नवराज सिलवालमाथि कारबाही अघि बढाउन महान्यायाधिवक्ताको अनुमति
सारांश
- काठमाडौ- महान्यायाधिवक्ता बसन्तराम भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम एमालेको तर्फबाट हालै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी नवराज सिलवालमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
- तत्कालिन नायव महानिरीक्षक सिलवालको मुद्दाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा सिलवालको कार्य सम्पादन मूल्याकंन (कासमु) गलत ढंगले पेश भएको विषयमा छानविन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।
- “सो विषयमा महान्यायाधीवक्ता भण्डारीसंग अनुमति माग्दा फैसला आफैंमा स्पष्ट भएकाले अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ,” महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई जानकारी दिए।
काठमाडौ- महान्यायाधिवक्ता बसन्तराम भण्डारीले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम एमालेको तर्फबाट हालै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी नवराज सिलवालमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
तत्कालिन नायव महानिरीक्षक सिलवालको मुद्दाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा सिलवालको कार्य सम्पादन मूल्याकंन (कासमु) गलत ढंगले पेश भएको विषयमा छानविन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।
“सो विषयमा महान्यायाधीवक्ता भण्डारीसंग अनुमति माग्दा फैसला आफैंमा स्पष्ट भएकाले अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ,” महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले नागरिकलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार, भण्डारीले अदालतको आदेश बमोजिम अघि बढ्नुपर्ने समेत राय दिएका छन्। प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीहरुले हिजो मात्रै भण्डारीसंग भेटेको पनि ती अधिकारीले बताए।
सिलवाल हालै ललितपुर क्षेत्र नं. १ बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुन। सिलवालमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाण्डौंमा बुधवार जाहेरी समेत परिसकेको छ।
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बढुवाको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कासमु गलत रहेको ठहर गर्दै सो विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न गत विहिबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठ मार्फत सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गरी दोषी देखिएकामाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, केदार प्रसाद चालिसे, शारदा प्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको सात सदस्यीय वृहद पूर्ण इजलासले गलत कासमु पेश गर्ने विषयमा ककसको संलग्नता रहेको हो सो विषयमा छानविन गरी दोषी उपर कारबाही गर्न स्पष्ट दिर्नेशन दिइएको छ।
प्रतिक्रिया