देवेन्द्र पौडेलको व्यक्तिगत विचार हुनसक्छ, तर पद लेनदेनका कारण पार्टी एकता रोकिँदैन : उपप्रधानमन्त्री महरा

Abhiyanpost Abhiyanpost
|
बुधबार, पौष १९, २०७४
|
|
६३ पटक हेरिएको
Shares
देवेन्द्र पौडेलको व्यक्तिगत विचार हुनसक्छ, तर पद लेनदेनका कारण पार्टी एकता रोकिँदैन : उपप्रधानमन्त्री महरा

सारांश

  • कृष्णबहादुर महरा,उपप्रधानमन्त्री, नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव कृष्णबहादुर महरा २०३५/०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् ।
  • शिक्षण पेशासँगै विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र पार्टी संगठनमा उत्तिकै सक्रिय महरा २०४८ सालमा रोल्पा क्षेत्र नं.
  • २ बाट निर्वाचित भए ।

कृष्णबहादुर महरा,उपप्रधानमन्त्री, नेकपा माओवादी केन्द्र

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव कृष्णबहादुर महरा २०३५/०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । शिक्षण पेशासँगै विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र पार्टी संगठनमा उत्तिकै सक्रिय महरा २०४८ सालमा रोल्पा क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भए । पार्टी र जनवर्गीय संगठनका जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय नेतृत्वमा रहिसकेका महरा २०५० सालमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालको संसदीय दलको नेता चुनिए । विभिन्न समयमा सरकारसँग वार्ताका लागि माओवादी वार्ता टोलीका संयोजक र सदस्य भएका महरा २०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य भए र २०६३ चैतमा अन्तरिम सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र सरकारको प्रवक्ता बने ।

२०६४ चैतमा संविधानसभा निर्वाचनमा दाङ क्षेत्र नं. ३, दोस्रोपटक भएको २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नं. १ र भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दाङ– २ बाट विजयी बनेका महराले पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका र सरकारको उपप्रधानमन्त्री र सरकारको प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका महरा समन्वयकारी नेताका रुपमा परिचित छन् । यहाँ प्रस्तुत छ, शिखरन्युजका लागि सुधन ज्ञवालीले सरकार गठन, एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता, राजनीतिक गतिरोध, प्रदेशको राजधानी लगायतका समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानी ।

चुनावअघि जुन उत्साह देखिएको थियो, दुई तिहाईको लक्ष्य । त्यस पछाडि चुनावको एउटा अनौपचारिक रुपमा घोषणा त जनताले थाहा पाए । त्यसपछाडि यहाँहरुको तदारुकतामा कमी आयो । चाहे त्यो पार्टी एकताको सम्बन्धमा होस् या सरकार गठनमा । परिणामलाई सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि अन्यौल देखियो किन ?

मेरो दृष्टिकोणमा अन्यौल र शिथिलता आएको छैन । जनादेश जस्तो आएको छ, त्यो प्रष्ट छ । सबैले बुझेको कुरा हो । हामीले के गर्यौं भने पहिले स्थानीय चुनाव संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार । त्यसपछि प्रदेशसभाको चुनाव र प्रतिनिधिसिभाको चुनाव हुनुपर्नेमा । हामीले समय अभावको कारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एकैचोटी गर्यौं ।

अहिले त्यो प्रदेशसभाको चुनावबाट राष्ट्रियसभा समेतको चुनाव हुनुपर्नेमा, त्यो नभएको हुनाले कतिपय कानुनी अड्चनका कारण प्रदेशसभा समेत भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा कम्पिलिट हुने प्रावधानले अलिकति समय लिएको हो । सबै दलरुबीच छलफल चलिरहेको छ ।

