काठमाडौं । आज १७ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाईँ महोत्सव । आज रोपाइँ गरी दही च्यूरा खाएर मनाइँदैछ । वि.सं २०६१ मंसिर २९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी २०६२ असार १५ गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो ।
असार १५ लाई नेपाली समाजमा दही च्यूरा खाने पर्वका रुपमा पनि लिइन्छ । खेतीपातीबाहेक अन्य पेशा र व्यवसायमा लागेका नेपालीले पनि आज दही च्यूरा खाई असार १५ मनाउँछन् ।
दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना दिदै धान उत्पादनमा बृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता तर्फको राष्ट्रिय गन्तव्यलाई सार्थक बनाउन मद्दत पुग्नेछ विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्,‘आजको दिनलाई हामीले रोपाइँ महोत्सवका रूपमा पनि मनाउने गरेका छौंँ, किनभने धान हाम्रो मुख्य उत्पादन र मुख्य कृषि बाली हो । त्यसैकारण आज हामी ‘धान उत्पादनमा बृद्धि, आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने उद्घोषका साथ धान दिवस मनाइरहेका छौं । ’
अधिकांश नेपालीको आधारभूत खाद्य वस्तुको स्रोतका रुपमा रहेको धानको खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले रणनीतिक महत्व रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत धानको महत्वपूर्ण योगदान रहिआएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्,‘ हाम्रो जीवन चक्रका सोह्र संस्कारमा धान, चामल र यसबाट बन्ने परिकारहरुको प्रयोग र प्रचलनको निकै लामो र समृद्ध परम्परा रहिआएको छ । यसरी हाम्रो जीवन पद्धतिसँग धानको घनिष्ठ सम्बन्ध कायम रहेको स्पष्ट छ ।’
पछिल्ला केही वर्षहरुमा जनसंख्या बृद्धिको साथै जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आई दुबै छाक भात खाने प्रचलन र मसिनो चामलको उपभोगमा भएको बृद्धिले समेत धान चामलको मागमा तीब्र बृद्धि हुँदै आएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।
माग अनुसारको आन्तरिक उत्पादन नहुँदा वर्षेनी ठूलो धनराशी धान चामल आयातमा खर्चिनु परेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट मुलुकको परनिर्भरता समेत बढेको बताएका छन् । आफ्नो सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीका रुपमा रहेको धानको उत्पादन बृद्धि गरी देशमा दीगो खाद्य सुरक्षा कायम गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा योजनाहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी गराएका छन् ।
सिँचाई सुविधा बिस्तार, धान बालीको अनुसन्धान र विकास, सहुलियत दरमा गुणस्तरीय बीऊ तथा मलखादको व्यवस्था, प्रविधि विस्तारमा ध्यान दिईएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले किसानलाई प्राविधिक सहायता एवं ज्ञान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, न्यूनतम समर्थन मूल्यको घोषणा र कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषयमा वर्तमान सरकारले जोड दिएको उल्लेख गरेका छन् ।
तथापि देशमा दीगो खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता कायम गर्न तीनवटै तहका सरकारहरुको समन्वयात्मक र एकीकृत प्रयास हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्,‘संविधानले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्दै अघि बढ्न म प्रदेश सरकारहरु र स्थानीय तहहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।’
अधिकांश नेपालीको जीविकासँग जोडिएको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन बृद्धि गरेर नै कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर कम गर्न सम्भव हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ ।
