दलहरुको अडानमा राष्ट्रपति भण्डारी चेपुवामा

काठमाडौं । बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘अध्यादेश राष्ट्रिय सहमति विपरित छ सरकारले जे पठायो राष्ट्रपतिले त्यो स्वीकार गर्नुहुन्न’ भनेपछि राष्ट्रिपति भण्डारी अफ्ठ्यारोमा परेकी छिन् ।

‘राष्ट्रपति एमाले अध्यक्ष ओलीको इसारामा चल्नुभएको छ सरकारले नीतिभित्र रहेर अध्यादेश पठाउँदा पनि स्वीकृत भएन’ त्यसको जवाफमा बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई बाहिर आयो ।

दलहरुबिच राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशका बारेमा विवाद भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अप्ठ्यारोमा परेकी छिन् । वाम गठबन्धनले जनमतको कदर गर्न र अध्यादेश फिर्ता पठाउन आग्रह गरेको छ । सरकारले त्यो स्वीकृत नभएसम्म नयाँ सरकारका लागि मार्ग प्रसस्त नगर्ने बताइरहेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले दलीय सहमति गरेर आउन दुइटै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन् । तर दलहरुबचि संवाद समेत नहुँदा दलीय सहमति गरे अध्यादेश स्विकृत गर्न सहज हुने निश्कर्षमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले अब के गर्ने ? निश्कर्ष निकाल्न सकेकी छैनन् । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको अध्यादेश स्विकृति गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने भन्दै कानुनविद्हरुले पनि धारणा राखिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी ५ दिन पर्खिने र त्यति बेलासम्म पनि सहमति नभए नयाँ विकल्पमा जाने निचोडमा पुगेकी छन् । स्रोतका अनुसार दलहरुसँग परामर्श थप गर्ने, उनीहरुबीच साझा संवाद गराउने र त्यसमा पनि सहमति नभए मात्रै के गर्ने भन्नेमा जाने तयारी छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस सल्लाहाकार माधव शर्माले पनि अध्यादेशका बारेमा भएको विवाद कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति भण्डारी छलफलमा रहेको नै बताए । ‘राष्ट्रपतिज्यू छलफलमा हुनुहुन्छ उहाँको गम्भिर चिन्तामा पनि छ’ शर्माले भने, ‘आवश्यक परे सर्वदलिय छलफल समेत बोलाउने गरि तयारी छ ।’