तर, यसको कारणले राजनीतिक म्यान्डेट जुन प्राप्त भएको छ, त्यो ओझेलमा पर्दैन । यसले केही समयपछि एउटा निकास दिन्छ । हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले केही दलसँग छलफल पनि गर्नुभएको छ । र, प्रदेशसभाको प्रमुख तोक्ने कुरा, राष्ट्रियसभा चुनावको मिति तोक्ने कुरा र प्रदेशसभा प्रमुख बस्ने अस्थायी मुकाम तोक्ने कुरामा मोटामोटी छलफल सुरु भएको छ । यो एउटा निष्कर्षमा पुग्यो भने राष्ट्रियसभाको चुनाव हुन्छ । प्रदेशसभा कम्पिलिट हुन्छ ।

यहाँहरुले भनेको कुरा त पुसको पहिलो साता नयाँ सरकार गठन हुनेछ । त्यस पछाढिड हामी अगाडि बढ्नेछौं । यहाँहरुको अगाडिको रोडम्याप त त्यस्तो थियो नि । यहाँहरुले संविधान र कानुनलाई नहेरी त्यसो भन्नुभएको थियो या जनताहरुलाई बढी एक्साइटमेन्टको लागि त्यसो भन्नुभएको ?
संविधान र कानुन नहेरेको होइन । संविधान र कानुनलाई अहिले प्रमुख बनाउनु हुँदैन । राजनीतिमा पक्ष र विपक्ष भइहाल्छ । विपक्षीहरुले सकेसम्म कानुनी अड्चन देखाएर ढिलासुस्ती गर्ने षड्यन्त्र हुन्छ कि भन्ने कुरालाई लिएर मात्रै हामी अलिकति प्रतिक्षामा बसेका हौं । होइन भने राजनीतिक म्यान्डेटको आधारमा यतिखेरसम्म सरकारको घोषणा भइसक्ने । केवल कानुनी अड्चनमा मात्र अड्किन हुँदैन । हामी छलफल निर्वाचन आयोगसँग पनि गरेका छौं । तर, मुख्य चाहिँ राजनीतिक म्यान्डेटलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कानुनी प्रक्रियालाई मिलाएर छिटोभन्दा छिटो राष्ट्रियसभाको चुनाव होस् भन्नेमा छौं ।

तर, महरा सर अहिलेको स्थितिको कुरा गर्ने हो भने नेकपा एमालेले जसरी एग्रेसिभ तरिकाले सरकार गठनको विषयलाई अगाडि सार्न खोजेको छ, अथवा निर्वाचन परिणाम बुझाऊ भनेको छ । निर्वाचन आयोगसँगको पनि छलफल गरेको छ । राष्ट्रपतिसँग रहेको अध्यायदेश संशोधनको कुरामा पनि ऊ जसरी प्रस्तुत भयो । माओवादीले किन त्यसमा अलिकति सुस्तता देखाएको छ ? किन बाहिर त्यति आएन ? जनताले यस्तो महसुस गरेका छन् । वास्तवमा कुरा के हो ?

जनतालाई म स्पष्ट भन्दिन चाहन्छु । एमालेले देखाएको एग्रेसिभनेसमा हामीले साथ दिएका छौं । हामीले निर्वाचन आयोगमा सँगै गएर कुरा गरेका छौं । त्यो देखिने चिज हो । निर्वाचन आयोगको छलफलमा होस् या बाहिर एमालेले राखेको लजिकसँग हामी असहमत छैनौं । तर कानुनी कुरालाई चाहिँ निर्वाचन आयोग र अरु संवैधानिक निकायहरुले जुन कानुनी प्रक्रियाको कुरा गरेका छन्, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कम गर्नुस् भन्ने कुरा हामीले आफ्नो ठाउँमा राखेका छौं । गतिहीनता र सुस्तता भयो भन्ने कुरा जनतालाई भ्रम चाहिँ होला तर त्यो सत्य होइन ।

