प्रतिनिधिसभामा तीन मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल प्रारम्भ
सारांश
- काठमाडौँ ।
- प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत तीन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि समूहकृतरुमपा छलफल प्रारम्भ भएको हो ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत तीन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि समूहकृतरुमपा छलफल प्रारम्भ भएको हो । मन्त्रालयमाथि विनियोजित शीर्षकमाथि छ सांसदले छुट्टाछुट्टै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन् । सांसद सुमना श्रेष्ठ, दामोदर पौडेल (बैरागी) दीपा शर्मा, गोकर्ण विष्ट, प्रेम सुवाल र प्रभु साहले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन् ।
खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै सांसद श्रेष्ठले सञ्चार मन्त्रालयको प्राथमिकतामाथि पुनः विचार गरिनुपर्ने बताए । उनले सञ्चार मन्त्रालयले किसानको उत्पादनलाई सहज बजारको पहुँच पु¥याउन इ–कमर्शमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सांसद पौडेलले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई एउटै छातामुनि ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। ‘अहिले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई मात्रै एक ठाउँमा राख्ने गरी ऐन बनेको छ’, उनले भने, ‘यसले हामी सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गराउन तयार छैनौँ भन्ने यसले देखाएको छ ।’
सांसद शर्माले श्रम गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका पक्षमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको उल्लेख गदै कूटनीतिक नियोगलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए ।
‘बजेट त्यतातर्फ लक्षित छैन, यसले सम्बन्धित मुलुकमा अलपत्र कामदारको उद्धार, स्वदेश फिर्ता एवं ती देशमा नियोगले स्थापना गरेका सेल्टरमा रहेका कामदारले खाना खान नपाउने स्थिति बनेको छ’, उनले भने , ‘नेपाल सरकार मुकदर्शक बनेको छ, नियोगका लागि यो बजेट पर्याप्त छैन ।’
सांसद विष्टले विद्युत्को आन्तरिक खपत बढ्न नसकेको, विद्युत् उत्पादन बढे पनि नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसकेको, वितरण लाइन प्रभावकारी नरहेका विषयलाई बेवास्ता गर्दै बजेट आएको बताए ।
‘अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिएको छैन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति भए पनि जुनसुकै देशका लगानी तथा ठेकेदारमा निर्माण गरेको आयोजनाको विद्युत् पनि लैजाने सहमति भएको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले नेपालीलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्ने, महँगो ग्यासको आयात रोक्नुपर्ने, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने वातावरण निर्माण गर्न बजेटले ध्यान दिन नसकेको बताए । सांसद साहले ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘रोतो किताब’ मा विनियोजित बजेटको स्पष्ट खाका नदेखिएको भन्दै कहाँ कसरी खर्च गर्ने हो भनी सरकारसँग प्रश्न गरे ।
प्रतिक्रिया