​मोदी आउनुअघि नमिलेका कुरा

काठमाडाै, २१ वैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रोचोटि नेपाल आउने पूर्वसन्ध्यामा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजित एउटा बैठकमा राम्रै तानातान भएको छ ।

भारतीय पक्षको अत्यधिक जोडबलका बाबजुद केही आयोजना र विषय यताबाट राखिएको अडानका कारण तुहिन नपाएको प्रसंग देशभक्त नेपालीहरुका निम्ति सुखद समाचार हुन सक्छ ।

विशेषगरी आर्थिक कारोबार र व्यापार–वाणिज्यसँग सम्बन्धित कुरामा नेपालले अडान कायम राखेको हो । तथ्य सुन्ने हो भने अपत्यारिलो झैं लाग्ला तर तपाईं आफैं कल्पना गर्नुहोस् कि केही वर्षअगाडिसम्म कृषिप्रधान भनिएको देश आज कृषि उपजमा निकै तन्नम हालतमा छ । हरियो वन नेपालको धन भनिए पनि वन मासिएर मात्र होइन कि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा जथाभावी निकासी भएर पर्यावरणीय दृष्टिले समेत कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । हामीले अहिले कनिका मात्र भारतबाट वार्षिक तीन अर्बको आयात गर्दै आएका छौं । व्यापार असन्तुलनलाई पुष्टि गर्ने योभन्दा ठूलो प्रमाण अरु के हुन सक्ला रु चामल वार्षिक २२ अर्बको आयात भइरहेको छ । यसरी उताबाट सस्तोमा त्यही सामान आउने भएपछि यता कसले, किन उत्पादन गर्ने रु आखिर चामल नै तयारी खाजा (चाउचाउ) जस्तै बजारमा गयो, सस्तोमा किन्यो र भुलुक्क उमालेर खाने वस्तुमा परिणत भएपछि खेतमा, हिलोमा कसले काम गर्ने रु फलतः खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण हुन छाड्यो । अनि खेतीयोग्य ठाउँमा उद्योग र घर बन्न थाले ।

यस्तो अवस्था देखिएपछि नेपालले कृषि विकास शुल्क भन्दै भन्सारमा नै कर लगाउन थालेको रहेछ । उताबाट भित्रिने धानमा पाँच प्रतिशत, चामलमा आठ प्रतिशत, पिनालगायतका वस्तुहरुमा पनि कर लगाउने काम भएको हो । त्यही कर प्रणाली हटाउन भन्दै भारतले फेरि पनि गत हप्ता चार दिनसम्म गलफत्ती गरेको रहेछ । स्रोतका अनुसार बैठकमा सहभागी भारतीय प्रतिनिधिहरुको भनाइ थियो, ‘तेस्रो मुलुकबाट आउने यस्ता सामानमा कर नलगाउने तर हामीलाई मात्र कर थोपर्ने कुराको अन्त्य हुनुप¥यो ।’ भारतीय पक्षको कुरा मानेर यसमा लत्तो छाडेको भए नेपालका कृषि उपजहरु सबै सोत्तर हुने थिए । एकातिर मुलुकको उत्पादकत्व घट्ने, अर्कोतिर राजस्व पनि मर्ने भएपछि नेपालले भारतको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न सकेन । उताका व्यापारी मोटाउने, त्यसमाथि भारतको उत्पादनमा वृद्धि भएको अवस्था, अनि सरकारले दिने गरेको अनुदान पनि कृषि क्षेत्रमा बढ्दो । मेशिनको प्रयोग, श्रम मूल्यमा आएको कमी आदिले भारतीय उत्पादनहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेर गएको छ । त्यसले गर्दा तरकारीमा समेत उतैको भर पर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।

सन् २०१३ मा आयोजित एउटा बैठकमा प्रधानमन्त्री स्वयंले कृषि सेवा शुल्कहरुलाई कायम राख्न निर्देशन दिएपछि यसले निरन्तरता पाइरहेको थियो । तर, मोदीको आसन्न भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले फेरि यही कुरालाई प्राथमिकतासाथ उठान गरेको हो ।

यसैबीच भारतबाट नेपालमा सामान आयात गर्दा त्यसलाई राम्ररी सुपरीक्षण गर्नका लागि गएको ६ महिनादेखि एउटा विधि प्रयोग गर्न थालिएको छ । जसलाई एक्जिम कोड भनिन्छ । व्यापारीलाई सामान भिœयाउँदा भन्सारले दिने कोड हो यो । चेकिङ पोइन्टमा यो कोड लगाउने गरिएकोमा भारतीय पक्षले त्यसलाई हटाउन नेपाललाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ । नेपाललाई भने यो कोडको प्रयोग गरेपछि भन्सारमा हुने चुहावट र चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न सहज भएको बताइन्छ । यसबाट कुन व्यापारीले, सामान के–कति परिमाणमा भित्यारए भन्ने सहजै थाहा हुन्छ । भन्सार असुलीको पनि राम्रो तथ्यांक रहन्छ । खुला सिमानाका कारण अवैध आयात र निर्यातबाट मुलुकलाई भइरहेको क्षतिलाई कम गर्न यो उपाय निकै प्रभावकारी देखिएको छ ।