कानुनमा कस्तो खालको छिद्रताहरु देखिँदोरहेछ ? जनताले दिएको म्यान्डेट, यहाँहरु वाम गठबन्धन गरेर दुई तिहाईनजिक पुग्नुभएको छ । त्यो स्पष्ट देखिएको छ । निर्वाचन प्रणालीमा आएको सिट, समानुपातिकमा यति सिट यसले पाउँछ भनेर घोषणा भइसकेको छ । यो अवस्थामा पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन चाहिन्छ, जो सरकार गठनको लागि भूमिकै छैन् । त्यसलाई पर्खेर सरकार फेरि १ महिना, २ महिना लम्बिने भन्ने कुरा सुन्दा पनि जनताले हामीले दिएको मत त फेरि पनि अस्थिरता, फेरि पनि कानुनी छिद्रताहरुको बीचमा अल्झिरहने हो भने यसको अर्थ भएन भन्ने खालका गुनासो शुरु भयो त जनतामा ?

त्यो गुनासो नै हो । जनताले गर्ने गुनासोलाई मैले उचित नै ठान्छु । तर कानुन, विधि प्रमुख होइन । यसलाई प्रमुख ठान्न पनि हुँदैन । मुख्य कुरा नेतृत्व भनेको पोलिटिक्स नै हो । राजनीतिक रुपमा जुन निर्णय बाहिर आइसक्यो त्यो नै सत्य हो । त्यो सत्यमा राजनीतिक द्वन्द्व पनि हुन्छ । पक्ष विपक्ष पनि हुन्छ । त्यो विपक्षीलाई पनि म्यानेज गरेर लैजानुपर्ने भएकाले मात्रै हो । धेरै आत्तिनुपर्ने, त्यति धेरै समय लेला, त्यतिधेरै समय नलियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ काम भइराखेको छ । आत्तिएर भन्दा पनि विवेकसम्मत ढंगबाट हामीले काम गरेका छौं ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको मिति माघ २५ गते घोषणा गरे हुन्छ भनेर सरकारलाई जानकारी दिइसक्यो । यहाँहरुको अध्यक्षले हिजो प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नुभएको छ । यो कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्छ या त्यो समय अझ पर घर्किने हुन्छ ?
त्यो समय धेरै पछाडि गयो । त्यो भन्दा अगाडि नै सार्न पाए झन राम्रो हुन्थ्यो । निर्वाचन अयोगले नै एउटा मिति तोकिदिएको छ भने हामीले अनुचित ठानेका छैनौं । तर, त्यो समयमा निर्वाचन हुनु पर्यो ।

त्यो भन्दा अगाडि अहिले भएका प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम घोषणा नहुने भयो ?
निर्वाचन आयोगको कुरा हो त्यो । त्यो रोकिनु आवश्यक छैन् । म भन्न चाहन्छु, त्यो छिटोभन्दा छिटो सूची तयार गरेर बाहिर सार्वजनिक गर्नुस् ।

उहाँहरुको भनाई के थियो ?
हामी कानुनीरुपमा प्रावधान के छ ? हेर्छौं भन्नुभएको छ । त्यो समयसम्म पर्खिन्छ, पर्खिदैन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगको हो ।

यहाँहरु सरकारमा हुनुहुन्थ्यो ।अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष यहाँहरुकै पालामा गयो । बीचमा आएर त्यो अध्यादेशमा संशोधन गर्ने कुरा यहाँहरु बिनाविभागीय भइसकेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गर्यो । खासमा एमालेले फरक मत नै राख्यो । यद्यपि माओवादीले जति एमालेले खुट्टा टेकेको थियो, त्यति टेकेन । त्यही कारणले हिजो अध्यक्षज्यूले यहाँहरुको मिटिङमा कुरा उठाउनुभयो । हामी मध्यमार्गी भएर नै त्यो संशोधनलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो ? यो गर्दा हिजोको स्प्रिटमा ब्रेक लागेको हो कि ?
बिल्कुल तपाईंको प्रश्नसँग म सहमत छैन् । हाम्रो अध्यक्षको पहलमा मात्र अध्यादेश जारी भयो । नत्र अध्यादेश २ महिना लम्बिन्थ्यो । हाम्रो पार्टीले खुट्टा लुलो बनाएको भए यो अध्यादेश पास नै हुँदैनथ्यो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एकआपसमा विवाद गरिरहेका थिए । उनीहरुलाई मिलाएर अध्यादेश जारी भयो । अब त्यसको विवाद छैन । अध्यादेश जारी भयो, त्यो राम्रो भयो । अध्यादेश जारी नहोस्, केही समय पछाडि धकेलियोस् भन्ने त हामीले चाहना नै राखेका छैनौं । सरकार बन्ने प्रक्रिया कतै ६÷७ महिना लम्बियो भने स्थिति नैराश्यतापूर्ण हुनेछ । त्यो स्थिति नआओस् । नआत्तिकन पोलिटिकल म्यान्डेटलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कानुनी कुराहरुलाई पनि मिलाउने कुरा छिटोभन्दा छिटो स्प्रिटमा हामी छौं । त्यो भइराखेको छ ।

