३२ अर्बका गाई

काठमाडौं १८ फागुन । न सरकारको अनुदान र ऋण गरी ३२ अर्ब लगानीमा प्रदेश २, ३ र गण्डकीमा मोडेल गाई फार्म स्थापना हुने भएका छन् । प्रदेश ३ र गण्डकी सरकारसंँग शुक्रबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै चिनियाँ गाई नेपाल भित्र्याउने बाटो खुलेको छ । प्रदेश २ मा शनिबार सम्झौता हुने कार्यक्रम छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार सञ्चालन हुने फार्मबाट दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, दाना र मल उद्योगसमेत स्थापना गरिनेछ ।

चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (सीएएएमएस) र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले डेरी विकासबाट ग्रामीण गरिबी निवारण गर्ने भन्दै विभिन्न प्रदेशमा फार्म सञ्चालन गर्न लागेका हुन् । गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठ र सीएएएमएसका प्रमुख इन्जिनिर वु देछेङले शुक्रबार फार्म सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

डेरीको माध्यमबाट किसान उत्थानका लागि चीन सरकार कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक भएपछि प्रदेशहरूसँग सम्झौता भएको हो । ‘केन्द्रले भन्दा प्रदेशबाट काम गर्न सहज हुने भएकाले सम्झौता गरिएको हो,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘फार्म प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सञ्चालन हुनेछ । बोर्ड गठनका लागि विधेयक बनाएर प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ । छिट्टै बोर्डले पूर्णता पाएपछि कामफटाफट हुनेछ ।’

सम्झौताअनुसार ३ महिनाभित्र आवश्यक जग्गा पहिचान र डीपीआर तयार हुनेछ । पहिलो चरणमा ५ सय गाई ल्याइनेछ । दैनिक ३५ लिटर दूध दिने होलिस्टान फ्रिजन जातका गाई चीनबाटै ल्याइने श्रेष्ठले बताए । फार्म सञ्चालनका लागि गण्डकीमा २० हजार रोपनी जग्गा खोजी भइरहेको छ ।

गोरखा, लमजुङ र तनहुँका विभिन्न स्थान हेरिएको र केही दिनमै जग्गाको टुंगो लाग्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुृर थापामगरले बताए । गण्डकीको फार्ममा ४ हजार गाई रहनेछन् । फार्ममा किसान पनि सेयरहोल्डर रहनेछन् । फार्मबाट दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, घाँसबाट दाना र मलसमेत उत्पादन हुने सचिव श्रेष्ठले बताए । ‘योजना सफल हुने देखेर चीन इच्छुक भएको हो,’ उनले भने, ‘यहाँ दूध खपत नभए चीनले आफैं लैजानेछ ।’

जग्गा छनोट भएर डीपीआरसमेत बनेको ३ वर्षमा योजनाले पूर्णरूप पाउने उनको भनाइ छ । सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रममा जान नमिल्ने भएपछि सचिव श्रेष्ठले बोर्डको सदस्यका रूपमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

फार्मका लागि जग्गा दिने, वरपरका र इच्छाएका किसानलाई सेयर दिइनेछ । तीन वर्षपछि योजना बोर्डलाई हस्तान्तरण हुनेछ । मन्त्री थापामगरका अनुसार फार्म सञ्चालनका लागि बन्ने कार्यदलको सुझावअनुसार अघि बढिनेछ । सरकारले गठन गर्ने बोर्ड अध्यक्षमा प्रदेशका मन्त्री रहनेछन् भने उपाध्यक्ष बाहिरबाट नियुक्ति गरिनेछ । ‘तीन वर्षभित्र दूधमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको योजनालाई यो परियोजनाले पूरा गर्ने विश्वास लिएका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारको रणनीतिअनुसार अघि बढेका हौं ।’ उनले पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन चाहेको बताए । चिनियाँ इन्जिनियर वुले कृषि त्यसमा पनि डेरीका माध्यमबाट नेपाली ग्रामीण किसानको गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यसाथ आफूहरूले सहयोग गर्न लागेको बताए ।

पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७३ मा चीनले कृषिमा लगानी गर्ने इच्छा राखेपछि फार्मको कुरा उठेको हो । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिए पनि सरकार परिवर्तनसँगै यो विषय सेलाएको थियो । पछिल्लो सरकार गठनसँगै प्रक्रिया अघि बढेको हो । आर्थिक र प्राविधिक सहयोग चीनको हुनेछ भने जमिन, पानी, बिजुली र सडक प्रदेश सरकारले बनाइदिनुपर्ने छ । एक गाईबराबर ५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने भएकाले ४ हजार गाईका लागि २० हजार रोपनी जग्गा खोजिएको हो ।
कान्तिपुरबाट