गण्डकी प्रदेशविरुद्ध ३८ मुद्दाः सात फैसला

Abhiyanpost Abhiyanpost
|
बुधबार, आश्विन २८, २०७७
|
|
५६ पटक हेरिएको
Shares
गण्डकी प्रदेशविरुद्ध ३८ मुद्दाः सात फैसला

सारांश

  • गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध विभिन्न तहका अदालतमा चालु आवमा २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
  • अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ११ गरी आव २०७६÷७७ मा ३८ मुद्दा रहेका छन् ।
  • तीमध्ये सात फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध विभिन्न तहका अदालतमा चालु आवमा २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ११ गरी आव २०७६÷७७ मा ३८ मुद्दा रहेका छन् । तीमध्ये सात फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले बताउनुभयो ।
घिमिरेका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा २४ मुद्दा रहेकामा दुई फैसला भएर अब २२ बाँकी छन् । उच्च अदालत पोखरामा ११ मुद्दा परेकामा चार किनारा लागेर अब सात बाँकी छन् । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा दुई मुद्दा रहेकामा एउटा किनारा लागेको छ भने कास्की जिल्ला अदालतमा एक मुद्दा बाँकी छ ।
दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो रिट निवेदन छन् । यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो र बढी चर्चामा आएको मुद्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन खारेज सम्बन्धमा थियो । प्रदेश नम्बर १ बाहेक ६ प्रदेशले बनाएको सुविधासम्बन्धी कानून संविधानसम्मत नभएको भनी रिट निवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ६ वटै प्रदेशका सुविधासम्बन्धी कानून खारेज गरिदिइसकेको छ ।
सडक निर्माण र फराकिलो बनाउने कार्यले व्यक्तिको जग्गा मिचिएको विषयमा उच्च अदालत पोखरा र बागलुङ इजलासमा निवेदन परेकामा दुई वटै खारेज भएका छन् ।
लेकसाइडमा सञ्चालित रात्रिकालीन व्यवसायसम्बन्धी विषयमा परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्र्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । यसैगरी सामुदायिक वन व्यक्तिले दर्ता गरेका विषयमा उच्च अदालत पोखराबाट दाबी नपुग्ने फैसला भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय गण्डकीका उपसचिव(सरकारी वकिल) दयाशङ्कर अधिकारीले बताउनुभयो ।
अधिकारीका अनुसार सर्वाेच्च अदालत(दुई), उच्च अदालत पोखरा(चार) र उच्च अदालत बागुलङ इजलास(एक) फैसला भएका सात थान रिट निवेदन÷मुद्दामा दुई वटामा रिट खारेज भएको, एक वटामा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको, दुई वटामा रिट जारी भएको, एक वटामा वादी दाबी नपुग्ने फैसला भएको र एक वटा निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिएका छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दायित्व प्रदेश र मातहतका कार्यालयविरुद्ध परेका मुद्दामा प्रतिरक्षाका लागि आग्रह गरिए पनि प्रमाण कागजात जुटाउन भने सहयोग नगरेको पाइएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, “कुनै विकास योजनाविरुद्ध मुद्दा परेमा त्यसको प्रतिरक्षा गर्न योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनलगायत औचित्य पुष्टि हुने कागजात भएमा सहज हुन्छ र जित्ने सम्भावना बढी हुन्छ । यस विषयमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुखहरुसँग कुराकानी भइसकेको छ, अब यो समस्या दोहोरिँदैन भन्ने लागेको छ ।”

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

हिन्दीलाई विश्वभाषा बनाउने प्रयासमा भारत
हिन्दीलाई विश्वभाषा बनाउने प्रयासमा भारत
मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन बोलाइएको माओवादी हेडक्वार्टर बैठक स्थगित
मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन बोलाइएको माओवादी हेडक्वार्टर बैठक स्थगित
मुना चुडिदिँदाले लोप हुँदै हिमाली जडिबुटी
मुना चुडिदिँदाले लोप हुँदै हिमाली जडिबुटी
माओवादी हेडक्वार्टर बैठक बस्दै, यस्ता छन् एजेडा ?
माओवादी हेडक्वार्टर बैठक बस्दै, यस्ता छन् एजेडा ?
आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षाः तीन लाख ९० हजार बढी परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षाः तीन लाख ९० हजार बढी परीक्षार्थी सहभागी हुँदै
हात्तीको आक्रमणमा परेर एकको मृत्यु
हात्तीको आक्रमणमा परेर एकको मृत्यु
प्रधानमन्त्री ओलीलाई फकाउँदै भारत, नेपाललाई दिने सहयोग ६ सय ५० करोड
प्रधानमन्त्री ओलीलाई फकाउँदै भारत, नेपाललाई दिने सहयोग ६ सय ५० करोड
१९० डिएसपीको सरुवाः को कहाँ पुगे ?
१९० डिएसपीको सरुवाः को कहाँ पुगे ?
प्रदेश न ३: प्रदेश सचिवालयकै हाता भित्र नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय
प्रदेश न ३: प्रदेश सचिवालयकै हाता भित्र नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय
हर्षोल्लासका साथ सिरहामा मतदान जारी, बिहान १० बजेसम्ममा ३५ प्रतिशत मतदान
हर्षोल्लासका साथ सिरहामा मतदान जारी, बिहान १० बजेसम्ममा ३५ प्रतिशत मतदान

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?