अब सरकार गठनको प्रक्रियातिर जाऔं । को हो देशको प्रधानमन्त्री अब ?
यसबारे छलफल चलिराखेको छ । सबैभन्दा ठूलो दल भएको हुनाले केपी ओली र प्रचण्ड बाम एकताको तालमेलअनुसार नै अगाडि आउनुभएको छ । उहाँहरुबीच एकजना प्रधानमन्त्री हुनुहुनेछ । पूरै संघीय संसदको घोषणा नहुन्जेलसम्म अहिले नै भनिहाल्ने बेला भएको छैन ।

पार्टी सन्दर्भको कुरा पनि यही बेलामा छ । पछिल्लो समयमा यहाँहरुले हिजो पार्टी एकताको लागि जति सजिलो बाटो देखाउनुभएको थियो, चुनावमा एउटै घोषणापत्र लिएर जानु भो । दुई तिहाई, स्थिर सरकारका कुराहरु आएका थिए । अहिले त्यसमा कताकता अलमल, कताकता ६०–४० मा गएको हिजो चाहिँ ५०–५० कुरा पनि आयो । त्यसरी जाँदा जनतामा अलिकति पार्टी एकता नहुने हो कि? यो अडानबाट माओवादी अथवा एमाले डिरियल हुने हुन् कि भन्ने खालका संशयहरु आउन थालेको छ त ?
लामो समयसम्म अलगअलग पार्टी बनाएर अगाडि बढेका दुई शक्तिहरुबीचमा पार्टी एकता हुने कुरालाई असहज हुने, अलिकति अप्ठ्यारो हुने कुरालाई अस्वभाविक ठानिन्न । सुनिश्चिततापूर्वक म के भन्छु भने जनतालाई निराश नहुन र के अपिल गर्छु भने पार्टी एकता हुन्छ । पार्टी एकता हुने कुरामा कुनै शंका छैन । पार्टी एकताको लागि हामी पछि हट्ने अवस्थामा छैनौं । केही कुराहरु सैद्वान्तिक, राजनीतिक, सांगठनिक कुराहरु मिलाउन बाँकी छ । दुई नेताहरुको बीचमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भइराखेको छ । अलिकति समय लिँदैमा पार्टी एकता हुँदैन कि भनेर आशंका गर्न मिलेन ।

यहाँहरुकै नेताहरुको तर्फबाट पत्रकारहरुसँग या बाहिर बोल्ने क्रममा अब ५०–५० भएन भने पार्टी एकता हुँदैन । प्रधानमन्त्री या पार्टी अध्यक्ष एउटा चाहियो भन्नुहुन्छ । भित्रको सहमतिको कुरा के के गर्नुहुन्छ त्यो एउटा कुरा होला, जनतामा यो कुरा बाहिर दिन जरुरी छ ?
बाहिर आउन जरुरी छैन ।

