसम्पादनले विना नेतृत्वको मन्त्रालय अस्तव्यस्त बनेपनि, विनाले मौका यही हो को शैलीमा शुभलाभमा आफूलाई केन्द्रित गरेको प्रचण्ड र प्रचण्ड परिवारको बद्नाम गरेको निकटस्थहरु बताउँछन् । प्रचण्डले भिटो प्रयोग गरेर महादेवले कालकूट विष पिए झैं बिनाको बद्नामी नबोकेमा सम्भवतः ओली मन्त्रिपरिषद्बाट भुत्ते मन्त्री विनाको मन्त्री पद थमौती नहुने चर्चा नेकपामा छ ।
विनासंगै कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका अन्य केही मन्त्री पनि हट्ने सम्भावना छ । सडक आयोजना र योजना प्रमुखको सरुवाका करोडौं संकलन गर्ने, ठेक्कापट्टामा कमिशनको बार्गे्निंग नमिलेसम्म करोडौंका ठेक्का र भुक्तानीका फाइल थन्क्याएर राख्ने, प्रधानमन्त्रीलाई बद्नाम गर्ने, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ पनि मौजुदा मन्त्रिपरिषद्बाट विदा गरिहाल्नुपर्ने मन्त्री हुन् ।
उनको हकमा पनि उपेन्द्र महतोको भिटो प्रधानमन्त्री ओली थाम्न सक्ने हुन् कि होइनन् स्पष्ट हुन सकेको छैन । मन्त्री रघुवीर महासेठलाई मन्त्रीमा कायम राख्नु भनेको प्रधानमन्त्रीले बद्नामीको भारी बोकेर हिंडेर सरह भन्ने चर्चा नेकपाका नेताहरुमा रहेको छ । साँघुन्यूजबाट
प्रतिक्रिया