‘स्थानीय चुनावको मिति अब सर्दैन’

सरकारले असन्तुष्ट राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको मागलाई सम्बोधन गर्ने नाममा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पुनः सार्न नसकिने सत्ताधारी दलका नेताहरुले बताएका छन्।

तराई केन्द्रित राजपा नेपाललाई निर्वाचनमा ल्याउन विभिन्न कानून संशोधन गर्नेदेखि अन्य काम गर्दा पनि निर्वाचनबाट भागेको सतारुढ दलहरुले आरोप लगाएका छन्।

राजपा नेपालले भने आगामी असार १४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने गरी आन्दोलनको घोषणा सार्वजनिक गरेको छ।

आइतबार मात्रै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई निर्वाचनमा आउने वातावरण सहज बनाइदिएको सत्तारुढ दलका नेताहरुले बताएका छन्।

खारेजी

यसअघि स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिसकेको सरकारले स्थानीय तहको संख्या नथप्न सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय खारेजीका लागि निवेदन दिइसकेको बताइएको छ।

राजपा नेपालकै आग्रहमा स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा सारिएको बताउने सत्ताधारी दलका नेताहरुले अब भने चुनावको मिति सार्न नसकिने बताएका छन्।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षामान पुनले भने, “राजपा नेपालको बढी समर्थन रहेको भनिएको तराई/मधेशकै लागि चुनावको मिति सारिएको थियो। दुई पटक सरिसकेको चुनाव अब फेरि सार्ने वा अलग-अलग गरी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सोचेका छैनौँ।”

असन्तुष्ट राजपा नेपालले माग पूरा गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ।

तर उनीहरुका मागहरु पूरा गर्न सरकारले थुप्रै कामको थालनी गरिरहेको बताउने सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राजपा नेपाल चुनावमा आउने सम्भावना रहेको बताएका छन्।

जेलमा रहेका भनिएका राजपा नेपालका बन्दीहरुको रिहाई र मुद्दा फिर्ता जस्ता कामहरु प्रक्रियामा बढिरहेको प्रवक्ता कार्कीले बताए।

उपयोग

उनले भने, “हामीलाई अहिले पनि विश्वास छ। पहिले पनि उनीहरुले आन्दोलन थाती राखेका थिए। त्यसैले मलाई लाग्छ लामो समयपछि हुन लागेको निर्वाचनमा उनीहरु बाहिर रहन सक्ने छैनन्।”

तराई आन्दोलनमा संलग्न दुई दलहरु संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम भने चुनावमा होमिसकेका छन्।

उनीहरुले पनि निर्वाचनलाई उपयोग गर्न राजपा नेपाललाई सार्वजनिक आह्वान गरेको छ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत भन्छन्, “संविधानमा रहेका त्रुटिहरु नहटाएसम्म संघर्ष जारी राख्ने हाम्रो र राजपा नेपालको माग उही हो। उहाँहरु नजाने र हामी किन जाने भन्ने प्रश्नभन्दा पनि २० वर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनलाई उपयोग गर्दै गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।”

दुई पटक सरिसकेको निर्वाचनका लागि अन्य दलहरुले उम्मेदवारी घोषणा गरेर प्रचारप्रचारमा लागिरहेका बेला राजपा नेपालको पछिल्लो निर्णयले निर्वाचनको मिति फेरि प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका चाहिँ जन्माइदिएको छ।