तर आइराखेको छ ?
आन्तरिक रुपमा छलफल भइराखेको छ । के हुन्छ, कसो हुन्छ, दावी गर्ने त आ–आफ्नो ठाउँको कुरा हो । दावी गर्ने अधिकार पनि छ । पार्टीहरुले दावी गर्ने कुरा स्वभाविक हो । दावी गर्दैमा दावीअनुसार नै हुन्छ भन्ने छैन ।

तर, अहिले यो दावी भन्ने कुरा पनि नआइदिओस् भन्ने जनताको चाहना होइन र ?
पार्टी एकता हुन्छ, पार्टी एकता कसरी हुन्छ भन्ने कुरा अहिले सार्वजनिकरुपमा टिकाटिप्पणी गर्न जरुरी छैन ।

कहिलेसम्म होला यो, सरकार गठन अगाडि वा पछाडि?
छिटोभन्दा छिटो पार्टी एकता हुन्छ । मिति नतोकौं । सकेसम्म पार्टी एकता सरकार गठन अगाडि नै हुन्छ ।

अगाडि भयो भने सरकारमा फर्मेशनका लागि पनि सजिलो हुन्छ ?
राम्रो हुन्छ, राम्रो हुन्छ ।

यहाँहरुले सरकार गठन भएलगत्तै एउटा स्थिरता, आर्थिक समृद्विका कुराहरु घोषणापत्रमा समेट्नुभएको छ । त्यहीअनुसार यो मुलुक अगाडि बढ्छ त ?
यसमा कुनै आशंका नगर्न म अपिल गर्छु । हामी साझा घोषणापत्र बोकेर आएका छौं । चुनाव जितेका छौं । हामीले एक अर्कालाई विश्वास गरेका छौं । यो सत्य हो । अब जनताले स्थायित्व खोजेको छ । जनताले विकास खोजेको छ । समृद्विको यात्रा शुरु हुन्छ । साँच्चै यो देश नयाँ ठाउँमा पुग्छं । ५ वर्षमा यो नेपाल राजनीतिक रुपले र विकासको दृष्टिले पनि अर्को नयाँ ठाउँमा पुगेको देख्नुहुन्छ ।

तर, यहाँहरुलाई स्थिरताको कुरा गर्ने बेला यहाँहरुको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा ५ वर्षको लागि दोस्रो ठूलो पार्टीबाट अफर आएको छ । यस्ता प्रस्तावहरु आइराखेका छन् । यहाँहरु नेपाली कांग्रेसँग एउटा सरकारमा रहेको कारणले पनि अलि निकट हुनुहुन्छ, के हुन् यी सन्दर्भहरु ?
राजनीतिक वृतमा आउने अनेकौं छलफल, बहस, तर्कलाई नै तथ्य ठान्न हुँदैन । बामपन्थीहरुको संयुक्त सरकार नै हुन्छ । त्यो भन्दा बाहिरको सरकार बन्ने सम्भावना नै छैन । म एकदम ठोकुवाका साथ भन्छु, वामपन्थीहरुको सरकार बन्छ । अझ एमाले र माओवादी मिलेर चुनावी तालमेल गरेको हुनाले त्यसकै संयुक्त सरकारको अर्को विकल्पका तर्क उठ्लान् तर तथ्य होइनन् ।

तर, नेपाली कांग्रेसका जिम्मेवार नेताले प्रचण्डजीलाई गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउन प्रयास जारी छ, हामी सफल हुन्छौं भन्ने एकखालको रणनीति बनाउनुभएको छ नि ?
राजनीतिमा प्रतिपक्ष पनि हुन्छ । प्रतिपक्षबाट सकेको ठाउँमा छुटाउने, फुटाउने फरक–फरक पार्ने कोसिस भइरहन्छ । त्यो पनि राजनीतिको धर्म नै हो ।

पाँच वर्षको अफरै आएपनि यहाँहरु जानुहुन्न  ? अहिलेसम्म एमाले र माओवादी छुट्टाछुट्टै पार्टी हो नि ?
हामीले चुनावी तालमेल गरिसकेका छौं । वामपन्थी तालमेल गरिसकेका छौं । पार्टी एकता गर्ने सम्भावना पनि बढेर गएको हुनाले अब अर्को सम्भावना छैन ।

https://www.youtube.com/watch?v=prf4pZuK4Jc&feature=youtu.be

 

