मन्त्रिपरिषद् विस्तार र राजनीतिक नियुक्ति प्याकेजमै

काठमाडौं। सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध मुख्य चार दलले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेदेखि राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डा गर्नेसम्मका विषयमा प्याकेजमै सहमति गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् ।

सरकारलाई पूर्णता दिन पहिले मापदण्ड बनाउने, त्यसपछि केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने, प्रदेश सरकार हेरफेर गर्ने र राजनीतिक नियुक्तिमा पनि भागबन्डा गर्नेगरी प्याकेजमै सहमति गरेर अघि बढ्नेगरी गठबन्धन आबद्ध चार दलबीचमा सहमति भएको हो । गठबन्धनमा आबद्ध १० दलमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार छलफलमा बसेका थिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष वेदुराम भुषालले बैठकमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिक नियुक्तिसहितका विषयमा प्याकेजमै अघि बढ्ने र सोहीनुसार मापदण्ड बनाउने सहमति भएको बताए । ‘सरकार विस्तारसहितका विषयमा बल्ल प्रारम्भिक छलफल सुरु भयो, बैठकमा केन्द्र सरकार विस्तार, प्रदेश सरकार हेरफेर, राजनीतिक नियुक्ति सबै विषयमा प्याकेजमै सहमति गरेर अघि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि परिमार्जन गरेर जाने विषयमा छलफल भएको छ,’ एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष भुषालले भने ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले सरकार विस्तार’ प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको र छिट्टै सरकारले पूर्णता पाउने बताए । ‘सरकार विस्तार’ प्रारम्भिक छलफलमा प्रवेश गरेका छौं, छिट्टै सरकारले पूर्णता पाउँछ, सरकार विस्तारसहितका विषयमा मापदण्ड बनाएर जाने विषयमा छलफल अघि बढेको छ,’ कांग्रेस नेता लेखकले भने ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसद संख्याका आधारमा मन्त्री बाँडफाँट गर्नेगरी मोडालिटी बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सो प्रस्तावमा कांग्रेससहितका सबै दल सहमत देखिएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री, १ उपप्रधानसहित ५ फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित ७ जना छन् । अब संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले १८ जना मन्त्री सरकारमा थप राख्न पाउँछन् ।

हालको सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आमजनता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी छन् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना प्रवल छ ।

कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा ९ मन्त्रालयमा दाबी राखेको छ । कांग्रेसले गृह वा अर्थ मन्त्रालयमा मुख्य जोडबल गरिरहेको छ । यसैगरी, माओवादी केन्द्रले हाल लिइरहेको मन्त्रालयमा केही हेरफेर गर्नेगरी अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले तयारी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले हाल लिएको भौतिक मन्त्रालय छाडेर गृह लिने तयारी गरेको छ ।

यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । यसैगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २, जनमत पार्टीले २, लोसपाले २ मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ ।

यस्तै, प्रभु शाह अध्यक्ष रहेको आमजनता पार्टीका तर्फबाट शाह आफैं मन्त्री बन्नुपर्ने भन्दै लबिइङमा छन् । यस्तै, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको दल समाजवादी पार्टीले पनि १ मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ । रास्वपा पनि सरकारमा जाँदा उपप्रधानसहित ४ मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।

बुधबारको गठबन्धन बैठकमा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए ।