रोकियो प्रहरी ऐन

काठमाडौं, १२ असार  । आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर हात हालेको आरोप झेलिरहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले कतिपय अत्यावश्यक काममा भने ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

गृहमन्त्री भएलगत्तै उनले केही दिनमै संघीय प्रहरी ऐनको टुंगो लगाउने बताएका थिए । करिब चार महिना बित्दासमेत त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

एकातर्फ त्यति गम्भीर विषयमा ऐनमा के–के राख्ने भनेर प्रहरी अधिकारीसँग छलफल गरिएको छैन भने अर्काेतर्फ केही प्रहरी अधिकारीहरु आफ्नो स्वार्थअनुसार ऐन बनाउन दौडधुपमा लागेका छन् ।
संघीय प्रहरी ऐनमा मुख्य विवाद भनेको अवकाशसम्बन्धी प्रावधानकै हो । एक समूह जसरी पनि ३० वर्षे सेवा हद हटाउने लबिङमा छ भने अर्काे समूह हटाउन नहुने पक्षमा छ । पटक–पटक छलफल हुँदा पनि त्यो विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । त्यस्तै एआइजी र आइजिपीको पदावधि कति वर्ष बनाउने भन्ने पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

संघीयतामा प्रहरी पूर्णरुपमा प्रदेश सरकारको मातहतमा सञ्चालन हुने छ । त्यसै पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कमजोर बनेको प्रहरी प्रदेश सरकारको मातहतमा भएपछि झन् कमजोर हुनसक्ने धेरैको चिन्ता छ । त्यसकारण प्रहरीको सरुवा तथा बढुवालाई सिष्टमका आधारमा चलाउनुपर्ने धेरैको माग छ । यसतर्फ गृह नेतृत्वले ध्यान दिन सकेको छैन ।

उता संघीय प्रहरी ऐननै नआईकन सातै प्रदेशमा संघीय प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भइसकेको छ । केन्द्रीय प्रहरीको प्रतिनिधित्वका रुपमा साउनदेखि संघीय प्रहरी कार्यालय राख्न लागिएको छ ।

अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई हटाएर एसएसपीकै कमाण्डमा संघीय प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्न लागिएको छ । समयमा संघीय प्रहरी ऐन नआउँदा अन्योलता बढिरहेको छ । जसले प्रदेशहरु पनि कमजोर भइरहेका छन् ।