बढेको मात्र हो, १०० प्रतिशत चाहिँ अझ होइन?
घोषणा नहुन्जेलसम्म भइसकेको भन्न त भएन ।

हिजो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले ब्रिफिङ गर्नुभयो नि पार्टी एकताको सम्बन्धमा । यहाँहरुको पार्टी एकतासम्बन्धी जुन टिम बनाइएको छ, त्यसले किन अलि गति लिन सकेको छैन ?
दुई अलग–अलग पार्टीको बीचमा सहजै भनेजस्तो हुँदैन ।

तर बैठक त बस्नपर्यो नि ?
दुईवटा अध्यक्षका बीचमा कुरा भइरहेको छ ।

त्यो पनि अलि लामो भइसकेन र ?
आज मात्र होइन १० औं पटक बस्नुपर्छ । एकपटक बसेपछि सिद्धिहाल्ने सजिलो कुरा होइन् । त्यो दिशामा सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिराखेको हुनाले केहीदिनपछि संयोजन समितिको बैठक बस्छ । टिमको बैठक बस्छ । र, अगाडि बढ्छ ।

राजनीति सम्भावनाको खेल हो । सम्भावानाहरु जता पनि जान सक्छन् । एकता नहुँदासम्म त केही भन्नै नसक्ने अवस्था छ भनेर खासगरी एउटा कार्यकर्ता लेभलमा चर्चा चल्छ । मैले यहाँहरुको कार्यकर्ताको चिन्ता गरेको, यहाँहरुलाई जसले भोट हाल्नुभयो, काँधमा काँध मिलाएर एउटै घोष्णापत्र लिएर चुनावमा जानुभयो र खट्नुभयो । कार्यकर्ताहरको चिन्ताको विषयलाई अलिकति जोडेको के भन्नुहुन्छ ?
एकाध चिन्ता त भइरहेको छ । त्यो चिन्ता नहुने भन्ने हुन्न । त्यो चिन्ताले असर गर्दैन यसलाई । अहिले हामी जुन ठाउँमा अगाडि बढिरहेका छौं, चिन्ता हुनुलाई नराम्रो ठान्दिन मैले ।

त्यसकारण अलिअलि एकाध कुरा उठ्ने एकाध मान्छेहरुले अविश्वास गर्ने, चाहना नराख्ने त्यो कुराले एकता प्रक्रियालाई केही असर गर्दैन ।

खासगरी नेतृत्वपंक्ति र कार्यकर्तापंक्ति पार्टी एकताको लागि तयार छ । यहाँहरु हुनुहुन्छ नि दोस्रो पंक्तिका पात्र, माओवादीका पनि एमालेका पनि । दोस्रो पंक्तिका नेता चाहिँ पार्टी एकताप्रति सकारात्मक छैनन् । किनभने उनीहरुले आफ्नो भविष्य खोजिराखेका छन् । त्यो भविष्य अलिकति कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने हो कि भन्ने उनीहरुमा एउटा भय छ भन्ने खालको कुरा बाहिर आएको छ त ?
मेले के देख्छु भने त्यस्तो प्रवृत्ति राख्ने साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुले त्याग गर्नुपर्छ पार्टी एकताको लागि । पार्टी एकता देश र जनताको लागि आवश्यक चिज हो । चाहना हो जनताको । त्यसको निम्ति कुनै व्यक्तिले आफ्नो भविष्य के हुन्छ भनेर सोच्ने होइन ।, जसले बढी नै सोच्छ पाखा लागिहाल्छ ।

यहाँहरु यही लेभलको हुनुहुन्छ, त्यसको प्रतिनिधित्व गरेर बोलिदिनुस् न ?
हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो छैनन् । एमालेमा पनि छैनन् । ठूलो संख्या एकताको पक्षमा छ । केही मान्छेहरु यता पनि उता पनि छन् होला । केही मान्छेले त्यस्तो कुरा उठाउँदैमा एकता प्रक्रियामा कुनै असर पर्दैन ।

