राष्ट्रियसभा र यसअन्तर्गतका समितिलाई ओझेलमा पारिएको गुनासो

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा र यसअन्तर्गतका समितिलाई ओझेलमा पारिएको भन्दै सांसदहरुले गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले समितिको निर्देशनमा पनि विभेद भएको भन्दै गुनासो गरेका हुन् ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा आज समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरुले संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा स्पष्ट पारिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । बैठकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले समितिले भविष्यसम्म सान्दर्भिक हुने निर्णय गर्नुपर्ने बताए । समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारी निकायले विषयलाई तर्काएर भाग्ने खोज्ने गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए ।

‘अन्यत्र रिबन काट्न जाने मन्त्री संसद् र संसदीय समितिमा नदेखिने अवस्था छ, संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्रीले प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनी बुझ्ने चलन नै छैन’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने । बजेट नभएको भनी संसद् नचलाउने कुरा नहुने उल्लेख गर्दै उनले संसदीय प्रक्रियालाई सुदृढ गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले समितिका निर्देशन शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै माथिल्लो सदनमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेकाले बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् । व्यवहारमा राष्ट्रियसभाको भूमिका नदेखिएकाले ओझेलमा पर्न थालेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रियसभालाई ओझेलमा पार्ने वातावरण अन्त्य गरिनुपर्ने उपाध्यक्ष अर्यालले बताइन् ।

सांसद कमला पन्तले संसद् र समितिकै काम कारबाही खस्किएको उल्लेख गर्दै समितिका बैठकलाई मन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक नलिने गरेको गुनासो गरिन् । ‘निजामती कर्मचारीलाई दोष दिएर राजनीतिज्ञ उम्कन मिल्दैन, निजामतीलाई डो¥याउने काम पनि राजनीतिज्ञको हो, नेतृत्वकर्ता राजनीतिज्ञले राम्रो नगरे कर्मचारी जागिर खान आएका हुन्, खान्छन्’, उनले भनिन् ।

सांसद बिमला घिमिरेले राज्यको पुनर्संरचना भए पनि चेतनाको पुनर्संरचना नभएकाले समस्या आएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियसभालाई सङ्कुचित बनाउन नहुनेमा जोड दिइन् । सांसद महेशकुमार महराले समितिको त्रुटिले पनि निर्देशन फितलो हुने गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियसभाका समितिको निर्देशनलाई सरकारले गम्भीर रुपमा नलिने गरेको अनुभव सुनाए । अर्थ विधेयक र महाअभियोग प्रस्तावजस्ता विषय राष्ट्रियसभामा नआउने भएकाले पनि सरकारले नटेरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले राष्ट्रियसभालाई साझा एवं स्थायी सभा भनिए पनि यसलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको बताए । समितिका सभापति प्रकाश पन्थले बैठकमा उठेका सुझावका आधारमा लघु अध्ययन मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइने जानकारी गराए । यसका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि उनले सुुनाए । लघु अनुसन्धानमा सहभागी संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले समितिका ५२ निर्देशनमध्ये १४ वटामात्र कार्यान्वयन भएको पाइएको बताए । समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १८ निर्देशन दिएकामा चार मात्र कार्यान्वयन भएको सुनाए ।

समितिले गृह मन्त्रालयलाई छवटा निर्देशन दिएकामा एउटा मात्र कार्यान्वयन भएको छ । पाँचवटा निर्देशन कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले कार्य क्षेत्रमा बसेर निर्देशन नगर्ने र लामो निर्देशन दिँदा थोरै मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको तथ्य प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । समितिले पनि गहिरो अध्ययन नगरी लोकप्रिय हुनकै लागि मात्रै निर्देशन दिँदा पनि समस्या आउने गरेको छ । निर्देशन कार्यान्वयन गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था हुन नसकेकाले पनि समस्या भएकामा प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्णय कार्यान्वयन भए, नभएको अनुगमनमा पनि समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

बैठकमा सांसदहरु तुलप्रसाद विश्वकर्मा, जगप्रसाद शर्मा, भुवनबहादुर सुनार, सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा, शारदादेवी भट्टलगायतले राष्ट्रियसभा र समितिको महत्वलाई कम नआँक्न अनुरोध गरेका थिए । समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले लघु अध्ययन मस्यौदा प्रतिवेदनले दिएका १५ सिफारिसमध्ये १३ वटा समितिलाई नै रहेको जानकारी गराए । समितिले ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा आएको उनले बताए । अध्ययनमा प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धाता डा. मुक्ति रिजाल र अशोक पाण्डे पनि सहभागी भएका थिए । यसअघि समितिका सांसदहरुकै उपसमिति बनाएर पनि अध्ययन गरिएको थियो ।