नेपाल र भारतका ठूला व्यापारीहरु जसले भन्सारमा समेत एक प्रकारको सिण्डिकेट कायम गरेका छन्, उनीहरुको चर्को दबाबका कारण भारतीय पक्षले यस्तो प्रस्ताव प्राथमिकतासाथ राखेको बताइन्छ । अहिले नेपालको ६६ प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्र हुन्छ । यसले गर्दा नेपाली प्रतिनिधिले स्पष्ट रुपमा बैठकमा भनेका छन्, ‘यो पूरापूर नेपालको हितमा रहेको कुरा हो । त्यसै पनि हाम्रो व्यापार घाटा थेगिनसक्नुको छ । त्यसैले यस विषयमा सम्झौता गर्न सक्दैनौं ।’ मोदीको भ्रमण फलदायी बनाउने उद्देश्यका साथ आवश्यक पूर्वकार्य गर्न नेपाल आएको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको बैठक शुक्रबार सकिएको हो । भारतीय पक्षबाट बैठकमा सहभागी हुनेमा वाणिज्य सचिव रीता भटोरियाको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, भन्सार विभागका डिजी, जामिर नाम गरेकी एकजना महिलासहित नौजना थिए जनअास्थाले लेखेकाे छ । नेपालको तर्फबाट पनि उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति सचिव चन्द्रकिशोर घिमिरे, भन्सारका डिजी, दिल्लीस्थित दूतावासका इकोनोमिक काउन्सिलर कृष्णहरि पुष्कर, कलकत्तास्थित महावाणिज्य दूत एकनारायण अर्याललगायतको सहभागिता थियो ।

बैठक चार दिनसम्म चलेको थियो । त्यसो त नेपाल र भारतबीच सन् २००४ मै रेल्वेसम्बन्धी एउटा सम्झौता भएको थियो । तर, आजका मितिसम्म पनि त्यो कार्यान्वयन नभइकन रहेको छ । बैठकमा त्यो सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नेबारे पनि छलफल भयो । भारतसँग नेपालले गरेको ट्रेड एण्ड ट्रान्जिट ट्रिटी (व्यापार र परिवहन सन्धि) संशोधननिम्ति तीन महिनामा अध्ययन सक्ने सहमति पनि भएको स्रोतले बताएको छ । यता दुईपक्षीय टोलीबीच वार्ता चलिरहेकै बेला कलकत्ताबाट नेपालका लागि सामान बोकेको एउटा रेल जोगवनी आइपुगेको छ । बैठकमा कनेक्टिभिटीको कुरा पनि उठ्यो । तर, एक्जिम कोडबारे भने नेपालले भारतको कुनै सुनुवाइ गरेन । हुन पनि एक्जिम कोडले यति सहज पारेको छ कि कुनै व्यापारीले भ्याट, आयकर ति¥यो वा तिरेन भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । अनि कसैले छली गरेको देखिएमा त्यस्तालाई कालो सूचीमा राख्ने आधार पनि हुन्छ । भन्सार स्रोतका अनुसार ४० हजारभन्दा बढी त्यस्ता सामानहरुको कारोबार हुने गरेको छ । एउटै कन्टेनरमा, एकै व्यापारीको नाममा अठारथरी सामग्री आयात हुने कुरा पनि यसबाट नियन्त्रण भएको छ ।

कुन व्यापारीले, केको व्यापार गर्छ भन्ने कुराको पनि सहज रुपमा सूचना र रेकर्ड यसले गर्दा बस्ने रहेछ । एलसी नखोली सामान ल्याउने, हुण्डी, टिटीमार्फत भुक्तानी गर्नेहरुले कर छल्ने मौका पनि नपाउने भए । अहिलेसम्म भएको के रहेछ भने भारतीयहरु व्यापार गर्न नेपालमा आउने र नगरपालिकाबाट सानो व्यवसाय गर्ने गरी प्रमाणपत्र लिने अनि त्यसैको आडमा भटाभट अनेकौं प्रकारका अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने ।

न कम्पनी कार्यालय, न त वाणिज्य विभागमा नै दर्ता रहने यस्ता व्यापारीहरुले वैदेशिक लगानीका रुपमा समेत आफूलाई दर्ता गरेका हुँदैनन् । त्यति मात्र होइन, भारतबाट भन्दै तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याएर बेच्ने काममा समेत यस्ता व्यापारीहरु सक्रिय रहेका छन् । यसरी एक्जिम कोड प्रयोग गरेपछि छोटो अवधिमा नै ५० करोडभन्दा बढी भन्सार आम्दानी बढ्यो भने कतिपयले तिर्न बाँकी पुरानो बक्यौतासमेत सहज रुपमा असुली भयो । अहिले सरकारले कर छलेको पाइएमा जफत हुने गरी यसरी आयात गर्नेहरुका लागि तीन लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीसमेत अनिवार्य गरेको छ ।