विश्वासको मत पाएको दुई दिन नबित्दै संकटमा मधेस सरकार

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विश्वासको मत पाएको दुई दिनमै मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा जनमत नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ।

मधेशका मुख्यमन्त्री सिंह बिश्वासको मत लिनु अघि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, नाउपा र नेसपा गरी चार दलका छ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे। त्यती मात्र होइन उनले सहमति अनुसार कांग्रेसलाई अर्थ सहित चार मन्त्रालय दिने सहमतिसमेत गरेर प्रदेशसभामा बिश्वासको मत लिन सफल भए। तर बिश्वासको मत लिएको दुई दिनमै मुख्यमन्त्री सिंह सहमति लत्याएर अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई हुँदैन भनेपछि विवाद चुलिएको हाे।

कांग्रेससँग भएको सहमतिको एक ईन्च तलमाथि हुन नसक्ने बताउँदै जनमत नसुध्रने हाे भने बैकल्पिक सरकारका लागि अगाडि बढ्ने सम्मकाे दाबी काँग्रेसकाे छ। कांग्रेसका मधेश सभापति कृष्ण यादवले पार्टी कार्यालयस्थित भेला भएका नेताहरुबीच भने, ‘कांग्रेस स्वाभिमान र सम्मानसंग खेलवाड गर्न सक्दैन, मुख्यमन्त्रीले प्रदेश चलाउनु पर्छ न कि बाहिरका नेताले।’

सांकेतिक रुपमा उहाँले मधेश सरकार जनमतका सभापति डा. सिके राउतले चलाउन खोजेको र सरकार भन्दा पनि बजेटमा गिद्देनजर लगाउन थालिइएको बताए।

पार्टीका मधेश प्रदेशका उपसभापति विरेन्द्र कुमार सिंहले जनमतले सहमति तोडे कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन अग्रसरता लिनेसम्मको टिप्पणी गर्दै जिल्ला तर्फ लागेका छन्।

जाँदा जाँदै उनले भने, ‘यो मौसमी र षडयन्त्रमूलक जनमतको अडान हो, एमाले र कांग्रेस मिले आफुहरुको पत्ता साफ हुने डरले यो षडयन्त्र सुरु भएको हो।’ ९ सिटबाला माओवादीले छोडेको अर्थ मन्त्रालय २२ सिटबाला कांग्रेसलाई दिन नसकिने भन्नु अपमान जनक तर्क रहेको बताउँदै उनले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने अडान राखे।

यसअघि कांग्रेसलाई अर्थसहित चार मन्त्रालय र गृह तथा सञ्चारसहित लोसपालाई दुई मन्त्रालय दिने आन्तरिक सहमति भएको थियो।

तर, विश्वासको मत लिएपछि जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयन नगरेको असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस र लोसपा सरकारमा सहभागी भएको छैन।

विश्वासको मत लिनुअघि एमालेको मन्त्रालय यथावत रहने गरी माओवादी र नेकपा एसले सम्हाल्दै आएको अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसहितका ४ मन्त्रालय र लोसपालाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने आन्तरिक सहमति भएको कांग्रेसले बताउँदै आएको छ।