तर, यो नभई हुँदैहुँदैन, यो भएन भने पार्टी एकता नै हुँदैन भन्नेसम्मका कुराहरुले जनतामा राम्रो म्यासेज नदिएको जस्तो लागेको छैन?
यसले पार्टी नेतृत्वलाई पनि असर गर्छ र जनतालाई पनि ।

पछिल्लो समय देवेन्द्र पौडेलजीले बोलिराख्नुभएको छ नि ?
नेताहरुले बोलेको कुरा त्यही हुन्छ भन्ने छैन् । एकता प्रक्रियामा लेनदेन हुन्छ, कुराकानी हुन्छ, छलफल हुन्छ अनि मात्र निष्कर्ष निस्कन्छ । पार्टीमा आन्तरिक छलफल धेरै विषयमा हुन्छ । त्यसपछि बल्ल ठोस कुरा बाहिर आउँछ ।

खासगरी प्रदेशसभाका प्रमुखहरु तोक्ने विषयमा पनि अगाडि यहाँले अलिकति प्रसङ्ग उठाउनुभयो । सरकारले सहमतिमै यो गर्छ या एकलौटी ढंगले अगाडि जान्छ ?
सहमतिअनुसार नै जान्छ । हिजो उहाँ (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा)ले प्रदेश प्रमुखको मुकाम तोक्ने विषयमा प्रचण्डजीलाई बोलाउनुभयो, ओलीजीलाई नि बोलाउनुहुन्छ ।

किनभने भोलि त सरकार उहाँहरुभन्दा तपाईंहरुको बन्न सक्छ ?
यो परम्परा त राम्रो होइन् । सरकारले जे निर्णय गर्छ, अर्को सरकारले फेर्छ । त्यसकारण जे कुरा पनि सहमतिमा गर्दा राम्रो हुने भएकाले देउवाजी पनि सहमतिका लागि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।

प्रदेशको राजधानी पनि चर्चामै छ । खासगरी सरकारले अस्थायी मुकाम तोकेको छ । प्रदेश नम्बर ५ को दाङबाट प्रतिनिधिको कारण यहाँलाई सोध्दैछु । दाङ र बुटवलमा पनि एउटा खालको उच्च प्रतिस्पर्धा राजधानीको सवालमा देखिएको छ यहाँको बुझाई के हो ?
प्रदेश मुकाम तोक्ने काम सरकारको हो । स्थायी राजधानी आफैंले पछि तोक्ने हो । ४ नम्बर प्रदेशबाहेक अरु सबै प्रदेशमा राजधानीको विषयलाई लिएर विवाद भइराखेको छ । त्यो विवाद धेरै ठूलो प्रतिस्पर्धा हो भन्ने लाग्दैन । जहाँसम्म प्रदेश नम्बर ५ को कुरा गर्नुभयो, सबै दृष्टिकोण जस्तै मध्यबिन्दुका दृष्टिकोणले बर्दियाको राजापुरदेखि आधा नवलपरासीसम्म, पूर्वी रुकुमको हुकाम मैकोटदेखि दाङको कोइलाबाससम्म यस्सो हेर्यो भने दाङमै उचित हुन्छ ।

त्यसको निमित्त सबै दृष्टिकोणले पूर्वाधार निर्माण कार्यको दृष्टिकोणले पनि हावापानीको दृष्टिकोणले पनि, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि, पर्याप्त ठाउँको दृष्टिकोणले पनि ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी दाङ नै हुनुपर्छ ।

