डेढ अर्बको बैंक घोटाला राष्ट्र बैंककै मिलेमतो ! गभर्नरको भूमिका हतारो

गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको भूमिका : मर्जरमा हतारो, कारबाहीमा अवरोध

राजनीतिक संरक्षण र शक्तिका आडमा तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालकले डेढ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ घोटाला गरेको देखिएको छ । एपेक्सका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु धिताललगायत सञ्चालक र व्यवस्थापनले राजनीतिक संरक्षणमा घोटाला गर्दै आएको देखिएको हो ।

राजनीतिक दबाब र राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वको प्रभावमा आफ्नै दुईवटा समितिले कारबाहीको सिफारिस गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले एपेक्स र त्यसका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न ढिला गरेको खुलेको छ । एनसिसी बैंक लिमिटेडसँग मर्ज भएको तत्कालीन एपेक्सले संगठित र योजनाबद्ध रूपमा बैंकिङ घोटाला गरेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा कृष्ण रिजालले खबर लेखेका छन् ।

यस घोटालासँग जोडिएर राष्ट्र बैंकले दुईवटा अनुसन्धान गरेको छ, जसले एपेक्सका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु धितालकै नेतृत्वमा बैंकिङ घोटाला भएको प्रस्ट देखाएको छ ।

१.  असार ०७० मा तीन बैंकिङ संस्था मिलेर बन्यो एपेक्स
रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, रारा विकास बैंक र अपी फाइनान्स मिलेर ३० असार ०७० मा एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो । मर्जरअघि नै रोयल मर्चेन्टको कर्जा बक्यौता एक अर्ब १५ करोड पुगिसकेको थियो । तर, राराका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु धितालले व्यक्तिगत लाभका आधारमा ८० प्रतिशत खराब कर्जा बोकेको रोयल मर्चेन्टसँग मर्जर गराएका थिए । टेम्पो व्यवसायबाट उन्नति गरेका धिताल कांग्रेस लमजुङका क्षेत्रीय सभापति तथा महासमिति सदस्य पनि थिए । यो राजनीतिक प्रभाव उनले उन्नतिमा होइन, आफ्नै बैंकको दुर्गतिमा प्रयोग गरे ।

२. सञ्चालककै सक्रियतामा एपेक्सभित्र घोटाला जारी
एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको दरबारमार्ग, लोकन्थली र इटहरी शाखाबाट नक्कली ऋणी खडा गरेर, कमसल धितो राखेर, सम्पत्तिको नक्कली कागज बनाएर तथा मूल्यांकनसमेत नगरी कर्जा प्रवाह थालियो । एपेक्सका दरबारमार्ग र लोकन्थली शाखाले प्रवाह गरेको ऋणमध्ये ८०% र इटहरी शाखाको ७०% ऋण खराब कर्जा भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नै देखाउँछ । यसरी एपेक्सको प्रणालीबाट अस्वाभाविक रूपमा दुई अर्ब ऋण प्रवाह भएको थियो ।

३. ०७० माघमा एनसिसी पस्यो राष्ट्र बैंक, मर्जरको हतारो
एनसिसीका प्रमुख दुई लगानीकर्ता एनबी ग्रुप र निर्मल प्रधानबीचको विवाद अनियन्त्रित भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको थियो । राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधिका रूपमा तत्कालीन निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको नेतृत्वमा रमेश आचार्य र रेशमराज रेग्मीको समूहले ०७० माघमा एनसिसीको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको थियो । एनसिसीको विवाद सल्टाउने र कुनै पनि समूहको सेयर अनुपात १० प्रतिशतभन्दा तल कायम गर्ने, मर्जरमार्फत पुँजी पुनर्संरचना गरेर नयाँ व्यवस्थापनलाई बैंक सुम्पेर फर्कने कार्यादेश यो समूहलाई थियो । मर्जरमा जाने तर कोसँग भन्नेमा राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि व्यवस्थापनले तर्कसंगत प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । राष्ट्र बैंककै व्यवस्थापनले इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकसँगै एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि एनसिसीमा भित्राउने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । एउटा बैंकको सुधार गर्न आएको व्यवस्थापनले अर्को खराब बैंकलाई भित्राउन भने कुनै संकोच मानेन ।

४. घोटालाको आशंकामा स्थलगत निरीक्षण, सँगसँगै मर्जर पनि
एनसिसीमा रहेको राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले मर्जरको प्रक्रिया चलाइरहँदा राष्ट्र बैंकको अर्को टोलीले एपेक्सको घोटालामाथि छानबिन गरिरहेको थियो । विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागको टोलीले २६ भदौदेखि ३ कात्तिक ०७३ सम्म स्थलगत छानबिन गर्दा दुई अर्ब घोटाला भएको प्रतिवेदन नै तयार पारेको थियो । घोटालाले थलिएको एपेक्सको नेटवर्थ सयबाट शून्यमा झरेर त्यसबाट पनि तल गई माइनस २५ रुपैयाँमा पुगेको थियो । तर, त्यहीबीचमा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको पुनर्मूल्यांकनले नेटवर्थ ४८ रुपैयाँ पुर्‍याइयो । त्यसैले एनसिसीका बहुमत सेयरहोल्डरले एपेक्ससँग मर्जरको कडा विरोध गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकको टोलीले सल्लाह होइन, निर्देशनात्मक निर्णय गरेपछि १७ पुस ०७३ मा चार विकास बैंक र एनसिसी मर्जर भई संयुक्त कारोबार नै सुरु भयो ।

५ .एपेक्सको घोटालाको रिपोर्ट मर्जरपछि मात्रै तयार
विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागले छानबिन गरिरहेकाले एपेक्स र एनसिसीको मर्जरको विषयमा राष्ट्र बैंकले धैर्य गर्न सक्थ्यो । तर, प्रतिवेदन आएपछि कठिनाइ हुन्छ भन्ने जानेर नै एकीकृत कारोबार सुरु गरियो । १७ पुस ०७३ मा एकीकृत कारोबार सुरु भयो । ११ दिनपछि २८ पुस ०७३ मा प्रतिवेदनको ठहर थियो, ‘घोटालाले एपेक्सको अवस्था खराब छ ।’ साथै २ माघ ०७३ मा बसेको विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभाग, नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिको बैठकले एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अन्य पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न गभर्नरसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । कारबाही गरिनुपर्ने एपेक्सका अध्यक्ष विष्णु धिताल भने राष्ट्र बैंककै संरक्षणमा एनसिसीको बोर्डमा पुगिसकेका थिए ।

६. गभर्नरले कारबाही रोके, अर्को समिति बनाए

राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनले २ माघ ०७३ मै कारबाही सिफारिस गरे पनि १२ वैशाख ०७४ सम्म गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल मौन बसे । किनकि, विष्णु धितालले राजनीतिक मात्र होइन, गभर्नर नेपालको संरक्षण पनि सुनिश्चित गरिसकेका थिए । त्यसैले कारबाहीमा आलटाल गर्ने मनसायका साथ राष्ट्र बैंकले एपेक्समा कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भए–नभएको अनुसन्धान गर्न पाँच सदस्यीय निरीक्षण टोली बनायो । १२ वैशाखमा काम थालेको टोलीले १६ असारमा प्रतिवेदन तयार पार्‍यो, जसमा भनिएको थियो, ‘एपेक्सको दुई अर्ब तीन करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भएको छ ।’ यो प्रतिवेदनले पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।