कुलमानसँग किन चिढियो प्रधानमन्त्री ओलीको टिम

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको पुनः नियुक्तिको सम्भावना लगभग टरेको छ । यसका लागि कुलमान स्वयंले निकै प्रयास गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको पूर्व माओवादी पक्षबाट दबाब सृजना गर्न लगाएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक रुपमै कुलमानको पुनः नियुक्ति हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले क्याबिनेटमा यसबारे प्रस्ताव लाने तयारी समेत गरेका थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुलमानको पुनः नियुक्तिबारे पटक पटक छलफल पनि गरे । तर, ओली मान्न तयार भएनन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार ओलीले एकै व्यक्तिलाई चार वर्ष प्राधिकरणमा जिम्मेवारी दिन नहुने र कानुनी प्रक्रियाको विषय उठाए ।

हिजो क्याबिनेट बस्नु अघि नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशबाट कुलमान घिसिङको पुनः नियुक्ति हुने विश्वाससहितको धारणा सार्वजनिक भयो । सामाजिक सञ्जालमा श्रेष्ठले लेखे, ‘नेपाल आमाका सुयोग्य सुपुत्र घिसिङको योगदान अझै आवश्यक भएकाले उनको पुननियुक्ति हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।’ यसप्रति व्यङ्ग्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले खुल्ला लबिङ भन्दै ‘कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो पो भयो कि ?’ भनी प्रश्न गरे । थापाले प्रक्रियामा प्रतिष्र्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ भने ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाको प्रवक्ता प्रकाशप्रतिको व्यङ्ग्यले कुलमानसँग बालुवाटार सन्तुष्ट नभएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसो त निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कुलमानप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको टिमकै असन्तुष्टिबारे बोलिसकेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालले कुलमानलाई नियुक्ति दिएको होला भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

कुलमान लोकप्रीय बन्ने दौडमा देखिएको र उनको समर्थकहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गरेका कारण पनि बालुवाटार सन्तुष्ट भएन । सामाजिक सञ्जालमा घिसिङको पक्षधरहरुले ओलीको चर्को आलोचना गरिरहे । यसबाट पनि ओलीको टिम चिढियो ।

कुलमानको नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र उनका निकटस्थसँगको नजिकको सम्बन्धले पनि ओलीको टिमलाई सतर्क बनायो । कुलमानको पुनः नियुक्तिको प्रत्यक्ष लाभ र जस पूर्व माओवादीले लिने बुझेर ओलीले उनलाई पुनः नियुक्ति नदिने अडान राखेको बुझिएको छ ।

त्यसो त कुलमानले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट्ने पटक पटक प्रयास गरे । तर, ओलीका सल्लाहकारहरुले त्यो अवसर दिन चाहेनन् । ओली पनि भेट्ने समय दिन तयार भएनन् । यसबाट पनि घिसिङको पुनः नियुक्तिको सम्भावना टरेको संकेत मिलिसकेको छ । अब सम्भवतः घिसिङ विद्युत प्राधिकरणमा पुर्न नियुक्ति हुने सम्भावना समाप्त भएको छ ।

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको सामाजिक सञ्जालमा धारणाः

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाको सामाजिक सञ्जालमा धारणाः

१.कुलमान घिसिङको पक्षरविपक्षका यतिबेला आआफ्ना मतरअभिमत होलान् । मलाई त आफ्ना निम्ति यो नजाने गाउँको बाटो सोध्ने झमेलामा पर्न रुचि छैन।
तर एक अवधि पूरा गरेर हिजो विदा भएका व्यक्तिको पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताको यस खुल्ला लबिङले कतै‘कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो पो भयो कि ?
“नेपाल आमाका सपूत” को पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ? सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र सुझाव दिने यो विधि र तरिका संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य निर्वाह हो कि पदीय जिम्मेवारी विपरित व्यक्तिगत दबाब र लबिङ ? पार्टीको हाल जिम्मेवारी यही हो र ? सबै नेताहरूले आफ्नो निकट वा मन परेका व्यक्तिको यसैगरी दबाब र व्यक्तिगत मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुनेतिर धकेल्नु स्वस्थकर हुन्छ र ? सरकारको मूल्यांकन, परामर्श, प्रक्रिया र निर्णयमा यसो गरेर के गर्न खोजिएको ? पार्टीमा ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने जिम्मा र गृहकार्यको संस्थागत दायित्व पनि होइन, अनि यो तरिका किन ? के आशय, अभिप्राय र नियतबाट उत्प्रेरित होला ? बुझ्नै पो कठीन भयो !
२. प्रवक्ताको व्यक्तिगत सचिवालयअन्तर्गत “‘अहिले आए आाँसु”जस्तो गरी निजी हिसाबमा “स्वयंसेवा दस्ता” परिचालनको घोषणा अर्काे उदेकलाग्दो कार्य जानकारीमा आयो । यो संगती र सरोकार नै नभएको कुरा भयो । चैत १० गतेदेखि लकडाउन गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा सिंगो देश कोरोनासँग जुध्न सक्रिय छ ।
जसको पार्टी जिम्मेवारी स्वयंसेवक परिचालन होइन र त्यस्तो कार्यविभाजन कहींकतै छैन । यसमा एकाएक किन रुचि बढेको होला ? जुन काम सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिसिएम्सी र राज्यका विभिन्न निकायहरू लागेर गरिरहेका छन्, अनि पार्टी प्रवक्ताले यसरी स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, त्यो पनि आफ्नो सचिवालयअन्तर्गत व्यक्तिगत निर्णयबाट ? यसकामको लागि संस्थागत निर्णय, अख्तियारी र अनुमोदन पनि आवश्यक नै नपर्ने ? वितेका छ महिनासम्म केही गर्नुनपर्ने, सातौं महिना लाग्ने बेला यो के गर्न खोजिएको होला ? आपतविपद भनेको अहिले धून बजाउँदै आएको त होइन होला ? कि यी दुबै संस्थागत निर्णय नै उहाँबाट सार्वजनिक गरिएको हो ?
म प्रचार विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका कारण यसमा निकै खसखस लागेर आयो । सार्वजनिक रूपमा प्रचारित विषय हुनाले सार्वजनिक रूपमै यी दुई जिज्ञासा राख्न उपयुक्त सम्झेको सम्बद्घ सबैमा निवेदन गर्दछु ।