तर, दुईखालको एजेण्डा बनाउनुभयो कि ? यहाँहरुले चाहिँ दाङ, टोपबहादुर रायमाझीले बुटवल, शंकर पोखरेलले दाङ, विष्णु पौडेलले बुटवल भन्नुभएको छ । यसलाई मिलाउन सकिन्छ त ?
हाम्रो पार्टीमा कुनै पनि विवाद छैन । कुनै पनि पार्टीले आधिकारिक रुपमा निर्णय गरेर यहाँ हुन्छ भनेका छैनन् । यो छलफल गरेको हो । आ–आफ्नो ठाउँमा दावी गर्ने, चाहना गर्ने यसलाई अस्वभाविक ठान्नु हुन्न । तर, हुन्छ केही ठाउँमा । जस्तो मैले अघि भने नि प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगले पनि दाङ भनेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले पनि दाङ भनेको छ । सबै दृष्टिकोणले दाङ नै उचित छ । दाङको कुनै विकल्प छैन ।

बुटवलका साथीहरुलाई मिलाएर काम गर्नुहुन्छ कि ?
बुटवलका साथीहरुले चाहना राख्नुलाई अस्वभाविक ठान्दिन । बुटवलमा विकास भइराखेको छ । औद्योगिक, व्यापारिक र पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा बुटवललाई पनि विकास गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, सरकारले तोक्ने अस्थायी मुकामलाई पछि दुई तिहाईले सार्नसक्ने भनिएको छ । प्रदेशमा चाहिँ जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा दुई तिहाई पुर्याउनको लागि त्यति सजिलो हुँदैन । त्यसैले सरकारले जे तोक्यो त्यही नै हो त ?
अहिले यो बहसको कुरा होइन् । अहिले अस्थायी राजधानी तोक्ने कुरा हो ।

तर, यसमा जनतालाई झुक्याएको जस्तो भएनर ?
एउटा कुरा, स्थायी कहाँ हुन्छ भन्नु त । मान्छे नै स्थायी हुँदैन । स्थायी रुपमा सोच्ने हो भने गतिको विरुद्वमा, विकासको विरुद्वमा हुन्छ । धन्यवाद

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

रअ प्रमुखसँग सुटुक्क भेटेको आरोप लागेपछि बाबुरामले भने : भीम मल्ल र भीमसेन थापालाई त्यत्तिकै मार्ने मेरो देश !
रअ प्रमुखसँग सुटुक्क भेटेको आरोप लागेपछि बाबुरामले भने : भीम मल्ल र भीमसेन थापालाई त्यत्तिकै मार्ने मेरो देश !
मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारद्वारा पहल
मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारद्वारा पहल
सिक्किममा हंगामा मच्चाएकी आस्था राउतद्धारा काठमाडौंमा प्रहरीसामु आत्मसमर्पण
सिक्किममा हंगामा मच्चाएकी आस्था राउतद्धारा काठमाडौंमा प्रहरीसामु आत्मसमर्पण
आजको राशीफल
आजको राशीफल
के शारीरिक सम्पर्कबाट कोरोना सर्छ ?
के शारीरिक सम्पर्कबाट कोरोना सर्छ ?
उपचुनावपछि सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने कि नराख्ने निर्णय गर्छौँः रवि लामिछाने
उपचुनावपछि सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने कि नराख्ने निर्णय गर्छौँः रवि लामिछाने
निर्मला पन्तलार्इ सिधा सुताएर याैन सम्पर्क गरे: दिलिपसिंह बिष्ट (सेक्रेट क्यामेराले कैद गरिएकाे भिडियाे)
निर्मला पन्तलार्इ सिधा सुताएर याैन सम्पर्क गरे: दिलिपसिंह बिष्ट (सेक्रेट क्यामेराले कैद गरिएकाे भिडियाे)
पूर्वमन्त्री केसी र ज्योतिष खनाल सम्मानित
पूर्वमन्त्री केसी र ज्योतिष खनाल सम्मानित
एसईई दिन अब १४ वर्ष पुग्नु पर्दैन
जेठ ३२ गते आइतबारको राशिफल यस्तो छ
जेठ ३२ गते आइतबारको राशिफल यस्तो छ

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?