सरकारको एक वर्ष : आशा लाग्दा कामको सुरुवात
सारांश
- काठमाडौं।
- केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ।
- ३ फागुन २०७४ मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको थियो।
काठमाडौं। केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। ३ फागुन २०७४ मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको थियो। सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र केही राम्रा कामको सुरुवात भएपनि बहुमत प्राप्त सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकको भन्दै चर्को आलोचना भयो। सरकारको कामप्रति स्वयं सत्तारुढ दलका नेताले नै आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
सरकार गठन हुने बित्तिकै सरकार निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भयो, जसका कारण जनतामा धेरै आशा पलाएको थियो। ३३ किलो सुनकाण्ड, सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने दिशामा सरकारले सुरुवाती दिनमा गरेको कामले नागरिकमा निकै उत्साह बढेको थियो। तर, सुरुवाती कामलाई सरकारले निरन्तरता दिन नसक्दा सरकार आलोचनाको शिकार बन्न पुग्यो। अपराध, हत्या हिंसाका कारण सरकारको वर्षभरी नै आलोचन भयो।
नागरिकसामु गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न कमजोर सरकारले केही योजना भने आशाको किरण छर्नेगरी प्रस्तुत गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउनेदेखि साना किसानको ऋण मिनाहसम्मका काम भए।
साना किसानको सावाँ र ब्याजसमेत गरी १ अर्ब ३२ करोड ऋण मिनाह भयो । साझा सहकारीमार्फत करिब ७ सय किसान परिवारले लिएको ऋण सरकारले तिरिदिनेगरी मिनाह गरेको हो।
सरकारले आफू निर्माणमा केन्द्रित भएको जनाउँदै आएको छ। योबीचमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग जोडिएकासहित १६५ वटा कानुन संशोधन भए। संसद्मा ५६ विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १०९ कानुन संशोधन गर्न बनेको केही संशोधनसम्बन्धी विधेयक पेस भयो ।
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको छ । योजना कार्यान्वयनबाट सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । अहिले प्रारम्भिक चरणमा निजी क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानले योजनामा सहभागिताका लागि दर्ता गराइरहेका छन् ।
यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि कायम एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोड्ने घोषणा ग¥यो । यातायात समितिमा सवारी दर्ता हुने प्रक्रिया अन्त्य गरेर कम्पनीमा दर्ता हुने व्यवस्था गरायो ।
यसैगरी सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न नियमावली तर्जुमा गरी नामावली संकलन सुरु गरिएको छ । त्यस्तै, छोराछोरीको मासिक पारिश्रमिकबाट सिधैं बाबुआमाको खातामा तलबको १० प्रतिशत रकम बचत हुनेगरी विधेयक संसद्मा पेस भएको छ ।
सरकारले श्रमिकको ज्यालामा ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । श्रम ऐनअनुसार वृद्धि ज्याला अहिलेसम्मकै उच्च हो । त्यस्तै, श्रमिकको ज्याला अनिवार्य बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि लागू भएको छ । यसबाट सबै श्रमिक लाभान्वित भएका छन् ।
३ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले छिमेकसम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे । २३ देखि २५ वैशाखसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरेका उनले ५ देखि १० असारसम्म चीन भ्रमण गरे । प्रधानमन्त्रीकै निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २८–२९ वैशाखमा नेपालको राजकीय भ्रमण गरे ।
चीनसँग रेल सञ्चालन र पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसमेत सम्पन्न भएको छ।
सरकारले ठूलो योजना बनाउनकालागि आगामी मार्च महिनामा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले केही राम्रा कामको सुरुवात गरेपनि केही घटनाले भने सरकार निकै आलोचित बन्न पुगेको छ।
कञ्जनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बालात्कारपछि हत्या भएको विषयमा सरकारले हालसम्म दोषीलाइ पत्ता लगाउन सकेको छैन। निर्मला काण्डले सरकारलाई रक्षात्मक नै बनाइ दियो। काठमाडौंको धुलो नियन्त्रण गर्न नसक्दा पनि सरकारको निकै आलोचना भयो। यद्यपी सरकारले धेरै राम्रा कामको सुरुवात भनेको गरेको छ।
कुल कमेन्ट:
0
Abhiyan Post
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया