प्राधिकरणका तीन सञ्चालकलाई हटाउने उर्जा मन्त्रालयको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको सदर

लोसेडिङ हटाउने अभियानमा असहयोग गर्ने नेपाल बिधुत प्राधिकरणका तीन सञ्चालकलाई हटाउने उर्जा मन्त्रालयको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध तीन सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछाने सर्वोच्च गएका थिए । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आइतबार उनीहरुको रिट खारेजको फैसला सुनाएको छ ।
यो फैसलासँगै प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पुनर्वहाली हुने उनीहरुको प्रयास असफल भएको छ ।

सुरुमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले तीन सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

तर, प्रधानन्यायधीश कार्की र तत्कालीन न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधुत  प्राधिकरणका तीन सञ्चालक पुनर्बहाली हुन रोकिएका थिए ,।

लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै मन्त्रालयले ४ पुसमा सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाएको थियो ।

उनीहरुको स्थानमा उर्जा मन्त्रालयले भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेशप्रसाद थानीलाई  प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिसकेको छ ।